काठमाडौँ । संसदीय समितिले ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थीदेखि सुनकाण्डसम्मका घटनाले सुशासनको विषयमा लज्जाबोध गराएको जनाउँदै त्यस्ता घटनाको गहिरो अनुसन्धान र निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा सदस्यहरुले संसद् नचलेको तथा कार्य क्षेत्र भित्र परेको विषयसँग सम्बन्धित एक सय किलो सुन प्रकरणसहितका घटनाबारे गृहमन्त्रीलाई बोलाएर समितिमा प्रखर छलफलको आवश्यकता औँल्याए । 

राज्यव्यवस्था र सुशासनसँग सम्वन्धित विषयमा अत्यन्तै प्रभावशाली र क्रियाशील हुनुपर्नेमा एकपछि अर्को काण्ड भइरहेको समयमा अझ बैठक घनिभूत हुन आवश्यक रहेको बताउँदै उनीहरुले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चर्चामा रहेका तीनवटै घटनाको निष्पक्ष छानबिन र अनुसन्धानबारे गृहमन्त्रीसँग जानकारी लिनुपर्ने सुझाव दिए । 

समितिको कार्य क्षेत्र भित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा र गृह मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, निर्वाचन र लोक सेवा आयोगसहित पर्छ ।

समिति सदस्य रवि लामिछानेले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल, सङ्गठित अपराधसँग जोडिएका घटनाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनलाई चूनौति दिएको बताउँदै गहिरो अनुसन्धान र निष्पक्ष छानबिनका लागि समितिको निर्देशन माग गरे । 

समितिका पूर्वसभापति एवं सदस्य हृदयराम थानीले मुलुकमा भएका पछिल्ला घटनाबारे गृहमन्त्रीबाट आवश्यक जानकारी लिनु स्वभाविक भएको बताए । 

समिति सदस्य लिलानाथ श्रेष्ठले मुलुकमा पछिल्लो समय भएका ठूला घटनामा सङ्लग्न मुख्य व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न सरकारलाई कसले चुनौति खडा गर्यो भनी प्रश्न गरे । 

समिति सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले एक सय किलो सुन बरामदको नभई कति उम्कियो भन्ने मुख्य प्रश्न भएको बताउँदै नक्कली शरणार्थीदेखि सक्कली सुनसम्मका घटनाको गहिरो अनुसन्धान र निष्पक्ष छानबिनका लागि समितिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

सदस्य कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले मुलुकमा पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएका महत्त्वपूर्ण घटनालाई अनुसन्धान र छानबिनका हिसाबले टुङ्गोमा पुर्याउन आवश्यक रहेको धारणा राखे । 

सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद वडूले एक सय किलो सुन काण्डले भन्सार र सुरक्षाको क्षमतामाथि प्रश्न खडा गरे पनि सरकारकै संयन्त्रले पक्राउ गरेको घटनालाई पनि अन्यथारुपमा हेर्न नहुने तर्क गरे । 

यसअघि बैठकमा समिति सचिवालयले तयार गरेको आन्तरिक कार्यविधि २०८० माथि भएको छलफलमा सदस्यले समितिलाई प्रभावकारी तुल्याउन तथा समयको परिमालनामा जोड दिँदै प्रेसलाई बैठकमा सहज पहुँच दिने विषयमा अन्यथा लिन नहुने धारणा राखेका थिए ।