काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठसमक्ष विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्था, प्रगति तथा प्रभावकारिताको समीक्षा गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको छ। 

मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले समितिका सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिँदै प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरूको कानुनी र प्राविधिक मूल्याङ्कनसहित तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए। मन्त्रिपरिषद्को १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्य योजनाको बुँदा ७४ (ख) बमोजिम गत चैत १९ गते ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिले जलविद्युत् अनुमतिपत्र प्रणालीमा व्यापक नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएको छ।

समितिले हालसम्म जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको अवस्था तथा प्रगतिबारे विस्तृत अध्ययन गरी अनुमति वितरण प्रक्रियामा रहेका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक र कानुनी कमजोरीहरू पहिचान गर्दै सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण सुझावहरू अघि सारेको छ। प्रतिवेदनमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) सम्पन्न भइसकेपछि पनि लामो समयसम्म निर्माण कार्य अघि नबढाई लाइसेन्स ओगटेर बस्ने प्रवर्द्धकहरूको अनुमतिपत्र विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ८ बमोजिम खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन कडा सिफारिस गरिएको छ। 

यसै गरी हाल लागू रहेको ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्भ’ प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने र जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र तथा लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी विषयमा लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबिच देखिएको कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाई स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले विद्युत् ऐन, विद्युत् नियमावली, जलविद्युत् विकास नीति तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकामा रहेका बाझिने र द्विविधापूर्ण प्रावधानहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानुनी संशोधनमार्फत एकरूपता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। साथै वन क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रलगायतका स्थानसँग सम्बन्धित वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रक्रिया बढीमा १२ महिनाभित्र सम्पन्न हुने कानुनी व्यवस्था गर्न समितिले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। 

विद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग तथा विस्फोटक पदार्थको आपूर्तिमा देखिने प्रशासनिक अवरोध हटाउन विशेष ‘सन सेट कानुन’ ल्याई सम्पूर्ण अनुमति तथा स्वीकृतिहरू एकद्वार प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नसमेत प्रतिवेदनमा जोडदार सिफारिस गरिएको छ।