ढाकालाई कारबाही गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८० वैशाख २५ सोमबार
502
Shares
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई सांसद पदबाटसमेत हटाउने गरी भएको कारबाहीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ ।
आफूलाई सांसद पदबाट हटाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णयविरुद्ध ढाकाकुमार श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले पार्टीले गरेको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अदालतले ढाकाको स्थानमा बिन्दबासिनी कंसाकारलाई सांसद बनाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नसमेत अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
यो आदेशसँगै श्रेष्ठको सांसद पद अर्को आदेश नभएसम्मका लागि कायम रहने भएको छ।
इजलासले दुवै पक्षको बहस सकिएर आदेश नहुन्जेलसम्म श्रेष्ठलाई गरिएको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न दिएको हो । यसका लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि सर्वोच्चले बोलाएको छ ।
व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँसँग दुई करोड डिल गरेको अडिओ सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले उनको सांसद र पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहेने गरी कारबाही गरेको थियो । उक्त कारबाहीविरुद्ध ढाकाकुमार सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
