काठमाडौँ । सञ्चार माध्यमको दरबन्दी सम्बन्धमा सूचना तथा प्रसारण विभागले लगाएको नयाँ व्यवस्था खारेज भई पुरानै व्यवस्था लागू भएको छ । नयाँ व्यवस्थाले साना लगानीका तथा स्वरोजगारमुलक सञ्चार माध्यमहरुलाई मर्का पर्ने भएकाले खारेज गर्न नेपाल प्रेस युनियनले माग गरेपछि मर्का पार्ने व्यवस्था खारेज गरिएको हो । 

विभागले सञ्चार माध्यमहरुलाई दरबन्दी सम्बन्धी विवरण पठाउन नयाँ व्यवस्थासहित हिजो सूचना जारी गरेको थियो । सो सूचनाको बुँदा नं ४ मा पत्रकारहरुले आपत्ति जनाएपछि युनियनले विभागका महानिर्देशक शंकर नेपाललाई भेटेर सूचना सच्याउन आग्रह गरेको थियो । 

युनियनका अध्यक्ष शिव लम्साल, उपाध्यक्ष जीवन भण्डारी, महासचिव दिलिप पौडेलसहितको टोलीको आग्रहलाई स्वीकार्दै उनले पुरानै व्यवस्था लागू गर्न सहमति जनाएका हुन् ।

‘हाम्रो आग्रहमा सहमति जनाउदै उहाँले दुई पक्षका बीचमा वार्ता भइरहेकै बेला अहिलेको सूचना रद्ध गरेर पुरानै मापदण्ड कायम गर्न निर्देशन दिनुभयो’, उपाध्यक्ष भण्डारीले भने । 

पत्रकारहरुकै हक हितका लागि नयाँ व्यवस्था गरिएको महानिर्देशक नेपालले बताएका थिए । तर युनियनले नयाँ व्यवस्थाबाट पत्रकारहरुलाई सजिलो भन्दा मर्का बढी पर्ने भन्दै तत्काल हटाउन आग्रह गरेको थियो । 

विभागले जारी गरेको नयाँ सूचनाको बुँदा नं ४ मा पाँच जना भन्दा कम पत्रकार तथा कर्मचारी रहेका सञ्चार माध्यमहरुले उनीहरुको पेरोल बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा र आर्थिक मन्दी भएको बेला यो व्यवस्था व्यवहारिक नहुने युनियनको दाबी छ । विभागले यसअघि पाँच जनाभन्दा कम पत्रकार तथा कर्मचारी रहेको सञ्चार माध्यमले पेरोल बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

युनियनले ठूला सञ्चार माध्यमहरुमा पत्रकार तथा कर्मचारीहरुलाई नियुक्तिपत्र दिने व्यवस्था अनिवार्य कार्यान्वयन गराउन पनि महानिर्देशक तथा प्रेस रजिष्टार नेपाललाई आग्रह गरेको उपाध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए ।