काठमाडौं । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी मूल्य, मान्यतालाई अक्षुण्ण राख्दै छिटोछरितो, स्वच्छ, निष्पक्ष, सुलभ, गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
आज यहाँ जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा उनले कानून दिवस, २०८० को उपलक्ष्यमा स्वदेश तथा विदेशमा रहने सम्पूर्ण नेपाली दिदी-बहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।
“सबैलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने तथा सुशासन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको प्रत्याभूतिमार्फत भरोसायोग्य न्याय प्रणालीको विकास गर्न न्यायपालिकाले विभिन्न सुधारका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेको पनि म यस अवसरमा उल्लेख गर्न चाहन्छु”, सन्देशमा भनिएको छ, “यस प्रकारका सुधारका प्रयासलाई सार्थक र परिणाममुखी बनाई न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्न कानून दिवसले हामी सबैमा थप ऊर्जा प्राप्त हुने विश्वाससमेत व्यक्त गर्दछु ।”
स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवं कानूनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता संस्थागत हुने उल्लेख गर्दै सन्देशमा भनिएको छ, “मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास, समृद्धि तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न र सहज पहुँचयुक्त एवं जनआस्थामा आधारित न्याय प्रणालीको स्थापना र विकासका लागि आजको यस विशेष दिनले प्रेरणा प्रदान गर्ने छ भन्ने कामनासमेत गर्दछु ।”
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका हक-अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै आम नागरिकको लामो समयदेखिको विकास र समृद्धिप्रतिको अभिलाषा पूरा गर्न एवं सुशासनको अनुभूति दिलाउन राज्यका सबै निकायले आ-आफ्नो तहबाट योगदान गर्न सक्नुपर्ने र आजको विशेष दिनले सबैले गर्नुपर्ने प्रण पनि त्यही भएको सन्देशमा छ ।
कानून दिवसले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, समानता र न्यायको सुनिश्चितताका लागि आ-आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्ने सकारात्मक सोच, प्रेरणा र क्षमता प्रदान गरोस् भन्ने कामनासमेत उनले गरेको छ ।
प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ बने पनि विस २००९ वैशाख २६ गतेबाट लागू भएको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गतेको दिनलाई कानून दिवसका रूपमा मनाइँदै गरिएको छ ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विधिको शासन तथा आधुनिक न्याय प्रणालीको स्थापनाका लागि उक्त ऐनले खडा गरेको जगलाई थप मजबुत बनाउन आ-आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको योगदानको यस विशेष अवसरमा हार्दिकतापूर्वक स्मरणसमेत कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले गरेको छ ।
