काठमाडौँ। कर फछ्र्यौट आयोगले आफ्नो वार्षिक कार्य सम्पादन प्रतिवेदन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष पेस गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्माले २०७१ सालको प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको आज आयोगले जनाएको छ ।आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको हित चिताएर तोकिएको जिम्मेवारी सम्पन्न गरेकामा आयोग पदाधिकारीहरुलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
अर्थमन्त्रीले कर फछ्र्यौट आयोग ऐन, २०३३ लाई समयानुकूल अद्यावधिक गर्ने वा करसम्बन्धी विवाद निरुपणका लागि स्थायी संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य सुरु गर्न र आयोगको प्रतिवेदनले औँल्याएका सुझावको कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्देशन दिनुभएको आयोगले जनाएको छ । आव २०७१-७२ मा रु नौ अर्ब ५४ करोड ५८ लाख निवेदन दर्ता र फछ्र्यौट एवम् कर बक्यौता फछ्र्यौटका लागि सम्झौता भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
न्यायिक प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा रहेका करदाताको अभिलेख, न्यायिक निकायबाट भएको निर्णयको कार्यान्वयन, आन्तरिक राजस्व विभाग-कार्यालयमा रहेको करदाताको अभिलेख अभियानकै रुपमा अद्यावधिक गरी अभिलेख व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ ।
