पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक-२०८० माथि छलफल सुरु भएको छ । यही असार ८ गते प्रदेशसभामा पेस भएको उक्त विधेयकको मन्त्रालयगत छलफल मङ्गलबारदेखि सुरु भएको हो ।
त्यसअघि आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आले मगरले प्रदेशसभामा पेस गरेको ‘विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने’ प्रस्ताव बहुमतबाट स्वीकृत भएको थियो ।
मङ्गलबारको बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल गरिएको हो ।
छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य सरस्वती गुरुङले दुवै मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम सन्तोषजनक रहेको बताए ।
उनले उर्जा मन्त्रालयले न्यूनतम रु १० लाखभन्दा माथिका योजना मात्र छनोट गर्नुलाई सकारात्मकरूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरे । गुरुङले लिफ्टिङ प्रविधिको सिँचाइ र खानेपानी आयोजनामा सतप्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था नागरिकका लागि वरदान सावित हुने बताए ।
उनले आगामी आव ०८०/०८१ मा थप ३० हजार खानेपानी धारा जडान र ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’को प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । पर्यटनमा रूपान्तरणकारी योजना आउन नसकेको गुरुङको भनाइ थियो । घरबास, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणजस्ता कार्यक्रमले नागरिकलाई प्रत्यक्षरूपमा लाभ पुग्ने उनले बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य वेदबहादुर गुरुङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको बजेट टुक्रे योजनामा बाँडिएको टिप्पणी गरे । उनले रु चार अर्बभन्दा बढीको पूँजीगत बजेट दुई हजार चार सय ४७ योजनामा वितरण गरिएको बताए । “यस्तो वितरणमुखी बजेटले प्रतिफल दिँदैन, दिगो विकासको लक्ष्य पनि पूरा हुँदैन”, उनले भने ।
गुरुङले झण्डै एक हजार सात सय योजनामा रु १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै त्यसले कुनै परिणाम नदिने उल्लेख गरे । कम बजेटका धेरै योजना हुँदा मन्त्रालयको प्रशासकीय खर्च र जनशक्तिलाई अनावश्यक भार थपिने उनको भनाइ थियो । वडा तहले हेर्ने योजना प्रदेशले छनोट गर्दा सङ्घीयताकै उपहास हुने गुरुङले बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य फणीन्द्र देवकोटाले प्राथमिकता र सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर बजेट आएको धारणा राखे । उनले मन्त्रालयले ठूला र साना योजनाको सन्तुलन मिलाउन नसकेको बताए । टुक्रे योजना धेरै आउँदा दोहोरोपना पनि देखिएको देवकोटाको भनाइ थियो । उनले नीति बनाउने सांसद विकास बजेटको बाँडफाँटमा लाग्दा यस्तो अवस्था आएको उल्लेख गरे ।
विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य विमला गौचन, देवका पहाडी त्रिपाठी, हरिबहादुर भण्डारी लगायतले भाग लिनुभएको थियो । यही असार १ गते सार्वजनिक गरिएको आगामी आव ०८०/०८१ को बजेटमाथिको छलफल सकिएपछि मन्त्रालयगत शीर्षकमा छलफल सुरु भएको हो ।
बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमा छलफल हुने कार्यसूची छ ।
छलफलका क्रममा उठेका विषयमाथि सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीले जानकारी दिए । विनियोजन विधेयकसँगै आर्थिक विधेयकमा छलफल भएपछि बजेट पासको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनले बताए ।
