न्यून पूर्वाधारको विकास, देशभित्र रहेका स्रोतसाधनको उपयोग हुन नसकेको अवस्था तथा उद्योगहरुको न्यून विकास भएकाले आन्तरिक खपत पूरा हुन नसकेको अवस्थामा लोकतान्त्रिक शासन संयन्त्र भएको नेपाल क्रमशः आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भरको बाटोमा अगाडि बढ्दै जानुपर्ने हो । 

एकातिर ठूलो कम्युनिष्ट जनमत बोकेका शक्ति अर्कातिर दह्रो प्रजातान्त्रिक दल नेपाली कांगे्रस दुईटा खम्बा जस्तै उभिए पनि तिनका अर्थमन्त्रीले बनाएका बजेटहरुले नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र दिनेभन्दा क्रमशः परनिर्भर बनाउँदै लगेका छन् । अहिलेका विभिन्न तथ्यांक हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र द्रूतगतिले परनिर्भर हुँदै गएको देखाएको छ । 

आन्तरिक उत्पादन बढेको छैन, आयात देशको बजेटभन्दा माथि पुग्ने अवस्थामा छ । कामका लागि विदेश जाने युवाहरुले पठाउने रेमिट्यान्समा थोरै कमी आउने हो भने समग्र आयातका लागि अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था छ । देशको ऋण बढ्दो क्रममा छ तर त्यसको उपयोग विकासमा नभई प्रशासन चलाउने र ऋण तिर्नमा हुने गरेको छ । 

अझ आन्तरिक राजस्वको संकलन घट्दै गएर विकासलाई बल पुग्ने होइन देशको सामान्य प्रशासन चलाउन पनि नपुग्ने अवस्था देखिन थालेको छ । बजेट परनिर्भर अर्थतन्त्र सुधार्नतिर केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यतातिर वास्ता नगरेर करका दरहरु परिवर्तन गर्दै केही व्यापारीलाई लाभ मिल्ने र अरु सबैलाई असर पर्ने गरी बनाइएको छ । कमजोर अर्थतन्त्रको आन्तरिक अवस्था अझ गिर्दै जानु तथा बाह्य पक्ष सुविधाजनक बन्नु भनेको देश परनिर्भरको बाटोमा रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
 
नेपालका सबै अर्थमन्त्रीहरुले सधै भन्ने गर्छन् आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयातलाई कम गरिनेछ । रोजगारी बढाएर युवालाई विदेश जानबाट रोकिने छ । आन्तरिक उत्पादन भने प्रत्येक वर्ष बढ्दै जानुपर्नेमा घट्दै गएको वा प्रगति शून्य छ । यसले निर्यात भने अति सुस्त बनाएको छ । 

यो आर्थिक वर्षमा भने आयातमा केही कमी आएको छ । आयातमा कमी आएको त छ, त्यसको कारण आन्तरिक उत्पादन बढेर आन्तरिक खपत पूरा हुँदा भएको होइन । यो वर्ष अर्थतन्त्र बाह्य वा आन्तरिक कारणले मन्दीको अवस्थामा रहेकाले जनताको उपयोग क्षमता घट्दा यो अवस्था आएको हो । 

यो वर्ष निर्यात पनि घटेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म १४ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड ११ लाख रुपैयाँका वस्तु आयात भएका छन् । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा १७ खर्ब ६३ अर्ब २२ करोड ३० लाख रुपैयाँका वस्तु आयात भएका थिए । आयात घटेको छ नै निर्यात पनि २२ दशमलव ७४ प्रतिशतले घटेको छ । निर्यात मात्र १ खर्ब ४३ अर्ब ५८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरका वस्तु भएका छन् । 

यो वर्ष व्यापार घाटा १३ खर्ब ३७ अर्ब ३९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ भएको छ । यही अवस्थामा विदेशमा काम गर्न गएका युवाहरुले पठाएको रेमिट्यान्स बढेर गयो । अहिले रेमिट्यान्स महिनाको एक खर्बभन्दा बढी आउने गरेको छ । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेर गयो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेर जाँदा एक वर्षभन्दा बढी समयको वस्तु आयात धान्ने अवस्था बन्न गएको छ । आन्तरिक उत्पादन घट्ने तर सामग्री आयात गर्न सरकारी ढुकुटीमा विदेशी रकम पर्याप्त हुँदा देश परनिर्भरको बाटोमा जाने सम्भावना बढाएको छ ।

