पोखरा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीयताका चुनौतीको सामना गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए । पोखरामा आज आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक, २०८० को समापन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, “प्रदेशको आवश्यकता छैन भन्ने तर्क पनि छन् । तर ती वैज्ञानिक छैनन्, हामीले जनताको घरदैलोमा सत्ता र सेवा पुगोस् भन्नका निम्ति पनि सङ्घीयताको व्यवस्था गरेका हौँ । समस्या र चुनौती जे छन्, तिनीहरूको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।”

संविधानमा तीन तहको सरकारको अधिकारको बाँडफाँटको व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री दाहालले स्पष्ट पारे । सङ्घीयताबारे राजनीतिक तहमा सोचाइमा एकरूपता आउन नसक्दा आवश्यक ऐन, कानून बनाउने कुरामा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्रीले भने, “यसपटक सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि प्रशस्त प्रयास गरिएको छ । सङ्घीयताबारे हामी सैद्धान्तिक, नीतिगत, कानूनी र व्यावहारिक विषयसमेतमा स्पष्ट छौँ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानून निर्माण हाम्रो प्राथमिकतामा छ ।”

सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन र सङ्घीय प्रहरी ऐन छिटो निर्माण गर्न पहल गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले बताए । 

“सङ्घीय निजामती ऐन छिटै संसद्मा टेबुल गर्छौं । सदनको यसै अधिवेशनमा यी ऐन टुङ्गाउने हाम्रो कोसिस रहन्छ”, उनले भने ।

प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले निकालेका साझा निष्कर्षको साझापत्रबारे सङ्घीय सरकारमा गम्भीररूपमा छलफल हुने प्रतिबद्धता जनाए । 

“मुख्यमन्त्रीहरूको साझापत्रबारे सङ्घमा गम्भीररूपमा छलफल गर्छु । तपाईंहरूको साझापत्रले मलाई बल पुगेको छ । म केन्द्रमा, राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा यसबारे गम्भीररूपमा छलफल गर्छु”, उनले भने । 

बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका विषयको साझापत्र तयार पारिएको थियो । सो पत्र प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीको बैठकले तयार पारेको साझापत्रमा सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारले नीतिगत, कानूनी र व्यावहारिक विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।