जुनसुकै तहको राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिने विधेयक संसदमा

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०८० वैशाख २८ बिहिबार

काठमाडौं । अदालतमा विचाराधीन जुनसुकै तहको राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको छ । सरकारले प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा दर्ता गरेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मा दलका कार्यकर्तालाई लागेका मुद्दा फिर्ता गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले उक्त विधेयक दर्ता गरेका हुन् । यो विधेयकले जेलमा रहेका रेशम चौधरी छुट्ने अपेक्षा गरिएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी यही सर्तमै सरकारमा गएकोसमेत बताइएको थियो । त्यस्तै सीके राउतको जनमत पार्टीले पनि आफू सरकारबाट बाहिरिएको भए पनि समर्थन भने कायमै राखेको छ ।

विधेयकको दफा ६४ मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०६४ को दफा ११६ पछि ११६ (क) थप गरेर त्यस्तो व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।

विधेयकको यो व्यवस्था संसद्‌बाट पारित भएमा राजनीतिक दलका नाममा विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भई विभिन्न अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भएमा सरकारले फिर्ता लिन सक्नेछ ।

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरु पनि छुट्ने छन् ।