गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो १०० दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै यस बीचमा स्वास्थ्यलगायत जनसरोकारका विभिन्न विषयमा महत्त्वपूर्ण पहलकदमी सुरु भएको जनाएको छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आफ्नो नेतृत्वमा यही वैशाख १५ गतेदेखि हालसम्मको अवधिमा भए गरेका कामबारे जानकारी गराउँदै सीमित बजेटमा जनताको आवश्यकता सम्बोधन गर्न प्रयास गरिएको बताए । 

आमनागरिकको जीवनस्तर उकास्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने नीति लिइएको उल्लेख गर्दै उनले आधारभूत आवश्यकताका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी जस्ता मौलिक हकका सवालमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । 

विनियोजित बजेटको उच्चतम सदुपयोग गरी नतिजामूलक उपलब्धि हासिल गर्ने उद्देश्यले सडकतर्फ रु ३० लाखभन्दा कम बजेटका योजना छनोट नगर्ने, सिँचाइ तथा खानेपानीमा रु १० लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन नगर्ने र नयाँ भवन निर्माणलाई निरुत्साहित गर्ने जस्ता नीति सरकारले अवलम्बन गरेको उनले बताए ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा विगतभन्दा केही नयाँ योजना सरकारले अघि बढाएको र यी योजना कार्यान्वयनपछि आमनागरिकले महसुस गर्ने गरी विकासले गति लिने उनको जिकिर थियो । 

सरकारले लिएको लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न तयार गरिएको वार्षिक विकास कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीति निर्देशिका तथा मापदण्ड तर्जुमाको चरणमा रहेको जनाइएको छ । 

प्रदेशलाई अझै मजबुत बनाउन गण्डकी प्रदेशको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सम्मिलित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक विसं २०८० असार १५ गते पोखरामा सम्पन्न गरिएको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सङ्घीयतालाई सवलीकरण गर्न बैठकबाट १७ बुँदे साझा धारणा जारी गरिएको बताए ।

त्यही अवसरमा गण्डकी प्रदेश सरकारको सहजीकरणमा पहिलो राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठक पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको र यी बैठकले प्रदेश र सङ्घ सरकारबीच सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न ठूलो मद्दत पुगेको विश्वास लिएको सरकारले जनाएको छ ।

डायलासिसका लागि झन्झटमुक्त र पालो कुर्नुपर्ने अवस्थालाई शून्यमा झार्न सङ्क्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल, कास्कीमा २५ शय्या क्षमताको डायलासिस केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गरिएको उपलब्धिमा भनिएको छ । 

बाइस वटा नयाँ डायलासिस मेसिन ल्याइएको र तीमध्ये स्याङ्जा, पर्वत, लमजुङ, तनहुँ र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मा दुई/दुई वटा डायलासिस मेसिनबाट सेवा सुरु गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए । 

प्रदेशअन्तर्गतका अस्पतालको क्षमता वृद्धि गरी डायलासिस सेवा व्यवस्थित बनाइएको बताउँदै उनले १५ वटा नयाँ मेसिन खरिद गर्ने कार्यविधि अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी गराए । 

मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट भएको लिफ्टिङ खानेपानी एवं सिँचाइ योजनाको विद्युत् महसुलमा अनुदान दिने निर्णयअनुसार गण्डकी प्रदेशका दुई सय ४० लिफ्ट योजनालाई रु एक करोड ८८ लाख २६ हजार आठ सय ८० अनुदान वितरण गरिएको सरकारले जनाएको छ । चालु वर्षदेखि लिफ्ट सिँचाइ र लिफ्ट खानेपानीलाई अनुदान दिन रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको जनाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकको निर्णयअनुसार नै यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा छिटोछरितो र व्यवस्थित बनाउन सुझाव समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा सेवा विस्तार गरी पालो कुर्नुपर्ने अवस्था न्यून गरिएको सरकारको उपलब्धिमा उल्लेख छ । 

यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, कास्कीमा बिहान ८ बजेदेखि सेवा प्रवाह सुरु गरिएको र सवारी साधन चालक अनुमतिपत्रको राजस्व अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको सरकारले जनाएको छ ।

लम्पी स्किन रोगको रोकथाम तथा उपचारका लागि सरकारले रु ३३ लाखको औषधि खरिद गरी जिल्लास्थित कार्यालयमा पठाएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारले रु एक करोड १० लाख तत्काल विनियोजन गरी खोप खरिद गर्न जिल्लास्थित कार्यालयलाई पठाएर औषधि, खोप र जनशक्ति उपलब्ध गराई प्रदेशमा यो अवधिमा एक लाख तीन हजार दुई सय ३० पशुमा लम्पी स्किन विरुद्वको खोप लगाइएको जानकारी दिए ।

