बजेटले करका दरमा परिवर्तन र विकासका आयोजना उल्लेख मात्रै होइन देशको वास्तविक चित्र पनि प्रस्तुत गरेको हुन्छ । बजेट निर्माण गर्ने समूहले देशको वास्तविकताको ज्ञान पनि राखेको हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । निर्माणकर्तामा देशको सबै पक्षको ज्ञान नहुने हो भने राम्रो बजेट बन्दैन । 

अझ कमसे कम अर्थमन्त्री देशको वास्तविक अवस्थासँग परिचित त हुनैपर्छ । नेपालका अर्थमन्त्रीहरुले देशको वास्तविक आर्थिक, सामाजिक अवस्थाका बारेमा राम्रो जानकारी राख्नुको सट्टा जसरी भए पनि अकुत कमाउ धन्धाका उद्योगी, व्यवसायी र कमिशनको मध्यस्थकर्तासँग सम्बन्धित कुराको जानकारी राखेर बजेट निर्माण गरेको देखिन्छ । 

प्रजातान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि विगतका कम्युनिष्ट अर्थमन्त्रीहरुले जस्तै अकुत कमाउ धन्धाका उद्योगी, व्यवसायी र कमिशनको मध्यस्थकर्तालाई मात्र चिने । तर वास्तविक कृषकलाई चिनेनन् । सोझो व्यापार गर्ने, उद्योग सञ्चालन गरेर नियम अनुसार कर तिर्नेलाई चिनेनन् । त्यसैले त उनले आयातित रक्सी, चुरोटमा कर बढाएनन् । तर उत्पादन र वितरणको ख्यालै नगरी आलु, प्याजदेखि अन्य तरकारीजन्य वस्तुमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाए । 

यसो गर्नुको कारण नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने त भने तर तरकारीको व्यापारमा १३ प्रतिशत कर लगाए । यसले नेपाली कृषक तथा तरकारी व्यापारीलाई फाइदा पुर्याएको बताए । तर घुमाएर आयातलाई नै प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए । यसले उपभोक्तालाई चर्को मूल्यको भार बोकाउने बाहेक अथतन्त्रमा आमूल पविर्तन आउने छैन  ।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आलु, प्याजमा लाग्दै आएको ९ प्रतिशत कृषि सेवा शुल्क र ५ प्रतिशत करमा थप १३ प्रतिशत भ्याट लगाएपछि प्याजको मूल्य दोब्बर बन्न गयो । प्याजको मूल्य बढे कारबाही गर्ने त भनियो तर त्यसको आन्तरिक उत्पादनको अवस्था कस्तो छ ? कति प्रतिशत आयात गरिन्छ ? भन्ने कुरा ख्याल नगरी कर बढाउँदा उपभोक्त मूल्यमा ठूलो चाप पर्छ । 

अर्थमन्त्रीले आन्तरिक उद्योग तथा उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न कर बढाएको बताएका छन् । नेपालमा उपभोग हुने ९० प्रतिशतभन्दा बढी आयात हुने प्याजमा आन्तरिक उत्पादन नबढाई कर बढाउँदा उपभोक्ता मूल्य बढ्ने नै भयो । सरकारले प्याजको मूल्य बढाउन दिएन भने नेपाल–भारतबीच लामो खुला सीमाना छँदै छ, तस्करी गरेर नेपाल भित्रिन्छ । 

सरकारले कृषिजन्य वस्तुको आयातमा भ्याट लगाएर आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने त भन्यो तर आन्तरिक उत्पादनको वार्षिक ५० लाखभन्दा बढीको व्यापारमा १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले आन्तरिक उत्पादन बढाउने होइन उपभोक्ता मूल्य बढाउने, घुमाएर आयातलाई नै प्रोत्साहन गर्ने र व्यापारीबाट कमिशन लिने नीति लिएको स्पष्ट हुन्छ । 

आलु, प्याज मात्रै होइन अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुमा पनि यस्तै नीति लिइएको छ । अर्थमन्त्री र उनका सल्लाहकारको निरपेक्ष नीतिले आन्तरिक उत्पादन बढ्छ भनेर प्रचार गर्न पाइन्छ भन्ने भ्रममा रहेको देखिन्छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि तथा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था नगरी कर बढाउनु उपभोक्तलाई मूल्यको भार बढाउनु नै हो । 

अर्थमन्त्री र उनको समूहले नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुको प्रोत्साहन गर्न कर तल–माथि गर्नभन्दा पनि व्यापार–दलालीलाई अझ बढाउन प्रयास गरेको देखिन्छ । स्वास्थ्यका लागि अति हानिकारक सूर्तिजन्य पदार्थमा अत्यन्तै न्यून कर लगाएका छन् । अहिले सो पदार्थमा जम्मा ३ प्रतिशत कर लगाइएको छ । जुन १० वर्षयताकै कम हो । 

