काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संसदमा पेश भएको महाभियोग प्रस्तावको छलफलमा सांसदहरुले आ–आफ्नो तवरले धारणा राख्न पाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।
मंगलबारको संसद बैठकको छलफलमा कांग्रेस सांसदहरुले आ–आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गरेर धारणा राख्ने निष्कर्ष निकालेको कांग्रेस नेताहरुले बताएका छन् ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको मंगलबारको छलफलमा धारणा राख्ने केन्द्रीय सदस्यहरुले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसदमा पेश भएको महाभियोग प्रस्तावको औचित्य पुष्टी नभई र महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक प्रमाण नजुटी हचुवाका भरमा जान नहुने बताए ।
बैठकमा सहभागि कांग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले हाम्राकुरासँग भने, ‘यसबारे पार्टीले निर्णय गर्नु पर्ने र सांसदहरुलाई उर्दी जारी गर्नु पर्ने आवश्यकता छैन । संसदमा अर्ध न्यायिक संरचनाका रुपमा गठन भएको महाभियोग सिफारिस समितिको निर्णय पर्खिने कुरा भएको छ । अन्य विषयमा नेताहरु बसेर निर्णय गर्ने छन् ।’
छानविन र फैसला गर्ने निकाय खडा गरिसकेपछि त्यसको अपमान गर्ने काम त गर्नु भए न नि ! श्रेष्ठले तर्क गर्दै भने, ‘केटा केटी खेल्न लागेको हो र ? अलिकति सोच्नु पर्दैन हावाका भरमा हाउगुजी गर्ने ? रातारात जे पनि गर्ने हो भने भोली बहुमत भएको कुनै अर्को दललाई कुनै अर्को निकायको व्यक्ति मन नपर्ला मन लाग्यो भन्दैमा हटाउन मिल्छ ।’ कडा रुपमा तर्क पेश गरेका श्रेष्ठले अहिले सरकारले कुनै एक जना सचिव हटाउन सक्छ ? हटाओस् त त्यो मुद्दा कहाँ कहाँ पुग्छ ? भने ।
बहुमत जुटाएर हरेक व्यक्तिलाई पूर्वाग्रही ढंगले फाल्ने विषय कति सम्म हलुका हो । विधि, प्रक्रिया छ , अदालतमा मुद्दा विचाराधिन छ , अदातलको गरिमा र विश्वासलाई पनि ख्याल गरिनु पर्दछ । विधि, प्रक्रिया छ , अदालतमा मुद्दा विचाराधिन छ , अदातलको गरिमा र विश्वासलाई पनि ख्याल गरिनु पर्दछ । श्रेष्ठले भने, ‘लोकमानलाई जोगाइराख्नु पर्छ भन्ने होइन । लोकतन्त्रमा उनलाई पनि त स्पष्टढंगले आफ्नो प्रष्टीकरण दिने वातावरण बन्नु पर्छ । उनको बयानपछि संसदको विषयगत समितिले जे जति प्रमाण जुटाउँछ र जे निर्णय गर्छ सोही आधारमा अघि बढ्नु पर्छ भन्ने हाृे । कांग्रेसले परिपक्व निर्णय गर्छ ।’
आफुहरुलाई सत्ता सहयात्रीले नै जानकारी नदिएकाले यसको औचित्य पुष्टी नभएसम्म र पर्याप्त प्रमाण नजुटेसम्म कांग्रेस हावादारीमा बग्दैन । उपयुक्त कुरो यो हो –प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले भने ।
यो कुनै एक व्यक्तिलाई बढुवा गर्ने र सरुवा गर्ने विषय होइन । संसदको विशेषाधिकार बमोजिम महाभियोग पद मुक्त गर्ने हो–जबर्जस्ती धकेल्ने भन्ने कुरो होइन । पद मुक्त हुनलाई आवश्यक पर्ने विधि र प्रक्रिया पुग्नु पर्दैन–श्रेष्ठले प्रतिप्रश्न गरे ।
संसदमा छलफल भएपछि महाभियो प्रस्ताव समितिमा जान्छ । समितिले अध्ययन गर्छ । अनि निर्णय गर्छ ।
बैठकमा महाभियोग भन्दा संगठन पीर
मंगलबार धारणा राख्ने ९–१० जना केन्द्रीय सदस्यले कांग्रेसको आन्तरिक संरचनामा बढी जोड दिए । उनीहरुले आन्तरिक संरचना प्रादेशिक संरचना अनुसार मजबुद र समावेसी र लोकतान्त्रिक बनाइनु पर्नेमा जोड दिए । पार्टीमा मनोनयनबाट हुनु पर्ने पदपूर्तिको ढिलाईप्रति उनीहरुले नेतृत्वलाई उदासीन नबन्न आग्रह गरे ।
यस्तै, उनीहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्न र अन्य विषयमा नअल्झिन भने । संविधान संशोधन गरेर कार्यान्वयको बाटो फराकिलो बनाउनु पर्नेमा पनि उनीहरुले जोड दिए ।