रासायनिक मलको मागलाई दृष्टिगत गर्दै प्रदेश सरकारको पहलमा मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिमार्फत साविकमा छुट्ट्याइएको कोटालाई तीन प्रतिशतबाट बढाएर चार दशमलव नौ प्रतिशत पुर्याइएको सरकारले जनाएको छ । 

आरसिआइपी एएफ उपयोजनाअन्तरगत बाग्लुङ नगरपालिकाको अदालत चौतारी-तित्याङ-सालबोट-दह-भकुण्डे-रायडाँडा-दमेक-बरेङ सडक (१५ दशमलव पाँच किमी), गोरखाको अबुवा-विर्दी-शेरा-पौवाटार सडक (१५ दशमलव पाँच किमी), पर्वतको पातीचौर-बाजुङ-क्याङ-नागी सडक (१८ किमी) स्तरोन्नतिको ठेक्का आह्वान गरी हाल बोलपत्र मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको जनाइएको छ ।

कृषि नमूना कार्यक्रम सञ्चालनका लागि गोरखा, तनहुँ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) मा चैते धान र चिप्स आलु, लमजुङ, कास्की, स्याङ्जामा चिप्स आलु, पर्वत, म्याग्दी र बाग्लुङमा खायन आलुका लागि रु २८ करोड, मनाङ र मुस्ताङमा शीतोष्ण जातका फलफूलका लागि रु चार करोड छुट्ट्याइ मन्त्रालयको उपस्थितिमा सरोकारवालाबीच पूर्वतयारी, छलफल तथा अभिमुखीकरण गर्ने कार्य भइरहेको मुख्यमन्त्रीले बताए ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय किताबखानासँग सम्झौता गरी प्रदेश कर्मचारी सूचना प्रणाली प्राप्त गरी प्रदेश किताबखानाको व्यवस्था गरिएको छ । 

स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ बमोजिम नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी जारी गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ ।

एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहायतामा सञ्चालन गर्ने गरी स्वीकृत भएको पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना कार्यान्वनको चरणमा रहेको सरकारले जनाएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित र मन्त्रालयगत रूपमा एकरूपता कायम गर्न बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८०/८१ तयार गरी सबै लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई पठाइएको जनाइएको छ । 

पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यविधिबमोजिम पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बाँडफाँट गरी कार्यान्वयन गरिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश वन विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि प्रदेशसभामा पेश गर्ने चरणमा रहेको जानकारी गराए ।

प्रदेश सरकारमार्फत २० जना सशस्त्र प्रहरीलाई गोताखोर तालिम दिइएको र जल दुर्घटना तथा नदीजन्य विपद्का घटनामा उद्धारका लागि मोटरबोट खरिद गरी सशस्त्र प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिएको सरकारले जनाएको छ । 

विपद्को समयमा खोज उद्धार र सूचना सङ्कलनको प्रयोजनार्थ ड्रोनका लागि आवश्यक पर्ने फ्लाई मोर किट नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बललाई हस्तान्तरण गरिएको जनाइएको छ ।

सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि दुलेगौँडा-कोत्रे सडकखण्डअन्तर्गत पोखरा प्रवेश गर्ने स्थानमा अत्याधुनिक सिसी क्यामेरा जडान गरिएको, पहिरो, आगलागी, भूकम्प जस्ता विपद्बाट प्रभावित व्यक्तिलाई खोज उद्धार र राहत कार्यमा आवश्यक पर्ने ज्ञान/सीप तथा नमूना अभ्यास तालिम तीनवटै सुरक्षा निकायबाट गरी एक सय सात जनालाई प्रदान गरिएको सरकारका एक सय दिने उपलब्धिमा उल्लेख छ ।
    
विपद् उद्धारका लागि तीनवटै सुरक्षा निकायलाई ३० सेट सामग्री हस्तान्तरण गरिएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेश सुरक्षा नीति तर्जुमा र प्रदेश सुरक्षा रणनीतिसहितको गुरुयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए । 

गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र र ११ वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा खाना तातो बनाइराख्ने बेन मेरी एक÷एक थान गरी १२ थान हस्तान्तरण गरिएको र गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रलाई १० लाख बराबरको डेस्क बेञ्च उपलब्ध गराइएको उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेशमा बीउबिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार भएको भन्दै उपलब्धिमा प्रदेशमा प्राङ्गारिक कृषि तथा कृषि जैविक विविधता प्रवर्द्धनका लागि रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरिएको भनिएको छ । 

