काठमाडौं ।  उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रदेशसभाको नामकरणलाई लिएर विरोध गर्नेलाई संविधान, लोकतन्त्र र शान्तिपूर्ण बाटोको माध्यम प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं एमाले कोशी प्रदेशसभाका संसदीय दलका उपनेता रामबहादुर रानामाथि बिहीबार इलामको चिसापानीमा आक्रमण भएको घटनालाई लिएर विरोध गरेपछि जवाफ दिने क्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् । 

उनले असंवैधानिक, अराजक अशान्तिपूर्ण र ध्वंशात्मक गतिविधि राज्यले स्वीकार गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे। गृहमन्त्री श्रेष्ठले उक्त घटनाका बारेमा आफूले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सम्बद्ध नेता, प्रदेशसभा सांसद राना र कोशी प्रदेशका उपसभामुख सिर्जना दनुवारसँग पनि संवाद गरेको उल्लेख गरे । उनले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नेपाल प्रहरीले काम गरिरहेको जानकारी गराए ।

प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भएको र पहिचानका पक्षधरले पहिचानका आधारमा नामकरण हुनुपर्ने आवाजलाई वैचारिक र शान्तिपूर्णरुपमा सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक समस्यालाई वार्ताका माध्यमबाट गर्न सुझाव दिए । 

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको झापा यात्राका क्रममा भएको ढुङ्गामुढाका घटनामा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने, सार्वजनिक सम्पत्तिको नष्ट गर्ने र प्रदेशका मन्त्री र सांसदको सुरक्षाका लागि सरकार दृढतापूर्वक लाग्ने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो । 

उनले आन्दोलन र बलिदानबाट आएको लोकतन्त्र, संविधान र सङ्घीयतालाई चुनौती दिने कुनै पनि कार्य स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै अराजक, उदण्ड र गैह्रकानुनी कामलाई प्रोत्साहन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको सुनाए । 

उनले गतिविधि नियन्त्रण बाहिर जान नदिन प्रदेशको नामकरणका सम्बन्धमा राजनीतिक वार्ता र संवाद वा उपयुक्त निकासको उपाय अपनाएर संविधान र सङ्घीयताको रक्षा गर्ने गरी अघि बढ्न सम्बन्धित नेता र पक्षलाई आग्रह गरे ।