काठमाडौँ । शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ल्याण्डपुलिङको नाममा नागरिकहरुको जग्गा धेरै समयदेखि रोकेर राख्नु जायज नभएको बताएकी छिन् । 

६–७ वर्षदेखि ल्याण्डपुलिङको नाममा नागरिकहरुको जग्गा रोकेर राख्नु नहुने बताउँदै उनले तत्काल निकास दिनुपर्ने बताएकी हुन् । 

मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजना त २० वर्षदेखि चलिरहेको छ । जबकि कुनै पनि आयोजना बढीमा तीन वर्षमा सकाएर नागरिकको जग्गा फिर्ता दिनुपर्छ । अनधिकृत रुपमा चलिरहे पनि मनोहराको मनोमानी यथावत् छ । 

यस विषयमा आफू गम्भीर रहेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले ल्याण्डपुलिङ गर्न नसक्ने भए तत्काल निकास दिन निर्देशन दिइन् । 

शहरी विकास मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान उपसमितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले विगतका कमीकमजोरीलाई बेलैमा सुधार गरेर आगामी वर्ष प्रगति वृद्धि गराउने कार्यमा लाग्न मन्त्रालय अन्तर्गत कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिइन् । 

कोखदेखि शोकसम्मको संरचना निर्माण गर्ने कार्य यस मन्त्रालयले गर्दै आएको बताउँदै उनले कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा आउने समस्यालाई तत्काल समाधान गरेर अघि बढनु पर्नेमा जोड दिइन् । 
 
‘मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने काम गर्न म प्रतिबद्ध छु’, मन्त्री गुरुङले भनिन्, ‘समस्याबाट चिन्तित भएर अगाडि बढ्न सकिँदैन, कर्मचारीहरुले पनि समस्या मात्र देखाउने होइन, समाधान गर्ने कार्यमा लाग्नु पर्छ । तल्लो निकायबाट निर्माण कार्यका लागि माथिल्लो निकायमा पठाइने फाइलहरु महिनौँसम्म अड्किने परिपाटीको तत्काल अन्त्य हुन्छ ।’ 

शहरी विकास मन्त्रालयको क्षेत्राअधिकार प्रष्ट पार्न कम्तीमा पनि १० वटा इन्डिकेटरको निर्माण गर्ने कार्यमा लाग्ने बताउँदै मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुको क्षेत्राअधिकार पनि स्पष्ट पारिने बताइन् । 

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको नदी पूर्वाधार निर्माणको विषयमा क्षेत्राअधिकार स्पष्ट गरी कार्य विभाजन गरिने मन्त्री गुरुङले बताइन् । 

त्यसैगरी उनले नगर विकास कोषले नगरपालिकामा मात्र नभएर नगर उन्मुख गाउँपालिकासम्म कार्य क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 

मन्त्रालयको कामलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन अब प्रत्येक महिनाको पहिलो साता मन्त्रालय मातहतका विभाग र कार्यालयहरुले गर्ने कामको समीक्षा अघि बढ्ने उनले बताइन् ।