गण्डकी प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र नवलपरासी (ब.सु.पू) को लोकाहाखोला तथा कास्की÷तनहुँको पुँडीटार औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गरिएको छ ।

सतहत्तर जना युवा उद्यमी तथा व्यवसायीलाई युवा उद्यम तथा स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रु एक लाख ५० हजारसम्मको अनुदान प्रदान गरिएको उल्लेख गर्दै उपलब्धिमा आठ जना अपाङ्गता भएका युवा उद्यमीलाई रु ६० हजारदेखि एक लाख १० हजारसम्म प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइएको र परम्परागत पेशामा लागेका आठ जना युवालाई रु एक लाख १० हजारसम्म उपलब्ध गराइएको उल्लेख छ । 

मध्यकालीन खर्च संरचना (२०८०/८१-८२/८३) तर्जुमा गरी प्रकाशन गरिनुका साथै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण कार्य आरम्भ गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ र बजारीकरण गर्ने, गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी औषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन प्रयोजनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाउने गरी परामर्श थालिएको र यस सम्बन्धमा खोज-अनुसन्धान कार्य गरिरहेका संस्थासँग सहकार्यका लागि चरणबद्ध छलफल भइरहेको सरकारले जनाएको छ ।

प्राविधिक जनशक्तिको पदपूर्ति छिटो गराई काममा सहजीकरण गर्न इन्जिनियरिङ सेवाको सातौँ र नवौँ तहको पदमा विज्ञापन प्रकाशन गरिएको, गण्डकी प्रदेशभित्रका एक सय ५५ वटा सञ्चार माध्यमलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराइएकोलगायतका विषयलाई उपलब्धिमा समेटिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्ने चरणमा रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए ।

निमोनिया र पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु पाँच करोड बजेट विनियोजन गरी खोप खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । 

विद्यार्थीको अतिरिक्त क्षमता विकासका लागि विद्यालयहरूमा “फ्राइडे फर फ्यूचर” कार्यक्रमको तयारी गरिएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले शिक्षा सेवा आयोगबाट गण्डकी प्रदेशभित्र सिफारिस भई आउने शिक्षकहरूलाई सेवा प्रवेश तालिम दिने नयाँ कार्यक्रम सुरुआत गरिएको उल्लेख गरे ।

‘सामुदायिक क्याम्पससँग प्रदेश सरकार’ कार्यक्रमका लागि विनियोजित रु एक करोड ७५ लाख रकमलाई सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी सामुदायिक क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर वृद्वि गर्न रु पाँच करोड पुर्याउने प्रक्रिया सुरु गरिएको सरकारले जनाएको छ ।   

गण्डकी प्रदेशबाट ओलम्पिकमा सहभागी खेलाडीलाई मासिक रु पाँच हजार प्रोत्साहन दिने कार्यको प्रक्रिया अघि बढाइएको र स्कुल टु ओलम्पिक कार्यक्रम प्रारम्भ गरिएको मुख्यमन्त्रीले बताए । आव २०८०/८१ मा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्तिसम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका प्रकाशन गरिएको र आयोगबाट पदपूर्ति हुने विभिन्न सेवा÷समूहका सात वटा पाठ्यक्रम निर्माण गरिएको छ ।

प्रदेशसभा स्थापनाको छैटौँ वर्ष प्रवेश हुँदासम्म पनि प्रदेश सभाका लागि उपयुक्त सभाहल निर्माण नभएकाले यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गरी डिपिआर भइरहेको उनले जानकारी गराए । प्रदेशमा मातृ मृत्युदर घटाउन एवं सुरक्षित सुत्केरीका लागि संस्थागत व्यवस्था गर्न सरकारले मातृशिशु सुरक्षाका कार्यक्रम लागू गरिएको उल्लेख गरे ।

जटिलतामा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हेलिकप्टरमार्फत एयर लिफ्टिङ गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिइएको र उक्त कार्यक्रम थप व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न ‘जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरीको हवाई उद्धार कार्यविधि, २०८०’ स्वीकृत गरी लागू गरिएको मुख्यमन्त्रीले बताए ।

“एक आर्थिक वर्षको अन्त्य र अर्को आर्थिक वर्षको सुरुआती चरण भएकाले ठोस कार्यहरूको नतिजा आउन केही समय लाग्नु स्वाभाविक छ”, उनले भने, “योजना निर्माण र बजेट विनियोजनको कार्य भर्खरै सम्पन्न भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक विकास कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको छ ।” -रासस