देशलाई परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भरतातिर लैजान आन्तरिक लगानी बढाउनु पर्छ । आन्तरिक लगानी बढेर त्यसको प्रतिफल पनि राम्रो बन्दै गयो भने वैदेशिक लगानी पनि स्वतः आकर्षित गर्न सकिन्छ । गत वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भइरहेको अवस्थामा यो वर्ष भने त्यस्तो रकम बढ्दै गएको छ । 

बैँक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता बढ्दै गए पनि लगानी भने कमजोर देखिएको छ । यो आर्थिक वर्षको दश महिना बित्दा बैंकहरुमा ती खर्ब ७० अर्ब ७८ करोड निक्षेप संकलन भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । यो दश महिनाको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जम्मा एक खर्ब ५३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्र ऋण लगानी गरेका छन् । लगानी यसरी घटेर जानु भनेको आन्तरिक उत्पादनमा धक्का पुग्नु हो । त्यस्तै गत वर्ष प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता आए पनि बैशाख मसान्तसम्म जम्मा चार अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ मात्र लगानी नेपाल भित्रिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा आन्तरिक वा वाह्य दुवै लगानी निराशाजनक देखिनु अर्थतन्त्रको प्रतिकूल अवस्था हो । 

अर्थमन्त्रीले उद्योग दर्तामा रहेका अवरोध हटाएको र एक सय रुपैयाँमा अनलाइनबाटै कम्पनी दर्ता गर्न सकिने प्रावधान बजेटमा ल्याएको बताएका छन् । उद्योग दर्ताको झन्झट त हुँदै हो, हटाउनै पर्ने थियो हटाउने भए । तर उद्योगका लागि सरल ब्याजमा ऋणको आवश्यकता पर्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याज महँगो छ । 

अर्को, औद्योगिक लगानीका लागि पूर्वाधारको आवश्यकता पर्छ, कच्चा पदार्थको सुलभता वा सरलसँग झन्झटरहित रुपमा आयात गर्न सकिने अवस्था हुनुपर्छ । त्यस्तै उत्पादनको बजार सुनिश्चित हुनु आवश्यक ठानिन्छ । नीतिगत रुपमा पनि उद्योगको संरक्षण बलियो हुने हो भने आन्तरिक तथा बाह्य दुवै खाले लगानी बढ्न सक्छ । यी कुराको अहिले अभाव भएकाले लगानी प्रोत्साहित हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र परनिर्भर हुने नै भयो । 

सरकारले नेपालको अर्थतन्त्र सक्रिय बनाएर आत्मनिर्भरताको बाटोमा लैजान सबैभन्दा पहिले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सक्नुपर्छ । त्यसमा पनि आन्तरिक लगानी द्रूत गतिमा बढाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज सस्तो र सरल हुनु अति आवश्यक हुन्छ । 

त्यस्तै आवश्यक पर्दा बिनाझन्झट पर्याप्त रकम पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा राजनीतिक क्षेत्रबाट हुने व्यापार तथा उद्योग क्षेत्रमा हुने दलालीकरण पूर्ण रुपमा बन्द गर्न सक्नुपर्छ । यसले करका दरमा अस्वभाविक फेरबदल, बजेटको व्यवस्थित वितरण, भन्सार विन्दुबाटभन्दा गैरकानूनी बाटो प्रयोग, न्यून बिजकीकरण जस्ता कुरा बढाउँछ । 

अहिले त्यही भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा वास्तविक लगानीकर्ता सधै पीडित हुने र गैरकानूनी रुपमा लाभ लिने उद्योगी व्यापारीको सधै हालिमुहाली भइरहन्छ । यो राष्ट्र र जनता सधै पीडित हुने अवस्था हो । अहिले सरकारी ढुकुटीमा वस्तु आयात गर्न पर्याप्त विदेशी मुद्रा भएपछि सरकार ठूलो दबाबमा पर्दैन । जनताको जीवनस्तर चलिरहन्छ, सरकारी संयन्त्र दलालीमा लागिरहन्छ । यस्तो अवस्था भनेको अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा परनिर्भरताको बाटोमा जानु हो ।