देशको अर्थतन्त्र कमजोर भइरहेका बेला बजेटका माध्यमबाट सक्रिय बनाउने आशा गरियो । बजेट आउँदा अनेकौँ कमीकमजोरीहरु देखिए । ठूल्ठूला कमजोरी त भए नै अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत् अर्थतन्त्र खुला गरेर सक्रिय बनाउने नीति लिएको देखिएको छ । 

अहिले आन्तरिक उत्पादन कमजोर भएकाले अर्थतन्त्र बढी खुला गर्दा भन्सार राजस्व बढ्ने हुँदा राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन सकिन्छ भन्ने लागेको हुन सक्छ । हुन त नेपालको निर्यात अति न्यून छ, आयातमा केही तल–माथि हुने बित्तिकै राजस्वमा ठूलो प्रभाव पर्छ । यस्तो अवस्था भए पनि अर्थतन्त्र अति खुला गर्न खोज्दा अनियन्त्रित भएर अरु समस्या आउन सक्ने पनि हुन सक्छ । 

अर्थमन्त्रीले त्यो अवस्थालाई ख्याल गर्नुभन्दा तत्कालको समस्या समाधान भएपछि आउने समस्या देखाजाला भन्ने मानसिकता बनाएको पनि हुन सक्छ । जे होस्, उद्योगी व्यवसायीहरुले अर्थतन्त्र खुला गर्नुपर्छ, ब्याजदर कम हुनुपर्छ जसले गर्दा अर्थतन्त्र सक्रिय हुन्छ भनेका छन् । 

अर्थमन्त्रीले पनि विगतमा भएको केही वस्तुहरुको आयातमा प्रतिबन्ध र कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण अर्थतन्त्र मन्दीको दिशामा जान थालेको बताएकाले अहिलेको मौद्रिक नीति केही लचिलो आउने सम्भावना बढी देखिएको छ । 

हुन त राष्ट्र बैंकका गभर्नरले भने अहिल्यै मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन नहुने पक्षमा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि लचिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्न नहुने सुझाव दिएको छ । बजेटमा भएका अमिल्दा करका नीति तय गरिएको अवस्थामा मौद्रिक नीति लचिलो भए पनि अर्थतन्त्रलाई निश्चित बाटोमा हिँडाउन भने कठिन छ ।
     
सरकारले एकातिर अर्थतन्त्र अझ खुला गर्न चाहन्छ अर्कातिर अव्यवहारिक कर थोपरेर निर्यात भइरहेका वस्तु, नेपालमा उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिनुपर्ने वस्तु तथा तरकारीजन्य वस्तु व्यापारमा कर लगाएर हतोत्साहित हुने अवस्थामा पुर्याएको छ । विद्युतीय गाडीलाई नेपालमा भित्राएर पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाइने भन्यो । धनीले चढ्ने साना चार पांग्रे गाडीको भन्सार छुट दियो । तर सार्वजनिक यातायातका रुपमा चल्ने ठूला गाडीको भन्सार दर बढाएको छ । 

तरकारीको वार्षिक ५० लाखभन्दा माथिको व्यापारमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाएको छ । त्यस्तै नेपालबाट निर्यात हुने र पछिल्लो समय प्रगति भइरहेको गलैंचामा दिइरहेको कर छुुटलाई हटाएको छ । ऊनी धागो, कडाइ, रंगाइ आदिमा दिएको भ्याट छुटलाई आउँदो आर्थिक वर्षमा हटाउने भएको छ । 

गलैंचा निर्यात गर्दा भएको लाभमा ५० प्रतिशत कर छुट दिँदै आएकोमा त्यसलाई अब हटाउने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै पाम आयल, सोयाबिन आयलका अर्धप्रशोधित वा कच्चापदार्थमा दिँदै आएको छुट पनि हटाएको छ । 

अहिले गलैंचा, पाम आयल, सूर्यमुखी तेल, सोयाबिन तेल जस्ता वस्तु प्रमुख निर्यातका वस्तुमा पर्छन् । हुन त अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भन्सार राजस्व बढाउन निर्यातलाई भन्दा आयातलाई बढी जोड दिएका हुन सक्छन् । उद्योगी, व्यापारीहरुका नेतृत्वदायी संस्थाहरुले खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई सुभाव दिएका छन् । उद्योग वाण्ज्यि महासंघ, उद्योग परिसंघ तथा चेम्बर अफ कमर्सले खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुझाव दिएका छन् ।

