रुपन्देही । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवाको ४ बिगाहा १६ कठा ७ धुर जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेका भारतीय मूलका पर्वतराज कान्त मिश्रको योजनामा मालपोत कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख कुमार आचार्य र नायब सुब्बा अजितकुमार साहनीको मिलेमतोमा मुआब्जा हत्याउने कार्य विफल हुने भएको छ ।
गत वैशाख ८ गते मालपोतका प्रमुख आचार्य र नासु साहनीले मिश्रलाई धावनमार्ग नाममा दर्ता गराइदिएका थिए । त्यसपछि मुआब्जा पाउ भनी मिश्रले अचानक विमानस्थलको मुआब्जा निर्धारण समितिमा विमानस्थलको विकास तथा विस्तार गर्दा आफ्नो जग्गा परेको उल्लेख गर्दै मुआब्जा दिन गत वैशाख ११ गते निवेदन पेश गरेपछि उक्त रहस्य बाहिरिएको थियो ।
भूमाफिया मिश्रको चलखेल र मालपोत कार्यालय प्रमुख/ नासु कर्मचारीको सेटिङमा धावनमार्ग नै व्यक्तिको नाममा गरिएको समाचार प्रकाशित भएपछि स्थानीयहरूले निरन्तर रूपमा सम्बन्धित कार्यालय अगाडि धर्ना दिँदै आएका छन्, भने जिल्लाका सरोकारवाला निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुको साथै उक्त भूमाफिया भारतीय मूलका व्यक्तिलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले मुआब्जा वितरण नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले विमानस्थल आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति ऐनको दफा १३ बमोजिम गठित समितिको बैठकले तत्काल मुआब्जाको सबै निर्णय रोकेर छानबिन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना प्रमुख इन्जिनियर प्रवेश अधिकारीले जनाएका छन्।
यस्तै समितिले मालपोत कार्यालयका प्रमुख आचार्यसँग विमानस्थलको जग्गा व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा बनाउनुपर्ने १० वटा आधारसहित लिखित जवाफसमेत माग गरेको जनाइएको छ ।
मालपोत कार्यालयमा अधिकृत ऋषिराम पौडेल, सिद्धार्थनगर नगरपालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नवराज पौडेल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर प्रवेश अधिकारी लगायतको बैठकले मुआब्जा/क्षतिपूर्ति माग गरी पेश भएको निवेदनमा उल्लेखित कित्ताका जग्गाहरू दर्ता गर्ने मालपोत कार्यालय भैरहवामा भएको निर्णयउपर जिल्ला प्रशासन, अख्तियारको समेत छानबिनमा रहेको, सरकारी जग्गा संरक्षणमा गम्भीर छानबिन र चासो रहेकाले गुप्तचर रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएका आधार, निर्णय प्रक्रिया, अधिकार क्षेत्रको प्रयोग र फाइलमा संलग्न कागजात अध्ययन गरी अगाडि बढ्ने निर्णय भएको समितिले बताएको छ ।
यता स्थानीयहरूले जग्गा हडप्न सङ्गठित रूपमा योजना बनाएर लागेका भूमाफियाहरुलाई तत्काल छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
