काठमाडौँ । सरकारले अघि सारेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सेवा प्रवाह सरलीकरण, डिजिटल प्रशासन, हुलाक सेवामार्फत नागरिकमैत्री सेवा विस्तार तथा सरकारी संयन्त्रको उत्तरदायित्व अभिवृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेको छ। विगतमा एउटै सेवा लिन नागरिकले धेरै तहको स्वीकृति लिनुपर्ने र लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न मन्त्रालयले ‘बिजनेस प्रोसेस रि-इन्जिनियरिङ’ लागू गरी निर्णय प्रक्रियाका बहु-स्वीकृति तहलाई अधिकतम तीन तहमा सीमित गरेको छ। 

सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयमै फ्रन्ट डेस्क सञ्चालनमा ल्याइएको छ, जसले गर्दा चिठीपत्र तथा निवेदनहरू सम्बन्धित शाखामा सिधै पुग्ने र फाइल अनावश्यक रूपमा टेबुल-टेबुल घुम्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। कर्मचारीतन्त्रलाई जनमुखी बनाउन आचारसंहिता र प्रतिबद्धतापत्र लागू गरिएको छ भने संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको मस्यौदा तयार गरी आगामी दिनमा कर्मचारीको मूल्याङ्कनलाई प्रत्यक्ष रूपमा कार्यसम्पादन सूचकसँग जोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

यस सुधारका कारण केही प्रमुख सरकारी सेवाहरू प्राप्त गर्न लाग्ने समय आधाभन्दा बढी घटेको छ। विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस, चलचित्र जाँचपास तथा छायाङ्कन अनुमतिका लागि पहिले तीनदेखि सात दिन लाग्ने गरेकामा अहिले एकदेखि तीन दिनभित्रै सेवा उपलब्ध हुन थालेको छ। फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनसम्बन्धी कामहरू पनि साविकको तुलनामा आधा समयमै सम्पन्न हुन थालेका छन्। नागरिकका गुनासा छिटो सम्बोधन गर्न फोन, इमेल र सामाजिक सञ्जालको व्यवस्था गरिएको छ भने ‘हेलो सरकार’ प्रणालीमार्फत प्राप्त ६२० वटा गुनासामध्ये ३४७ वटा फछ्र्योट भइसकेका छन्।

नागरिकलाई घरदैलोमै सरकारी सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले मन्त्रालयले महत्वाकांक्षी ‘सरकारी कुरियर सेवा’ (गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस) सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसअन्तर्गत दुई लाख चार हजारभन्दा बढी राहदानी र आठ लाख १० हजारभन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित जिल्लाहरूमा ढुवानी गरिएको छ। ७५ वटा जिल्लामा हुलाकमार्फत सेवाग्राहीको घरमै राहदानी वितरण गर्ने काम सुरु भई हजारौँ नागरिकले यसको लाभ उठाइसकेका छन्। 

यसबाहेक नेपाल खुला विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका नमुना तथा स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सामग्री ढुवानी पनि हुलाक प्रणालीमार्फत नै हुन थालेको छ। हुलाक सेवालाई आधुनिक बनाउन देशभरका ५० वटा कार्यालयलाई प्रविधिमैत्री ‘स्मार्ट हुलाक’ का रूपमा विकास गरिँदै छ र यसका लागि सात अङ्कको पोस्टल कोड लागू गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रणाली अद्यावधिक गर्ने काम अघि बढेको छ।

विगत लामो समयदेखि थन्किएका सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) को अभाव र छपाइको ढिलाइलाई सम्बोधन गर्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले छपाइ कार्यलाई तीव्र बनाएको छ। यातायात व्यवस्था विभागसँगको सम्झौताअनुसार कुल लक्ष्यको ८२ प्रतिशत अर्थात् २३ लाख ७५ हजारभन्दा बढी स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ सम्पन्न भइसकेको छ। नयाँ आवेदनकर्ताहरूका लागि समेत द्रुत छपाइ प्रणाली लागू गरिएको छ, जसअन्तर्गत विभागबाट विवरण प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स छापेर सम्बन्धित निकायमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ।

