काठमाडौँ । पूर्वउप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले ललिता निवास जग्गा प्रकरण मुद्धामा आफू निर्दोष भएको बताएका छन् ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीसँगको बयानमा उनले तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिवले पेश गरेको प्रस्तावलाई सैद्धान्तिम सहमतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको भन्दै आफू यसमा निर्दोष रहेको बताएका हुन् ।
यस्तो छ गच्छदारको बयान–
जग्गा सट्टापट्टा २०६७० –मलाई मिसिल संलग्न रहेको जाहेरी दरखास्त, प्रहरी प्रतिवेदन लगायतका कागजातहरु देखाई पढी बाची सुनाउदा सुनी पाएँ, म मिति २०६६–०२–११ गते देखि २०६७–१०–२२ गतेसम्म उपप्रधानमन्त्री र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रीको पदमा बहाल रहेको थिएँ । मिति २०६६–१२–१९ र मिति २०६७–०३–२८ गतेको टिप्पणी आदेश देखाउँदादेखि पाएँ । सवालमा उल्लेखित टिप्पणीलाई सदर भनी मिति २०६६–१२–१९ गते समेतमा गरेको दस्तखत मेरो हो । हेरी चिन्ही सनाखतसमेत गरिदिएँ । तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिवले पेश गरेको प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक सहमतिको लागि मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने प्रस्तावलाई मैले मन्त्री परिषदमा पठाउने सहमति दिएको हुँ । जग्गा सम्बन्धी काम कारबाही भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने विषय होइन । तत्कालीन सचिवले पेश गरेको प्रस्तावलाई मन्त्री परिषदमा पेश गर्नको लागि सहमति मात्र प्रदान गरेको हुँ । यस सम्बन्धमा मैले सम्मानित विशेष अदालतमा गरेको बयानको प्रतिलिपी यसै साथ पेश गरेको छु, उक्त बयान समेतलाई आधार मानी पाउँ । जग्गा सम्बन्धी विषय भुमिसुधार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय हो । यो भौतिक योजना मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय होइन । मन्त्री समक्ष पेश गर्ने प्रस्तावलाई प्रचलित ऐन कानूनको परिधि भित्र रही कानून सम्मत ढंगबाट तयार गरी ल्याउने जिम्मेवारी स्थायी सरकारको रुपमा रहेका कर्मचारीको हो, कर्मचारीहरु प्रति मेरो पूर्ण विश्वास रहेको छ । विभिन्न तहका कर्मचारीहरुले तहगत रुपमा उठाएको टिप्पणी र प्रस्ताव प्रचलित ऐन कानूनको परिधि भित्र रही नियमसंगत ढंगबाट प्रस्ताव तयार पारी पेश गरेँ भनी पूर्ण विश्वस्त भइ मन्त्री परिषद समक्ष प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृति दिएको हुँ ।’
सीआईबीको टिपोटमा लेखिएको छ, ‘उल्लेखित विषयका सम्बन्धमा टिप्पणी प्रस्ताव उठाउने कर्मचारीहरु नै पूर्ण रुपमा जिम्मेवार रहन्छन् भन्नेसमेत ब्यहोराको विजयकुमार गच्छदारले गरेको बयान ।’
