काठमाडौँ । राष्ट्रिय एकता अभियानले नेपाल–भारत सीमानाकाबाट एक सय रुपैयाँ माथिका वस्तु ल्याउँदा आयात कर लगाउने निर्णय संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

अभियानका अध्यक्ष विनय यादवको नेतृत्वमा एक टोलीले नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई नेपाल–भारत सीमानाकाबाट एक सय रुपैयाँ माथिका वस्तु ल्याउँदा आयात कर लगाउने निर्णय संशोधन गर्न आग्रह गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

सरकारको यस्तो निर्णयले वाणिज्य क्षेत्र, उपभोक्ता हित र द्विपक्षीय सम्बन्धलगायत विभिन्न क्षेत्रहरूमा अनपेक्षित प्रतिकूल परिणामहरू ल्याउन सक्ने ठहर अभियानले गरेको छ ।

बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘खुला सीमाना तथा रोटी बेटीको परम्परागत सम्बन्धले भारतसँग हाम्रो अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । पूर्वदेखि पश्चिमको तराईका उपभोक्ताहरु दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु भारतीय बजारबाट प्राप्त गर्छन् । १०० रुपैयाँ माथिका दैनिक उपभोग्य सामानहरूमा आयात कर लगाइएकोले तराईका लाखौँ विपन्न परिवार भोकमरीको शिकार हुन सक्छन् । लाखौँ युवाहरु बेरोजगार हुन सक्छन् । सीमा क्षेत्रको अवैतनिक सुरक्षामा योगदान पुर्याउने लाखौँ तराइयनको जीवन नकारात्मक ढंगले प्रभावित हुन सक्छ।’

यस्तो निर्णयले अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्य वृद्धिसमेत हुने अभियानको भनाइ छ । ज्ञापन पत्रमा थप भनिएको छ, ‘आम जनताको क्रय शक्तिलाई असर गर्न सक्छ । विशेष गरी सीमित वित्तीय स्रोतहरू भएका नागरिकहरूमाथि झन् बढी असर पर्न सक्छ । उपभोक्तामाथिको यो बोझले जनतामा असन्तुष्टि र आक्रोश निम्त्याउन सक्छ। किसानहरु खेतीको लागि नेपालमा समय–समयमा रासायनिक मलको अभाव झेल्नु र भारतबाट आफ्नो खेती गर्नको लागि रासायनिक मल भारतबाट ल्याउन दिएन भने अन्न उत्पादनमा कमी आउनुका साथै गरिबी झन् बढ्न जान्छ ।’

ज्ञापन बुझाउने टोलीमा अभियानका वरिष्ठ नेता एवं संविधान सभा सदस्य वीपी यादव, अभियानको राष्ट्रिय सम्मेलन तयारी समितिका महासचिव डा प्रभात कुशवाहा, सदस्य दिवस पटेल, चन्द्र यदुवंशी, पप्पु यादवसमेत रहेका थिए ।