काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री, सांसद एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ललिता निवास जग्गा प्रकरण मुद्धामा सम्बन्धित मन्त्री र मुख्यसचिवले जिम्मा लिनुपर्ने बताएका छन् । उनले आफूले मत्रिपरिषद बैठकमा सम्बन्धित मन्त्री र मुख्यसचिवबाट प्रस्ताव पेश भएकोमा छलफल गरी परित गरिएको जनाउँदै त्यसमा सम्बन्धित मन्त्री र मुख्यसचिव जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका हुन् । 

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीसँगको बयानमा उनले गुरुयोजना तयार भइसकेको विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले छलफल गरी प्रस्ताव पारित गरेको बताएका हुन् । 

यस्तो छ माधव नेपालको बयान–
म नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा बहाल हुनुभन्दा अघि नै प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तार गुरुयोजना तयार भइसकेको रहेछ । म प्रधानमन्त्री पदमा बहाल भएपश्चात उल्लेखित गुरुयोजनाको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव पेश भएकोमा मन्त्रिपरिषद्‍ले छलफल गरी उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो । 

प्रधानमन्त्री निवासको सुरक्षा र सौन्दर्यीकरण गर्ने तथा प्रधानमन्त्री निवास परिसर बाहिर रहेका सरकारी जग्गाहरू समेतलाई परिसर क्षेत्रभित्र पार्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्‍मा पेश भएको प्रस्तावको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले असल मनसायका साथ गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि स्वीकृति दिएको हो ।

उल्लेखित गुरुयोजना मेरो कार्यकालअघि नै तयार भइसकेको हुँदा सो सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी मलाई भएन । गुरुयोजना कार्यान्वयनको लागि प्रकृयागत रूपमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव पेश भई मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको हो । मन्त्रिपरिषदमा निर्णयार्थ पेश हुने सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव मुख्य सचिवमार्फत मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने भएकोले यसरी पेश भएको प्रस्ताव प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम पेश भएको छ भन्ने विश्वासमा प्रस्तावउपर निर्णय गर्ने गरिन्छ । मेरो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा उल्लेखित निर्णयहरु हुँदा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु सम्मिलित बैठकले “प्रधानमन्त्री निवास परिसरको व्यवस्थाको लागि सरकारी जग्गा र अन्य प्रकारको जग्गा कानून सम्मत ढंगले छुट्याई व्यवस्थित बनाउने कार्य भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले गर्ने” भन्ने निर्णयसमेत भएको सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको थियो । 

उक्त प्रस्तावमा मोही भनी विभिन्न व्यक्तिहरुको नाम र जग्गाको विवरण उल्लेख गरिएको अनुसूचीसमेत संलग्न गरी प्रस्ताव पेश गरिएको थियो । उल्लेखित प्रस्तावहरूउपर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दा नेपाल सरकारको हितको लागि गरिएको हो । सो बाहेक अन्य कोही कसैलाई फाइदा पुग्ने हिसाबले गरिएको होइन । सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको हो । यसमा मेरो कुनै किसिमको व्यक्तिगत स्वार्थ, सरोकार वा चासोको विषय थिएन ।