काठमाडौं । सत्तारुढ माओवादी केन्द्रले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावको पक्षमा उभिने औपचारिक निर्णय गरेको छ ।
संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकले महाभियोग प्रस्तावको पक्षमा उभिएर कार्कीलाई हटाउने औपचारिक निर्णय गरेको हो । यद्यपि माओवादी केन्द्रभित्र महाभियोग प्रस्तावले खल्बली मच्चिएको छ ।
बैठकमा सहभागि माओवादी केन्द्रका साँसद रामनारायण विडारीले भने, ‘आन्तरिक रुपमा जे भएपनि बाह्य रुपमा महाभियोग प्रस्तावलाई मर्थन गर्ने निर्णय भयो ।’ अन्य दलका नेतासँग समन्वय गर्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलको नेतालाई नै छ ।
विडारीले सांसदहरुलाई तत्कालका लागि अध्यक्षले केही नभने पनि बाह्य रुपमा महाभियोगको पक्षमा उभिनेमा एक मत भएका छौँ–भने । पार्टीभित्र छलफल नै नगरी सांसदहरु आफुखुसी महाभियोग प्रस्तावको प्रतावक भएको भन्दै पार्टीभित्र तीब्र असन्तुष्टी चुलिएको छ ।
सांसद अग्नि सापकोटाले भने पार्टी अध्यक्षले खुलेरै महाअभियोग प्रस्तावलाई निष्कर्षमा लैजान निर्देश गरेको सुनाए । यसअघि कालिकोटबाट निर्वाचित सांसद महेन्द्रबहादुर शाही प्रस्तावक भएर संसदमा दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रले औपचारिक निर्णय गर्न सकेको थिएन ।
शाहीले पार्टीभित्र छलफल नभएको स्वीकार्दै आफुहरुले सांसदको स्वतन्त्रको अधिकारको प्रयोग गरि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको बताएका छन् । शनिबार बसेको माओवादी केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले महाअभियोगको प्रस्तावमा अन्य दलहरुसाग परामर्श गरेर निष्कर्षमा पुग्ने अधिकार अध्यक्ष दाहाललाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले कार्कीलाई महाअभियोग लगाउन एक मत रहे पनि सत्तारुढ कांग्रेसले अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा बनाएको छैन । कांग्रेस केन्द्रीय समितिको जारी बैठकमा बहस चलेपनि पार्टी सभापतिले आधिकारिक धारणा तय गरेका छैनन् । बैठक सोमबार बोलाइएको छ ।
यद्यपि, आइतबार विहान संयुक्त विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा सभापति शेरबहादुर देउवाले आफु जनमतविरुद्ध जान नसक्ने बताइसकेका छन् ।
