काठमाडौं । खोटाङमा स्थानीय तहको संख्या र सीमा टुंगो लागेको छ । स्थानीय तह जिल्ला प्राविधिक सहयोग समिति र राजनीतिक दलहरुबीच मंगलबार बसेको छलफलमा सहमति जुटेपछि अब खोटाङमा २ नगरपालिकासहित ८ गाउँपालिका रहनेछ ।  

सहमति भएसँगै १० वटा स्थानीय तहको प्रस्तावित खाका वुधबार आयोगमा पठाएको प्राविधिक समितिका संयोजक एवं स्थानीय विकास अधिकारी निश्चलराज पाण्डेले बताए ।
 
नयाँ कार्यविधि अनुसार आयोगले खोटाङलाई ६ देखि १० वटा स्थानीय तह गठनको लागि सिलिङ दिएको थियो । अधिकतम संख्यामै दलहरु सहमत भएपछि प्राविधिक समितिले सोही अनुसार प्रक्रिया अघि बढाएको संयोजक पाण्डेले जानकारी दिए ।

प्राविधिक समितिले जिल्लामा एक विशेष क्षेत्र, दुई स्वायत्त क्षेत्र र चार संरक्षित क्षेत्र रहनेगरी गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमाना तथा केन्द्र निर्धारण गरेर आयोगलाई पठाएको छ ।  

रुपाकोटमझुवागढी र हलेसी–तुवाचुङलाई नगरपालिका प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, महुरेगढी, ऐंसेलुखर्क, केपिलास, साकेला र दिप्रुङलाई गाउँपलिका प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, खोटेहाङ, बाराहपोखरी र जन्तेढुंगा पनि गाउँपालिका प्रस्तावित भएका छन्   

एक विशेष क्षेत्र, दुई स्वायत्त क्षेत्र र चार संरक्षित क्षेत्र प्रस्ताव
जिल्लाले एक विशेष क्षेत्र, दुई स्वायत्त क्षेत्र र चार संरक्षित क्षेत्र रहेने गरी स्थानीय तहको खाका आयोगमा पठाएको छ । भौगोलिक जटिलतासँगै दुर्गम भेगमा रहेको बोपुङ र देवीस्थानलाई विशेष क्षेत्रको प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, बासपानी, खार्ताम्छा, फेदी, पाथेका गाविसलाई सामपाङ स्वयत्त क्षेत्र र खार्मी, जाल्पा, माक्पा, बाक्सिला र सप्तेश्वर गाविसलाई समेटेर दुमी स्वायत्त क्षेत्र प्रस्ताव गरिएको छ ।

चार संरक्षित क्षेत्रमा च्यास्मीटारलाई तिलुङको संरक्षित क्षेत्र, बाकाचोल र राखाबांदेललाई नाछिरिङकको संरक्षित क्षेत्र, सुंदेल र दिप्सुङलाई कोयीको तथा पौचासेरालाई र मौवाबोटेलाई पुमाको संरक्षित क्षेत्र बनाउने भनिएको छ ।

प्राविधिक समितिले स्थानीय तहको प्रतिवेदन आयोगमा पेश गरेपनि खोटेहाङ गाउँपालिकाको केन्द्रको विषयमा भने विवाद यथावत छ । खोटेहाङ गाउँपालिकाको केन्द्रको विषयमा दलहरुबीच सहमति नजुटेपछि केन्द्रको ‘नाम खाली’ राखेर खाका आयोगमा दर्ता गरेको प्राविधिक समितिले जनाएको छ ।

सबै दलहरुले केन्द्रको विषयमा आ–आफ्नै विकल्पहरु प्रस्ताव गरेका छन् । यद्यपि, दलहरुले प्रस्ताव गरेको केन्द्रलाई समेत खाकामा समावेश गरी आयोगमा पेश गरेको प्राविधिक समितिले जनाएको छ । राप्रपा नेपालले भने केन्द्रमा उठेको विवाद जनमत संग्रहबाट टुंगो लगाउनु पर्ने भन्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको छ ।

खोटाङले यसअघि आयोगको पुरानो मापदण्ड अनुसार आयोगले प्रस्ताव गरेकोसँगै थप दुईवटा खाका पेस गरेको थियो । आयोगले जिल्लालाई ९ वटा स्थानीय तह गठनका लागि सिलिङ दिएपनि दलहरुबीचको फरक–फरक प्रस्तावका कारण प्राविधिक समितिले तेह्र, दश र नौं को संख्यामा तीनवटा खाका आयोगमा पठाएको थियो ।

स्थानीय पुर्नसंरचना आयोग आफ्नो मापदण्ड अनुसार अघि बढिरहेको अवस्थामा सरकारले इलाकालाई नै मुख्य आधार मानेर स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्नु भन्ने निर्देशन दिएपछि आयोगले पुनः शून्यबाट काम आरम्भ गरेको हो ।

आयोगले नयाँ कार्यविधि जारी गर्दै स्थानीय तहको संख्या ७ सय ४४ टुंगो लगाएको थियो भने जिल्लालाई कार्तिक २० सम्म प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।