काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) लाई थप सबल संस्थाको रुपमा अगाडि बढाउँदै मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका परिचालन गरिने बताएका छन् ।
सरकारले एचआइडिसिएललाई पुनः संरचना गर्ने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रम र चालू आवको बजेटमासमेत प्रबन्ध गरेको सन्दर्भमा मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा मन्त्री बस्नेतले सबल आर्थिक संस्थाको रुपमा यस कम्पनीलाई अगाडि बढाउने र थप लगानी विस्तार गरिने बताए।
ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित संस्थाले कूल २७ अर्ब ३९ करोड बराबरको लगानी गरिसकेको छ।
कम्पनीले १२ वटा परियोजनामा मात्रै स्वपूँजीका रुपमा छ अर्ब १२ करोड बराबर लगानी गरेको छ।
ती आयोजनाको कूल क्षमता नौ सय दुई मेगावाट छ।
यस्तै, १९ वटा परियोजनामा २१ अर्ब २१ करोड बराबर लगानी गरेको छ।
ती आयोजनाको क्षमता एक हजार चार सय ६७ मेगावाट बराबर छ।
मन्त्री बस्नेतले बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय दातृ निकायसँग सहकार्य गरेर मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि लगानी भित्र्याउने काममा एचआइडिसिएल लागिपर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कम्पनीका अध्यक्षसमेत रहेका भएका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले यथास्थिीमा कम्पनीलाई थप अगाडि बढाउन भन्दा पनि नयाँ नयाँ योजनाका साथ अगाडि बढाउनु जरुरी रहेको बताए।
उनले कम्पनीले हालसम्म गरिरहेको काम सन्तोषजनक रहेको उल्लेख गर्दै थप लगानी विस्तारका लागि नयाँ नयाँ उपाय र सोचको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे।
सो कम्पनीले केही दिनअघि मात्रै विभिन्न चार वटा आयोजनामा १३ अर्ब बराबरको ऋणलगानी गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ।
कम्पनीले सरकारको प्राथमिकतामा रहेको एक हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुणमा आन्तरिकतर्फको लगानी जुटाउने जिम्मेवारी पाएको छ।
यस्तै, दुई सय १० मेगावाट क्षमताको चैतनपुर सेतीमा पनि लगानी गर्दैछ।
यस्तै, छ सय १० मेगावाट क्षमताको दुधकोशीमा पनि लगानीको तयारी गरेको छ।
यस्तै, चार सय केभी क्षमताको सित्तलपार्टी हाइटार प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि लगानीको तयारी गरेको छ।
सो परियोजना राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले निर्माण गर्दैछ।
कूल २५ अर्ब ५० करोड पूँजी भएको कम्पनीले एक खर्ब बराबरको सेत परिचालन गर्न सक्ने भए पनि कानुनी आधार कमजोर भएकाले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन अन्तर्गत रहने गरी कम्पनीको संरचनामा सुधार गर्न यसअघि नै कम्पनीलाई आग्रह गरिसकेको छ।
ऋण लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई उठाउनका लागि कानुनी प्रबन्ध हुन नसक्दा कम्पनीले समस्या भोग्दै आएको थियो।
