काठमाडौं । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रयोजनमा लागेको ‘हाइ प्रोफाइल’ भएका व्यक्तिलाई जुनसुकै बेला पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न पाउने गरी प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइएको छ । 

अनुसन्धानलाई फराकिलो बनाउँदै प्रहरीले यसपछि पनि ६० दिनसम्म राखेर अनुसन्धान गर्ने गरी मुद्दाको प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रहरीका अनुसार अहिले पक्राउ परेका र पर्न बाँकी रहेका हकमा पनि संगठित अपराध ऐन अनुसार कारबाही गर्ने गरी अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाएको हो । 

प्रहरीले रायसहितको प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीले सोमबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले सोमबार साँझबाटै त्यसको अध्ययन शुरु गरेको हो ।  

हाललाई ३३ जनाविरुद्ध तीन वटा कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिँदै प्रतिवेदन बुझाइए पनि अनुसन्धानका क्रममा गिरोहका सदस्यले नाम लिएका तर प्रस्ट प्रमाण नजुटेका ‘हाइ प्रोफाइल’सहित थप सात जनालाई प्रमाण जुटेका बखत पक्राउ गर्न सकिने गरी अनुसन्धान प्रक्रिया जारी राख्न प्रहरीले माग गरेको स्रोतको दाबी छ । 

यस्तै प्रहरीले ११३ पीडितको जाहेरीअनुसार आरोपी ३३ जनासँग २७ करोड ५० लाख बिगो कायम गरेको छ । प्रहरीले २३ वटा जाहेरी परेको जनाएको छ । पूरकका लागि थप १० वटा निवेदन परेका छन् ।

प्रहरीले मुद्दा चलाउन सुझाएका ३३ जनामा प्रहरी हिरासतमा रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँड, नेपाल सरकारका सचिव (तत्कालीन गृहसचिव) टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, पूर्व सांसद आङ्टावा शेर्पा, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहितका १६ जना र पक्राउ पुर्जी जारी भएर पनि फरार रहेका थप १७ जना छन् । सबै गरी ३३ जनामध्ये ३० जनाको स्पष्ट वतन (ठेगाना) खुलेको छ भने तीन जनाको वतन खुल्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।  

सबै ३३ जनाविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ परिच्छेद २१ को ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) सम्बन्धी कसुर, संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) अनुसारको संगठित अपराध सम्बन्धी कसुर र मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद १ मा ‘राज्यविरुद्धको कसुर’ लगाएर मुद्दा चलाउन प्रहरीले राय दिएको छ । 

प्रहरीले प्रकरणमा आकर्षित हुन सक्ने थप प्रचलित कानून अनुसारका कसुरहरूमा पनि सम्बन्धित अधिकारप्राप्त निकायबाट अनुसन्धान गर्न सकिने सिफारिससमेत गरेको छ ।  

अनुसन्धानमा प्रभाव पारेर मुद्दा कमजोर बनाउन शक्तिकेन्द्रबाट तारन्तार दबाब आए पनि सबुत–प्रमाण संकलन गरिएको एक प्रहरी अधिकारीले बताए । 

‘खासगरी राज्यविरुद्धको अपराधको कसुर नलगाउन पटक–पटक दबाब आएको थियो’, स्रोतले भन्यो ।  

मुलुकी अपराध संहिताको दफा २४९ को उपदफा २ मा ‘कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएकामा सो बमोजिम नगरी वा फकाइ, झुक्याइ वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी वा क्षति पुर्याए वा आफ्नो वा अरू कसैका लागि कुनै लाभ प्राप्त गरेमा निजले ठगी गरेको मानिने’ उल्लेख छ । 

भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तले यही कसुर आकर्षित हुने गरी अपराध गरेको निष्कर्ष निकाले प्रहरीले उपदफा ३ (ग) बमोजिम मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । 

उक्त उपदफामा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ । ‘बिगो खुलेकामा बिगो असुल गरी पीडितलाई भराइदिनुपर्ने र बिगो नखुलेकामा पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने’ व्यवस्था दफा २५४ मा छ । 

यही आधारमा पक्राउ परेकाहरुलाई राज्यविरुद्धको अपराध आकर्षित भएको प्रहरीको दाबी छ ।  