अर्को, उनले रक्सीजन्य पदार्थमा कर नै बढाएनन् । महतले तस्करी नबढोस् भनेर कर नबढाएको बताएका छन् । जब कि नेपालमा भन्दा भारतमा प्रतिप्याकेट चुरोटको मूल्य झण्डै १ सय रुपैयाँ महँगो छ । 

अर्को, यो व्यवस्थाले रक्सीको आयात बढ्ने नै भयो । नेपालमा विद्युतीय गाडी चलाएर पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्नुपर्छ भन्ने विज्ञहरुको सुझावलाई अर्थमन्त्रीले अचम्म रुपमा फरक तरिकाले लिएको देखिन्छ । उनले धनीहरुले चढ्ने विद्युतीय कारको भन्सार महसुल कम गरे भने सार्वजनिक रुपमा चल्ने ठूला गाडीको भन्सार दर बढाए । 

अब हेरौं केलाई प्रोत्साहन गरे ? अर्थमन्त्री महतले आन्तरिक उद्योग व्यवसायलाई बढाउने, त्यसको प्रवद्र्धनका लागि व्यवस्था गरिएको बताए पनि वास्तवमा त्यस्तो देखिँदैन । उनले जसरी भए पनि जुनसुकै उपाय अपनाएर ठूलो आम्दानी गर्ने व्यापारीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । 

नेपालमा प्रायः सबै उद्योग विदेशबाट अप्रशोधित तथा अर्ध प्रशोधित कच्चा पदार्थ आयात गरेर प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने गरिँदै आएको छ । तिनै हुन् मुख्य निर्यातक उद्योग । आन्तरिक रुपमा उत्पादित कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग नभएपछि तिनै उद्योगलाई भए पनि राज्यले प्रोत्साहन गर्नै पर्छ । अहिले भने बजेटले त्यसो गरेन । 

खाने तेलको कच्चापदार्थको आयातमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिँदै आइएकोमा अहिले १० प्रतिशत बनाइएको छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी कच्चापदार्थमा आधारित तेल उद्योगले अब भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गरेर बेच्न सक्ने छैनन् । जसले गर्दा निर्यात अझ घट्ने छ भने आयात अझ थपिने छ । अन्य कतिपय उद्योगको अवस्था त्यस्तै छ । 

लामो समययताका अर्थमन्त्रीहरुको यस्तै हचुवा प्रवृत्तिमा करका दर हेरफेर गर्ने, देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थालाई नजान्ने, वास्ता नगर्ने तथा दलालीकरणलाई नीतिगत रुपमै प्रोत्साहन गर्दा खुला अर्थव्यवस्था क्रोनिक पूँजीवादमा परिणत भयो । अहिले त्यसलाई सुधार गरेर अघि बढिएला कि भन्ने आशा गरिएकोमा अर्थमन्त्री डा. महतले त्यसैलाई अझै प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको स्पष्ट हुन्छ । जुन गलत छ । 

अर्थतन्त्रमा भएका नकारात्मक पक्षलाई हटाउँदै एउटा व्यवस्थित दिशामा हिँडाउने कि उही पहिलेकालाई टालटुल गरेर अघि बढ्ने भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीहरुको क्षमता र इमानदारीमा निर्भर गर्छ । अहिले पनि त्यो कुरा देखिने नै भयो । अर्थमन्त्री महत ती कुरामा अब्बल देखिएनन् । उनले आफूलाई परिवर्तनकारी नभएर पार्टीको सामान्य कार्यकर्ताबाट आएको कामचलाउ अर्थमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गरे । 

उनले सरकारी खर्च कम गर्ने त भने तर सर्वाधिक आलोचना भएर खारेज गरिएको सांसद विकास कोषलाई ब्युँताइदिए । महत्वपूर्ण योजना कटाएर आफ्नो, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तथा अन्य प्रभावशाली मन्त्रीहरुका जिल्लामा भारी बजेट पठाउने नीति लिए । यसको प्रभाव प्रदेशहरुमा पनि स्पष्ट रुपमा पर्यो । प्रदेशहरुले यस्तै खालका योजनालाई अगाडि सारे । 

अर्को, संघीय सरकारले ठूला योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा बजेटलाई अझ बढी टुक्रा पार्ने नीति लिए । एक वर्ष त जे जस्तो बजेट आए पनि चल्छ नै । कमजोर अर्थतन्त्र सुधार्न प्रयास गरेँ भएन भन्दा भयो । तर यसले जनताको कांग्रेसप्रतिको भरोसा पनि झन् कमजोर बनाउन मद्धत पुग्ने निश्चित छ ।