उत्पादित विद्युत खपत नभए देश ऋणको जोखिममा पर्न सक्छ: ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठ
लाइसेन्स वितरणमा गम्भीर हुन र नियमित अनुगमन गर्न निर्देशन
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ जेठ १३ बुधबार
937
Shares
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले लामो अनुभव, क्षमता र सीप भएका कर्मचारीहरूबाट कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका विषयमा समेत आफूले रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गरेको बताएका छन्। विद्युत विकास विभाग र विद्युत नियमन आयोगका कर्मचारीसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सो कुरा बताएका हुन्।
उनले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि मन्त्रालयले अघि बढाएको जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकबारे कर्मचारीहरूबाट पनि सुझाव दिन आग्रह गरे।
मन्त्री श्रेष्ठले उत्पादित विद्युत खेर जान नदिन र जनताको लगानी सुरक्षित गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी मार्फत एक दर्जनभन्दा बढी रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए। यी आयोजनाहरू एक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सरकार अगाडि बढेको उनले बताए।
विद्युत उत्पादन तीव्र रूपमा बढिरहे पनि खपत वृद्धि हुन नसके देश आगामी दिनमा ऋणको जोखिममा पर्न सक्ने मन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरे। अब विभागले विद्युत खपत विस्तार र प्रसारण पूर्वाधारलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। साथै, आगामी दिनमा जलविद्युत आयोजनाको विकासका लागि नयाँ मोडालिटी अपनाउँदै अन्य निकायसँग समेत सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए।
विश्वव्यापी परिवर्तनका कारण नेपालको ऊर्जा आवश्यकता र प्राथमिकताबारे नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा विभाग थप गम्भीर हुनुपर्ने बताए। लगानीकर्ताको लगानी पनि सुरक्षित रहने तथा सरकारका नीति र निर्णयमाथि पनि प्रश्न नउठ्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा उनले विशेष जोड दिए।
मन्त्री श्रेष्ठले विभागको काम लाइसेन्स जारी गर्ने मात्र नभएको स्पष्ट पार्दै परियोजनाको गुणस्तर, उपकरण तथा भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याए।