यस्तै प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा पूर्वगृहमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल, पूर्वगृहसचिवहरू प्रेम राई र महेश्वर न्यौपाने, सांसदहरू डा. आरजू राणा देउवा र मन्जु खाँड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यसहितका सात जनालाई संगठित अपराध ऐन २०७० को दफा २२ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३५ बमोजिम प्रमाण खुलेका बखत पक्राउ गर्न सक्ने गरी सिफारिस गरेको स्रोतको दाबी छ । 

यस्तै प्रहरीले केशव दुलाल र सानु भण्डारीलाई मुख्य योजनाकार मानेको छ । उनीहरूको योजनामा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई नीतिगत निर्णय गरेर साथ दिएको र गिरोहको संरक्षकको भूमिका खेलेको दाबी गरेको छ । 

यस्तै सानु भण्डारी र केशव दुलाललगायत योजनामा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, थापाका छोरा प्रतीक थापाले सहयोग गरेर संगठित अपराधमा संलग्न रहेको प्रहरीको निष्कर्ष छ । 
 
पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी र इन्द्रजित राईका छोरा निरज राईले पनि बिचौलिया र गिरोहका सदस्यको संरक्षकको भूमिका खेलेर पैसा आर्जन गरेको प्रहरीको दाबी छ ।  

भुटानी शरणार्थी नेता रिजालले गिरोहलाई पैसा उठाउन माहोल बनाइदिएको प्रहरीको अनुसन्धानमा देखिएको दाबी गरिएको छ । बाँकी रहेका अन्य व्यक्तिहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने प्रलोभनमा पीडितहरूबाट ५ लाखदेखि ५० लाखसम्म रकम उठाएर ठगी धन्दा चलाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गर्दै प्रहरीले सबैलाई तीनवटा कसुरमा मुद्दा चलाउन राय दिएको छ ।  

जुनसुकै बेला पक्राउ पर्न सक्ने !
अभियुक्तहरूले बयानमा नाम उल्लेख गरेका थप आठ जनाविरुद्ध प्रमाण जुट्न नसके र जुटेका बखत पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ ।  

जसमा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उनकी पत्नी नैनकला थापा, पूर्वगृहसचिवद्वय प्रेमकुमार राई र महेश्वर न्यौपाने, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, एमालेका पूर्वप्रदेशमन्त्री डा. अजयक्रान्ति शाक्य, टोपबहादुर रायमाझीका सहयोगी लीला जिसी र एमालेमै आबद्ध राजेश्वर स्थापित छन्  । 

उनीहरूमध्ये लीला जिसीलाई प्रहरीले पक्राउ नै गरेको थियो । तर उनको नाम लिएका बिचौलियाले पहिचान नै गर्न नसकेपछि छाडिएको स्रोतको दाबी छ । प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रमाण खुलेका बखत पूरक अभियोग अघि बढाउने उल्लेख छ । 

तथ्य र प्रमाण खुलेका वेला थप व्यक्तिविरुद्ध पूरक अभियोग अघि बढाइने काठमाडौं परिसरले जनाएको छ । 

३३ अभियोगीहरु 
टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँड, आङटावा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, शरशेर मियाँ, टेकनाथ रिजाल, सन्दीप रायमाझी, नरेन्द्र केसी, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टंक गुरुङ, रामशरण केसी र गोविन्द चौधरीलाई पक्राउ गरिएको छ । 

त्यसैगरी  प्रतीक थापा, नीरज राई, केशव तुलाधार, अशोक पोखरेल, लक्ष्मी महर्जन, धीरेन राई, मोहन राई, दीपा हुमागाईं, सुनील बुढाथोकी, विनिता लिम्बू, निरञ्जन खरेल, राजेश अर्याल, हरिभक्त महर्जन, आशिष बुढाथोकी, बेचन झा, गोकुल थापा र रमा थापा फरार रहेका छन् ।

१६ जना पक्राउ परिसकेका छन् । पक्राउ पुर्जी जारी भएर पनि फरार रहेका थप १७ जना छन् । 

सबैगरी ३३ जनामध्ये ३० जनाको स्पष्ट वतन (ठेगाना) खुलेको छ भने तीन जनाको वतन खुल्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।