पोखरा । गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले प्राकृतिक स्रोतलाई समृद्धिको आधार बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी) को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित ‘जल जङ्गल’ कार्यक्रमका बहुसरोकार योजना तर्जुमा कार्यशालाको आज पोखरामा उद्घाटन गर्दै उनले आयआर्जन र रोजगारीका लागि वन पैदावारको भरपुर उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
“वन क्षेत्रको काठ कुहिएर खेर जाने र विदेशबाट खरबौँ रुपैयाँको काठ आयात हुने अवस्थाको अन्त्य गरिनु अपरिहार्य छ”, मन्त्री थापाले भने, “वनको संरक्षण र उपयोग गर्ने खालको ‘प्रदेश वन ऐन’ छिट्टै ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।”
जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै अनुकूलनतर्फ लाग्ने खालका योजना अघि बढाउँदै समाजका विपन्न एवम् सीमाकृत वर्गको उत्थानका लागि सामाजिक सङ्घसंस्थाको ध्यान जानुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
जथाभावी निर्माण गरिने भौतिक पूर्वाधारको कारण पानीलाई असर पार्ने, तालतलैया एवम् सिमसार क्षेत्रसँगै वातावरणमा समेत प्रभाव परेको उल्लेख गर्दै मन्त्री थापाले भने, “वातावरणको संरक्षण र लच्छित वर्गको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुगेमात्र परियोजना सफल हुनेछ ।”
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले ताल, हिमाल, जङ्गल र जमिन प्राणवायु भएको बताउँदै यसको संरक्षणका लागि सबैको साथ र सहयोग आवश्यक पर्ने जनाए ।
पोखरा बनाउने सबैको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उहाँले अव्यवस्थितरुपमा हुने विकास निर्माणले जोखिम बढाउनाका साथै वातावणमा समेत प्रभाव पर्ने हुँदा त्यसका लागि समयमै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले जनताको जनजीविकालाई सहज बनाउँदै वातावरण संरक्षणका लागि वनजङ्गल, ताल, तलैयाको संरक्षण गर्दै अपराध गतिविधिको न्यूनीकरणमा परियोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।
युएसएआइडी जल जङ्गल कार्यक्रमका प्रमुख क्यारी फार्लेले सन्ततिको भविष्य निर्माणका लागि वातावरणको संरक्षण अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै परियोजनाअन्तर्गत चितवन अन्नपूर्ण, तराई आर्क, कर्णाली संरक्षण तथा कैलाश पवित्र भू-परिधिमा काम गर्ने जानकारी दिए ।
बीस लाख हेक्टर जैविक दृष्टिले महत्वपूर्ण क्षेत्र सुधार गर्दै त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको आयआर्जन, सुधारिएको जलस्रोतबाट लाभ, तालिम, जलवायुसम्बन्धी जानकारी र तीन सय निजी क्षेत्रका उद्यमहरुले दिगो अभ्यास वा सुरक्षा उपायहरु एकीकृत गर्ने परियोजनाको मुख्य लक्ष्य रहेको उनले विश्वास व्यक्त दिए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव मनमाया पँगेनी भट्टराईले जलवायु परिवर्तनको कारण तराईमा अत्यधिक गर्मी, पहाडमा पहिरो जाने, हिमालमा हिउँ नहुने अवस्था सिर्जना भएको बताए।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका उपसचिव धनेन्द्रबहादुर खनाल, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण कोषका उपनिर्देशक अजय कार्की, परियोजना उपप्रमुख दिवेश ज्योति, डा बाबुराम लामिछाने लगायतले जलवायु परिवर्तनले पारेका असर र न्यूनीकरणका उपाएका बारेमा चर्चा गरेका थिए।
