काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयबारे शुक्रबार सर्वदलीय छलफल गर्ने भएको छ । 

संविधान विपरीत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले संसद भित्र र बाहिरका सबै दलसँग छलफल गर्न लागेको हो । 

आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले संविधानमा भएको व्यवस्था विपरित गएर सरकारले आयोगलाई कार्यापालिका मातहत राख्ने ढंगको काम गरेकाले त्यसबारे सबै दलसँग परामर्श गर्न लागिएको जानकारी दिए । 

उनले बजेट भाषणका क्रममा अनुसूचीमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र कपास विकास कम्पनी खारेज गरिएको छ भन्नुले आयोगको संवैधानिक अस्तित्वलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको स्पष्ट गरेको टिप्पणी गरे । 

उनले निरन्तर रुपमा क्रियाशील भइरहनु पर्ने निकाय खारेज गर्नु संविधान विपरीत भएकाले त्यसबारे आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग पनि भेट्ने बताए । 

सरकारले निर्णय नसच्याए आयोग र सरकारबीच संवैधानिक खाडल श्रृजना हुने भएकाले अधिकारको संरक्षणका लागि आयोग कानूनी उपचारको विकल्पमा जान बाध्य हुने बताए । 

उनले भने, ‘एकैचोटी अनुसूचीमा गएर जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज भनिएको छ । साथमा त्यसलाई कपास विकास कम्पनि खारेज गरिएको छ भनिएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र कपास विकास कम्पनी लगभग उही प्रकारले खारेज भयो भन्ने खोजेको जस्तो देखिन्छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय निरन्तर रुपमा क्रियाशिल भइरहनुपर्ने निकाय खारेज गर्नु संविधान विपरित हो । यसबारे हामीले गृहमन्त्रीसँग छलफल गरिसकेका छौ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री , गृह र कानून मन्त्रीसँग पनि छलफलकै क्रममा छौ । आयोगसंग परामर्श नगरिकन स्वच्छिक ढंगबाट सरकारले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दा सरकारको कार्यशैली सँग  संविधानले गरेको व्यवस्था विपरित हुन्छ । त्यसैले यसबारे हामी सर्वदलिय छलफल पनि गर्छ । आयोगको परामर्श बिना सरकारले कुनैपनि संरचना चलाउन पाइँदैन । निर्णय नसच्चिने हो भने आयोग र सरकारबीच संवैधानिक खाडल श्रृजना हुन्छ । यदी यस्तै भयो भने आयोग अन्य विकल्पमा जानुपर्ने अवस्था हुनसक्छ । ’

२०१९ सालदेखिको प्रसंग कोट्याउदै उनले स्वदेशी तथा विदेशी संघ संस्थाहरुबाट प्रशासनिक नेतृत्वले गरेको निर्वाचन स्वच्छ, निश्पक्ष र विश्वसनिय हुँदैन भन्ने मान्यताका कारण जिल्ला न्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्वाचन गर्ने गरी संवैधानिक रुपमा नै व्यवस्था भएकोतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘धेरै निर्वाचनहरु प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सम्पन्न भए तर राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरतर्फबाट प्रशासकिय नेतृत्वले गरेको निर्वाचन स्वच्छ, निश्पक्ष र विश्वसनिय हुदैन भन्ने निष्कर्ष आएपछि जिल्ला न्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्वाचन गर्ने गरि कानुनी व्यवस्था भयो । संबैधानिक निकायको संरचना खारेज गर्नु सरासर संविधान विपरितको कार्य हो ।’

आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेटेर संबैधानिक र कानूनी व्यवस्था जानकारी गराउँदै निर्णय फिर्ता लिन ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।