काठमाडौँ। आएमई समूहद्वारा प्रवर्द्धित तिप्ल्याङ्ग कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् खरिद विक्री सम्झौता सम्पन्न भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्ग र  तिप्ल्याङ्गं कालीगण्डकी हाइड्रोपावर प्रालिका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आज नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उक्त खरिद विक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।

अहिले ५८ मेगावाट क्षमताको विद्युत् खरिद विक्री सम्झौता भएको भएता पनि आयोजनाको क्षमता वृद्धि गरी ८६ मेगावाट कायम गर्न विद्युत् विकास विभागबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरी सकेकोले बाँकी क्षमताको पनि छिटै खरिद विक्री सम्झौता गरिने छ। यो आयोजना म्याग्दी जिल्लाको अन्नपूर्ण तथा रघुगंगा  गाउँपालिकामा पर्दछ।

यो आयोजना मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र मिस्त्रि खोला २ आयोजनाको क्यास्केडको रूपमा विकास गरिएको हो। 
आयोजनास्थलमा राजमार्गको पहुँच रहेको भने प्रसारण लाइन समेत बनिसकेको अवस्था छ।

प्राधिकरणले आयोजनाबाट उत्पादित ऊर्जा सुख्खायाम ८.४० रुपैयाँ प्रति युनिट र वर्षा याम ४.८० रुपैयाँ प्रति युनिट र व्यापारिक उत्पादन सुरु मितिबाट वार्षिक तीन प्रतिशतका दरले आठ पटकसम्म मूल्य वृद्धि दिई खरिद गर्ने छ।

आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् शक्ति प्राधिकरणको निर्माण सम्पन्न भैसकेको कालीगण्डकी कोरिडोर अन्तर्गत दाना सब स्टेसनमा जोडिने छ। आइएमई समूहबाट प्रवर्द्धित हाइड्रो सपोर्ट प्रालिबाट ६६.३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् खरिद विक्री सम्झौता यस अघि नै सम्पन्न भइसकेको छ।

यी दुई वटा आयोजनाको कूल विद्युत् क्षमताबाट सुख्खा याममा २९५.४६८ र वर्षा याममा ६३०.८९५ गरी कूल वार्षिक ९२६.३६५ गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन हुने छ।

उपरोक्त दुवै आयोजनाहरू २०८६ साल आषाढ महिना भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ। आयोजनाको कूल लागत तेत्तीस अर्ब चौध करोड रुपैयाँ रहेको छ। आयोजनामा स्वपुँजी लगानी  आइएमई समूहलगायतबाट हुनेछ भने वित्तीय व्यवस्थाको लागि नविल बैङ्क लिमिटेडको अगुवाइमा प्रक्रियामा रहेको छ।

आयोजनाहरू सञ्चालनमा आए पछि स्थानीय क्षेत्रमा थप पूर्वाधारहरूको विकास हुने, स्थानीयलाई थप रोजगारी प्राप्त भई स्थानीय सिपमा अभिवृद्धि हुनाका साथै स्थानीय स्तरमा आम्दानी तथा आर्थिक गतिविधिमा समेत वृद्धि हुनेछ।

स्थानीयलाई शेयर लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुने भएकाले दीर्घकालीन आयस्रोतको माध्यम समेत हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै राष्ट्रिय एकीकृत ऊर्जा प्रणालीमा थप १५२.३ मेगावाट विद्युत् अभिवृद्धि हुन गई विद्यमान ऊर्जा सङ्कटलाई न्यूनीकरण गर्न, वार्षिक रूपमा बिद्युत् रोयल्टी तथा कर बापत केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारलाई प्राप्त हुने ठूलो रकमबाट स्थानीय तथा क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा अभिवृद्धि गर्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा छ।