संविधान संशोधन : नागरिकतामा अन्तरिम संविधानकै व्यवस्था राख्न सत्ताधारी सहमत, एमाले मान्ला ?

खास वार्ता आइतबार

प्रकाशित मिति : २०७३ कार्तिक १३ शनिबार
तस्वीर : दाहालको सचिवालय

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस र मधेसी मोर्चाका नेतासँग भएको छलफल सहमतिको नजिक पुगेको बताएका छन् ।

शनिबार प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाएको कांग्रेस र मोर्चासहितको बैठकपछि संचारकर्मीसँग संविधान संशोधन, सीमांकन, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभा लगायतका विषयमा कांग्रेस र मधेसी मोर्चासँग भएको छलफल सहमतिको नजिक पुगेको बताए । यद्यपि, दाहालले यो तयारी बैठक मात्रै भएको र औचारिक वार्ता आइतबार हुने जानकारी दिए ।

दाहालले भने, ‘सरकार र मधेसी मोर्चाबीच आइतबार ४ बजे औपचारिक वार्ता हुन्छ । सोही वार्तामा मोर्चाले असन्तुष्टि जनाएका  विषय सम्बोधन गरिन्छ ।’ केही दिन अघि मुख्य तीन दलका शीर्ष नेताको शिखर बैठकबाट संविधान संशोधनको सम्वादको ढोका खुलेका हो । सोही बैठकमा मुख्य तीन दल नागरिकताका विषयमा अन्तरिमक संविधानकै प्रावधान राख्न सहमत भएका थिए ।

नागरिकताको सवालमा मोर्चाका नेताहरु नयाँ संविधानले नागरिकताका हरेक प्रावधानलाई ‘संघीय कानून अनुरुप’ भनेपछि भोली जुनसुकै बेला फेरबदल हुन सक्ने भन्दै संविधानमै अन्तरिम संविधानले भनेको ‘प्रचलित कानून बमोजिम’ भन्ने शब्दावली राख्न भनिरहेका छन् । हरेक विषयको संवैधानिक ग्यारेन्टी खोजेको मोर्चाको माग सम्बाधेन गर्ने वित्तिकै अन्य समूहहरु सल्वलाउने डर बढेको छ ।

बैठकपछि प्रधानमन्त्रीले समेत सोही संकेत गर्दै भने, ‘हामीले नागरिकताको प्रावधानलाई अन्तरिम संविधानको मर्म अनुरुप नै बनाउने सहमति गरेका छौं । यस्तै अन्य विषयमा पनि सहमति नजिक पुगिएको छ ।’ तर, एमालेका केही नेताहरुले अझै संविधान संशोधन हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । दाहालले भने प्रतिपक्षसँगको सम्बन्ध पनि सकारात्मक बन्दै गएकाले संविधान कार्यान्वयन गर्न अबको बाटो सहज रहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले गोवा सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भएको भेटको बेला नै उनले केही सम्झौता गर्न आग्रह गरेको तर आफूले काठमाडौं वा बेजिङ मै त्यस्तो सम्झौता गर्न उचित हुने सुझाव दिएको सुनाए ।  

प्रमुख तीन दलको छलफलबाटै महाभियो दर्ता भएको हो
प्रधानमन्त्री  दाहालले प्रमुख तीन दलको छलफलबाट नै अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको बताए । प्रमुख सत्तासझेदार दल नेपाली कांग्रेस र अन्य केही घटकहरुले  आफूसँग छलफल नै नगरी प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र सरकारको नेतृत्व गरेको दल माओवादी केन्द्रले अख्तियार प्रमुख कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको बताइरहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख दलबीच छलफ भएर नै महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘महाभियोग दर्ता गर्नुभन्दा पहिला प्रमुख दलबीच छलफल भएको थियो । अब पनि हामीहरु सहमतिबाटै अगाडि बढ्ने हो । महाभियोग ल्याउँदा सत्ता गठबन्धनलाई कुनै असर पर्दैन ।’ तर, महाभियो दर्ता भएकै राति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई टेलिफोनमा आफुलाई समेत सांसदहरुले नसोधी दर्ता गरे छन् भनि गुनासो गरेको विषय गृहमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमै सुनाएका थिए ।

अख्तियारले माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको विषयमा छानविन गर्ने बताएपछि कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको भन्ने संचारकर्मीको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले महाभियोग प्रस्ताव र लडाकु शिविर छानविन प्रकरणमा कुनै सम्बन्ध नरहेको तर्क गरे ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री प्रणव मुखर्जी नेपाल भ्रमणमा आउँदा सार्वजनिक विदा दिने निर्णयको बचाउ गरे ।

प्रधानमन्त्री दाहालले छिमेकी मुलुकका राष्ट्रप्रमुख नेपाल भ्रमणमा आउँदा सकारात्मक सन्देश जान्छ भनेर सार्वजनिक विदा दिएको सुनाए । दाहालले भने, ‘भारतीय राष्ट्रपति नेपाल आउँदा विदा दिने विषयको धेरै चर्चा भयो । भारतीय राष्ट्रपति आउँदा सार्वजनिक विदा दिनु राम्रो हुन्छ भनेर राष्ट्रपति तथा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सुझाव आएपछि मात्रै निर्णय गरिएको हो । तर त्यसको सबै दोष आफ्नो मेरै थाप्लोमा आयो ।’

बैठकमा मधेसी मोर्चाकातर्फबाट तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णलगायत सहभागि भए । यस्तै, कांगेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उप–प्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालगायत थिए ।

नयाँ