काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च अदालत सहितका न्यायालयमा रिक्त न्यायाधीशको पूर्ति छिटो गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा अदालतको न्याय सम्पादन प्रक्रियामा नै अवरोध आउन सक्ने उनले बताए । आइतबार न्यायिक पत्रकार मञ्चको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सबै तहमा ६० जना न्यायाधीश पद रिक्त रहेको बताए । 

उनले सर्वोच्च अदालतमा मात्रै ७ जना न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको बताए । साउन २० गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका प्रधानन्यायाधीश कार्कीले समयमा न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा न्याय सम्पादनमा समस्या देखिन थालेको बताए । 

उनले न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलो भइरहँदा प्रक्रियामा रहेका मुद्दाको फैसलामा ढिलाइ हुने र समयमा न्याय सम्पादन हुन नसक्ने अवस्था आएको बताए । 

उनले भने, ‘समयमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा समस्याहरु उत्पन्न भइरहेका छन् । मुद्दाहरु ब्याकलक हुनेछ । अहिले सर्वोच्च अदालतमा ५ जना न्यायाधीश खाली भइसक्नुभएको छ, १ जना न्यायाधीश ३ गतेपछि अवकाशमा हुनुहुन्छ, आगामी २० गतेदेखि म आफैँ पनि बाहिरिँदै छु । यसपछि सर्वोच्च अदालतमा ७ जना न्यायाधीश खाली हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ । जबकि संविधानले १ महिना अगावै न्यायाधीशहरुको नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैनौँ । संविधान कडाइका साथ पालना गर्ने, खाली हुनासाथ नियुक्ति गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सक्नुपर्छ ।’

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायिक पत्रकार मञ्चसँगको भेटमा प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड निर्देशिका बनाएर लागू गरिएको बताए । 

उनले मापदण्ड बिनाको न्यायाधीश नियुक्तिले समस्या ल्याएको बताए । उनले वस्तुनिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्थाको लागि मापदण्ड बनाएर लागू गरिएको बताए । 

उनले भने, ‘अहिले हामीले निर्देशिका जारी गरिसकेका छाैँ, मापदण्ड बिनाको न्यायाधीश नियुक्तिले धेरै ठूला समस्या उत्पन्न भयो, मान्छेहरु लाइक र डिस्लाइकमा पर्ने स्थिति आयो । यसको वस्तुनिष्ठता नदेखिने भएकाले वस्तुनिष्ठताको आधारमा हामीले न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्डअनुसार परम्परा शुरु गर्नुपर्छ भनेर निर्देशिका जारी गरेका छौँ । निर्देशिकाअनुसार सर्टलिस्टिङ गरेर राखेका छौँ । अब न्याय परिषद्को बैठक बस्नासाथ काम अघि बढ्छ, बैठक छिटै बस्नेछ ।’

न्यायपरिषद्को बैठक लामो समयदेखि बस्न नसक्दा न्यायाधीश नियुक्तिको मूख्य प्रक्रिया नै रोकिएको अवस्था छ । परिषद्को बैठक परिषद्का सदस्यहरुको कार्य व्यस्तताको कारणले बस्न नसकेको बताइएपनि सरकारसँग प्रधानन्यायाधीशको मतभेद रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ । ८ महिनासम्म कायममुकायम भएर रहेका प्रधानन्यायाधीश आगामी साउन २० गतेदेखि नियमित अवकाशमा जाँदै छन् । 

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुले पनि आफ्नो चासो राख्दै आएका छन् । 

न्यायाधीश सिफारिस गर्दा कानून व्यवसायीलाई न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्ने विषयमा कानूनमन्त्री धनराज गुरुङ सकारात्मक नरहेको बताइएको छ ।