arrow

'बजेटले सत्तापक्ष र विपक्षीबीच लक्ष्मणरेखा कोर्‍यो'

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८० असार १८ सोमबार
Gandaki pradesh sabha bhawan.jpg

गण्डकी । नेकपा (एमाले) गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट सत्तापक्ष र विपक्षीबीच लक्ष्मणरेखा कोर्ने खालको भएको बताएका छन् । 

प्रदेशसभामा जारी आगामी आव ०८०-०८१ का लागि विनियोजित बजेटको मन्त्रालयगत छलफलमा भाग लिँदै उनले बजेट निर्माणमा प्रतिपक्षी दलप्रति राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधिएको टिप्पणी गरे । 

'बजेटमा सत्तापक्षको एकाधिकार झल्किएको छ, योजनाको छनोट र बजेट विनीयोजनका हिसाबले यो आग्रही छ, असन्तुलित छ', उनले भने, 'आवश्यकताका आधारमा होइन, पहुँचका आधारमा बजेट आएको छ ।'

मन्त्रीहरुले आफू निकटका प्रदेशसभा सदस्य र कार्यकर्तालाई मनोमानी ढङ्गले बजेट बाँडेको उनले आरोप लगाए । 'पालिकाको अध्यक्षले माग गरेको योजना परेको छैन, तर कार्यकर्ताको खल्तीबाट आउको योजना जस्ताको तस्तै परेको छ', नेपालीले प्रश्न गरे, 'योजना छनोटको मापदण्ड के हो ?'

उनले लक्ष्यहीन बजेटको कुनै परिणाम नदिने धारणा राखे । विगतका सरकारले टुक्रे योजनामा बजेट बाँडेको आरोप लाग्ने गरे पनि अहिलेको सरकार पनि त्यसबाट अछुतो रहन नसकेको उनको भनाइ थियो । भौगोलिक हिसाबले पनि बजेटको वितरण असन्तुलित रहेको नेपालीले बताए । 

सत्तापक्षका प्रदेशसभा सभा सदस्य र कार्यकर्तालाई खुसी पार्ने हेतुले आएको बजेटबाट समग्र प्रदेशको आवश्यकता र चुनौतीको सम्बोधन नहुने उनले उल्लेख गरे । प्रदेशसभा सदस्य बिन्दु पौडेलले पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा नवलपुर जिल्लालाई विभेद गरिएको बताए । उनले पूर्वाधार मन्त्रालयले पनि टुक्रे योजनामा बजेट बाँडफाँट गरेको उल्लेख गरे । 

प्रदेशसभा सदस्य कुसुम बुढाले भौगोलिक अवस्थिति, जनसाङ्ख्यिक स्थिति आदिका आधारमा समानुपातिक तबरले बजेट विनियोजन भएको बताए । 

प्रदेशसभा सदस्य महेश भट्टराईले पूर्वाधार क्षेत्रलक्षित बजेटले प्रदेशको विकासलाई गति दिने धारणा राखे । सडक, पुललगायत योजनाले जनअपेक्षा पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

प्रदेशसभा सदस्य कृष्णप्रसाद पाठकले पहुँच पुग्नेको मात्र योजना छनोटमा परेको बताए । 

बजेटमा स्रोत स्पष्ट नभएको उनको भनाइ थियो । प्रदेशसभा सदस्य सुधिरकुमार पौडेल, रोशनबहादुर गाहा थापालगायतले छलफलमा भाग लिएका थिए । 

प्रदेशसभाको अर्को बैठक सोमबार बिहान ११ बजे बस्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । 



नयाँ