नेपाल र बाबुराम साक्षीमात्र, चार पूर्वमन्त्रीसहित अढाइ सयलाई मुद्धा चलाउन सिफारिस
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८० भदौ ५ मंगलबार
580
Shares
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई साक्षीमात्र बनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले नियन्त्रणमा लिएर बयान लिन सक्ने आदेश गरेको भए पनि सीआईबीले भने पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धयलाई उनीहरुकै घरमा पुगेर औपचारिकताका लागि बयानमात्र लिएर छाडेको हो ।
यसले उनीहरु यति ठूलो मुद्दाका साक्षीमात्र भएका छन् ।
तर त्यही सीआईबीले चार पूर्वमन्त्रीहरुलाई भने प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छ । उनीहरुसहित अढाई सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा चलाउन पनि सीआईबीले सिफारिस गरेको छ ।
५७ दिन लगाएर तयार पारेर मंगलबार बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सीआईबीले पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, सञ्जय साह (टक्ला) र डम्बरबहादुर श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँ स्रोतले जनाएको छ ।
पूर्व चारमन्त्रीमा श्रेष्ठलेमात्र सीआईबीलाई बयान दिएका छैनन् ।
त्यसैगरी पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगो, युवराज भुसालसहित सहसचिव, उपसचिव शाखा अधिकृत, सुब्बा र खरिदारसम्मका व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउन राय दिइएको छ ।
२०४९ सालदेखि २० वर्षको अवधिमा मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका निर्णयबाट ललिता निवासको १४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाका परिवार र भूमाफियाले हडपेका थिए ।
प्रहरीको रायसहितको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर अभियोजन गर्ने अधिकार सरकारी वकिल कार्यालयलाई हुन्छ । आगामी शुक्रबारसम्ममा प्रतिवदेन अध्ययन गरी मुद्दा लगिने छ । ६० दिनभित्र मुद्दा चलाउनुपर्छ ।