उद्योग तथा व्यापारीका नेतृत्वदायी संस्थाले सुझाव दिए पनि राष्ट्र बैंक भने खुकुलो मौद्रिक नीतिको पक्षमा छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत दातृ निकायहरुले मौद्रिक नीति खुकुलो गर्न नहुने सुझाव दिइरहेकाले पनि राष्ट्र बैंक खुकुलो मौद्रिक नीतिको पक्षमा छैन । 

अर्थमन्त्री कसिलो मौद्रिक नीति र सामग्री आयातमा प्रतिबन्धका कारण नै अर्थतन्त्र शिथिल हुँदै गएको बताएका छन् । उनी मौद्रिक नीति खुकुलो गरेरै अर्थतन्त्र सक्रिय पार्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा छन् । निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रका बाह्य पक्ष बलियो रहे पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल रहेको, निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको, समग्र माग घटेको र लगानी निरुत्साहित भएकाले लचिलो मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

उनीहरुले बजेटको लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि  मौद्रिक नीति लचिलो हुनुपर्ने बताएका छन् । बजेटले राखेको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न १८ प्रतिशत कर्जा प्रवाह हुनुपर्छ । त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि मौद्रिक नीति लगानीको वातावरण बनाउने गरी आउनुपर्ने उनीहरुको सुभाव छ । राष्ट्र बैंकले राखेको लगानी लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि मौद्रिक नीति ल्याउँदा ख्याल गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । राष्ट्र बैंकका गभर्नरले भने समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्वभन्दा बाहिर नजाने बताएका छन् । 

अर्थमन्त्री लचिलो मौद्रिक नीतिको पक्षमा रहने, निजी क्षेत्र पनि लचिलोकै पक्षमा रहेकाले राष्ट्र बैंकले अहिले पनि कसिलो मौद्रिक नीति नै ल्याउन त सक्दैन तर अवस्था हेरी कतिपय क्षेत्रमा लचिलो तथा कतिपयमा कसिलो ल्याउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ । 

राष्ट्र बैंकले भनेजस्तो बैंकहरुको ब्याजदर कम हुन सकेको छैन । त्यसलाई कम गर्न स्पे्रड दरमा तल–माथि गर्ने तथा अन्य उपाय अपनाएर भए पनि बैंकहरुको ऋणको ब्याज कम हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु आवश्यक हुन्छ । 

घरजग्गा कर्जालाई संयमित रुपमा खुकुलो बनाउन सकिन्छ । अहिले बैंकहरुको ऋण लगानी घटेर गएको छ । राष्ट्र बैंकले तरलता खिच्न रिभर्स रिपोमार्फत २० अर्बको आवेदन माग गरेकोमा बैंकहरुले ३० अर्बको निवेदन दिएका छन् । पछिल्लो समय ब्याजदर बढ्नाले बचतकर्ताले अन्य खाताको रकम मुद्धति खातामा राखेकाले पनि  ऋणको ब्याजदर कम हुन नसक्ने बैंकरहरुले बताएका छन् । यी सबै अवस्थालाई ख्याल गरेर मौद्रिक नीति ल्याउनु आवश्यक छ । ब्याज दर यही अवस्थामा रहिरहे उद्योग व्यापारमा प्रगति आउन कठिन छ भने लगानी पनि प्रोत्साहित हुन सक्दैन । 

अर्थतन्त्र बलियो बनाउन मौद्रिक नीति मात्रै होइन वित्तीय नीतिको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । केही वर्षयताका अर्थमन्त्रीहरुले वित्तीय नीतिलाई अर्थतन्त्र उकास्ने होइन बरु विकृत पार्ने गरी ल्याउने गरेका छन् । अहिले पनि त्यस्तै देखिएको छ । 

अर्को, कार्यान्वयनको पक्ष पनि कमजोर छ । आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म विकास बजेट खर्च ४० प्रतिशत नकट्नु सरकारको वित्तीय नीतिको कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर हुनु हो । योजना छनोटमा पनि समग्र अर्थतन्त्रको विकासलाई ध्यान दिइएको देखिन्न । सरकारले यी पक्षमा ध्यान दिनु अति जरुरी छ । 

वित्तीय नीति कमजोर भएको अवस्थामा मौद्रिक नीति खुकुलो गर्दैमा अर्थतन्त्र प्रगति उन्मुख हुन कठिन छ । सरकारले यतातिर ध्यान दिनु जरुरी छ ।