निर्वाचन आयोगविरुद्ध रास्वपाका चार सांसदबाट उच्च अदालतमा रिट

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०८० साउन १४ आइतबार

काठमाडौँ । पाटन उच्च अदालतमा समयमै निर्वाचन खर्च बुझाउँदा पनि निर्वाचन आयोगले जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का चार सांसदले रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।

रास्वापाका सांसदहरू विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, सोबिता गौतम र गणेश पराजुलीले आयोगविरुद्ध आज समयमै खर्च बुझाएर पनि सार्वजनिक गर्दा जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।

कानूनअनुसार निर्वाचन खर्च विवरण बुझाइसकेपछि रु १५ हजार जरिवाना गर्नु असंवैधानिक र गैरकानूनी भएको र कुनै पनि कारबाही गर्नुअघि सफाइको मौका दिनुपर्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

आफूहरूलाई जरिवाना गर्ने आयोगको निर्णय, पत्राचार र प्रेस विज्ञप्ति गैरकानूनी, स्वेच्छाचारी, अतार्किक र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै रिट निवेदनमा आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएर त्यसलाई सार्वजनिक नगरिएको उल्लेख छ ।

आयोगले प्रतिनिधिसभाका एक हजार ३७ र प्रदेशसभाका एक हजार तीन सय ९८ उम्मेदवारलाई जनही रु १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।