नेपाल टेलिकमले पनि ग्राहक सेवालाई थप प्रविधिमैत्री र सहज बनाउन विभिन्न सुधारहरू गरेको छ। डाटा प्याक प्रयोग गर्ने ग्राहकको ९० प्रतिशत डाटा सकिएपछि स्वतः अलर्ट आउने र मुख्य ब्यालेन्सबाट अनावश्यक रकम नकाटियोस् भनी ‘पे एज यू गो’ सेवा बन्द गर्न मिल्ने विकल्प दिइएको छ। महिना-महिनामा इन्टरनेट प्याक नवीकरण गर्ने झन्झट हटाउन स्वतः नवीकरण हुने ३० दिने ‘नमस्ते रिकरिङ’ प्याकेजहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ। 

८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरेसँगै टेलिकमको ४जी इन्टरनेट सेवाको गति ५९.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। अब ग्राहकले सेवा लिन प्रत्येक पटक व्यक्तिगत विवरण बुझाउनु नपर्ने गरी प्रणालीमा एक पटक मात्र विवरण अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। एनटी एप र वेबसाइटमार्फत अनलाइन गुनासो ट्र्याकिङ प्रणाली, अनलाइनबाटै इ-सिम प्राप्त गर्ने सुविधा र सबै कार्यालयहरूमा एउटै स्थानबाट सम्पूर्ण सेवा पाइने ‘वन स्टप सर्भिस’ प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छ।

डिजिटल नेपाल अभियानलाई गति दिन मन्त्रालयले सरकारी निकायहरूबीच अन्तरआबद्धता बढाउने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। नागरिकले आफ्नो आधारभूत विवरण एकपटक दिएपछि अन्य सरकारी निकायले त्यसैलाई पुनः प्रयोग गर्न सक्ने गरी राहदानी विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र सशस्त्र प्रहरी बलको अनलाइन भर्ती प्रणालीमा ‘अटो फिल’ प्रविधि जोडिएको छ। 

सरकारी कार्यालयहरूलाई कागजरहित बनाउन एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गरिएको छ, जसमा हाल सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका गरी कुल ७०४ सरकारी निकायहरू आबद्ध भइसकेका छन्। यस प्रणालीमा फाइल ट्र्याकिङ सुविधा समेत राखिएको छ। नागरिक एपलाई एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्मका रूपमा विकास गर्दै यसबाट प्रहरी प्रतिवेदन, इन्जिनियरिङ परिषद्को प्रमाणपत्र, लोक सेवाको प्रवेशपत्र डाउनलोड गर्न मिल्ने बनाइएको छ भने भविष्यमा राहदानी र लाइसेन्सको आवेदन समेत यसैबाट दिन मिल्ने गरी प्राविधिक तयारी भइरहेको छ।

सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाउन नेपालमै पहिलो पटक दृष्टिविहीन र श्रवण अपाङ्गता भएका नागरिकले सहजै प्रयोग गर्न सक्ने गरी अपाङ्गतामैत्री एकीकृत सरकारी वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। डिजिटल सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणतर्फ कदम चाल्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत नेपाल टेलिकम, एनसेल, वर्ल्डलिङ्क लगायतका सबै प्रमुख सेवा प्रदायकहरूमा अवैध अनलाइन बेटिङ र सट्टेबाजी सम्बन्धी २६ वटा एप तथा दुई लाख ४८ हजारभन्दा बढी डोमेन लिङ्कहरू बन्द गराइएको छ। प्रविधिको जिम्मेवार प्रयोग सुनिश्चित गर्न र यसको दुरुपयोग रोक्नका लागि मन्त्रालयले सूचना प्रविधि विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाउनुका साथै देशमै पहिलो पटक 'आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) विधेयक' तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति समेत प्राप्त गरिसकेको छ।