काठमाडौं । काठमाडौं महागरपालिकाका प्रमुख वालेन्द्र साह (बालेन) ले महागरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका अस्पताल तथा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई प्रचलित स्वास्थ्य सम्बन्धी कानूनअनुसार कानूनी दायरामा ल्याउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई आग्रह गरेका छन् ।
बालेनले मन्त्री बस्नेतलाई भेटेर महानगरपालिकाभित्र भएका ६८ स्वास्थ्य संस्थालाई कानूनी दायरामा ल्याउनका लागि सात दिनको समय दिएका हुन् । उक्त समयभित्र कुनै कानूनी कारबाही भएन भने महानगरले अस्पताल प्रशासन बन्द गराइदिने मेयर बालेनले बताएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत यसको जानकारी दिँदै स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ एवं प्रचलित स्वास्थ्य सम्बन्धी कानूनअनुसार विपन्न एवं लक्षित वर्गहरुलाई दिनुपर्ने कुल शैयाको १० प्रतिशत छुट्याई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने लगायतका स्वास्थ्य सुविधाहरु उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा महानगरले कडा कदम चाल्ने पनि बताएका छन् ।
यस्तो छ उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएको विषय– काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका अस्पताललगायत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ एवं प्रचलित स्वास्थ्य सम्बन्धी कानूनअनुसार विपन्न एवं लक्षित वर्गहरुलाई दिनुपर्ने कुल शैयाको १० प्रतिशत छुट्याई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने लगायतका स्वास्थ्य सुविधाहरु उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा यस काठमाडौं महानगरपालिकाबाट मिति २०८०–०२–०६ गते सार्वजनिक सूचना जारी भैसकेको छ ।
नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनले आधारभूत स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक राज्यले प्रत्याभूति गर्नुपर्ने र सो अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तीनै तहको सरकारको रहेको छ ।
स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँच अभिवृद्घि गर्दै सबैका लागि सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपलब्ध गराउने र विद्यमान कानून अनुसार नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सम्बन्धी छुट सुविधाहरु उपलब्ध गराउनेतर्फ माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँदै काठमाडौं महानगरपालिकाले छुट सुविधा सम्बन्धी विवरण माग गर्दा उपलब्ध नगराउने ६८ स्वास्थ्य संस्थाहरुको संलग्न विवरण अनुसार नियमन र कारबाही गर्न अनुरोध गरेका छौं ।
यदि मन्त्रीज्यूले ७ दिन भित्र उहाँहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु भएन भने हामी अस्पताल प्रशासन बन्द गर्न बाध्य हुनेछौं ।
