काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानको इजलासले सांसद टोपबहादुर रायमाझीसहित १६ जनालाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ ।
उक्त आदेशसँगै नेकपा एमालेका निलम्बित सचिवसमेत रहेका रायमाझीको सांसद पद निलम्बन भएको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १४८ को उपनियम ३ ले फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेको सांसद पूर्पक्षका लागि थुनामा गएमा थुनामा रहेको अवधिभरका लागि निलम्बनमा रहने व्यवस्था गरेको छ ।
नियम १४८ को उपनियम (३) मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुनेछैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधासमेत स्थगित हुनेछ ।”
रायमाझीको पद निलम्बनमा परे पनि उनको पद भने गएको छैन । अब अदालतमा हुने बहसपछि अदालतले उनलाई अहिले लागेको अभियोग प्रमाणित भएमा भने उनको पद रिक्त हुनेछ ।
