काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपाल भ्रमणका बेला नेपाली सेनाले सुरक्षा नेतृत्व गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निमन्त्रणामा दशैँलगत्तै नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसलाई राजकीय भ्रमण बनाउने क्रममा नेपाली सेनाको नेतृत्वमा सुरक्षा प्रदान गरिने सैनिक उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

‘नेपाली सेनाको नेतृत्वमा महासचिव गुटेरेसलाई सुरक्षा गरिनेछ’, उच्च सुरक्षा स्रोतले भन्यो । त्यसका लागि सेनाले सबै सुरक्षा निकायसँग समन्यव गरिराखेको छ । महासचिव गुटेरेस १२–१५ कात्तिकसम्म नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउँदै छन् । 

महासचिव गुटेरेसको भ्रमणको क्रममा अन्नपूर्ण र खुम्बू क्षेत्रको हिमाली दृष्यावलोकन गराउने कार्यक्रमसमेत तय गरिएको छ । 

उनले १४ कात्तिकमा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गत शुक्रबार संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाउँदै संसद्को संयुक्त सदनमा महासचिव गुटेरेसको सम्बोधनको प्रबन्ध मिलाउन अनुरोध गरिसकेको छ । जसका लागि कात्तिक १२ मै संसद बैठक राखिएको छ । 

सरकारको आग्रहअनुसार सचिवालयले महासचिव गुटेरेसको सम्बोधनको तयारी थालेको हो । महासचिव गुटेरेसको भ्रमणलाई केन्द्रित गरी प्रतिनिधि सभाको बैठक १२ कात्तिकमा आह्वान गरिसकेको र संसद्ले इजरेल र गाजापट्टीमा भएको हमलामा मारिएका बालबालिका तथा नागरिकको सम्झनामा दुःख व्यक्त गर्ने तयारीसमेत रहेको छ । 

उनको भ्रमणको बेला दुवै सदनको संयुक्त बैठक बस्ने निर्णय भएको छ । महामहिम गुटेरेसले १४ कात्तिकको अपरान्ह ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त सदनलाई सम्बोधनका लागि आवश्यक व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिएको छ । 

संसद सचिवालयले आवश्यक तयारी गर्दै छ । संवैधानिक निकायका प्रमुख, राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि लगायतलाई आमन्त्रण तथा अन्य आन्तरिक तयारी भइरहेको छ । 

संवैधानिक निकायका प्रमुख, राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि लगायतलाई आमन्त्रण तथा अन्य आन्तरिक तयारी भइरहेको छ । 

सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्बोधन गरेको संघीय संसदमा त्यसयता विदेशी राष्ट्रप्रमुख तथा विश्वव्यापी संस्थाका पदाधिकारीले सम्बोधन गरेका छैनन् । 

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार महासचिव गुटेरेसको सम्बोधन विश्व शान्ति, नेपालको शान्ति प्रक्रिया, संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा केन्द्रित हुनेछ । 

महासचिव गुटेरेसले नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे सम्बोधन गर्दै गर्दा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षसम्म पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगिएको छैन । 

अपूरो कानून बन्दा सर्वोच्च अदालतले नै पूर्ण कानून बनाउन आदेश दिए पनि संसद्ले अझै कानून बनाउन सकेको छैन । 

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा दलहरू चार ओटा विषयमा सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन्  ।