कानूनले न्याय दिने क्रममा दोषी छुटोस् तर निर्दोष एक जना पनि फस्नुहुन्न भन्छ । लोकतान्त्रिक सरकार जब एक जना पीडित बाँकी रहन्छ तब प्रजातन्त्र सबैलाई आएको हुँदैन भन्छ । प्रशासन कसैलाई काखा र पाखा नगरी बराबरी सेवा सुविधा दिनुपर्छ भन्छ ।
तर दुर्भाग्य यो नियम नेपालमा अहिलेसम्म लागू हुन सकेन । यसकै दुर्भाग्य भन्नुपर्छ न सरकार सरकार जिम्मेवार छ, न न्यायालयले गरेको न्याय पूर्ण छ र न प्रशासनले कहिल्यै बराबरी आँखाले देख्यो ।
राणाशासनको नर्कबाट छुटेर प्रजातन्त्र अनि पञ्चायत, बहुदल हुँदै आएको गणतन्त्रले पनि सम्पूर्ण नेपालीलाई त्यो प्रत्याभूति दिन सकेको छैन । अझ तीन तहका सरकार आएपछि त कोही पनि असमानता सहेर बस्नु पर्दैन भनेर परिकल्पना गरियो ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेपछि कुनै पनि गाउँलेले दुःख भोग्नु पर्दैन भनियो । मुलुक संघीयतामा गएर तीनै तहका सरकार सञ्चालन भएको पनि छ वर्ष भइसकेको छ । तर सिंहदरबार जहीँको त्यहीँ छ र जो नर्कतुल्य जीवन बाँचिरहेका छन् उनीहरूको जीवनमा खासै सुधार आएको छैन ।
सुगमलाई अभाव छैन दुर्गमलाई अधिकार थाहा छैन । थाहा हुनेले थाहा दिँदैनन् । त्यसो हुँदो हो त दुर्गममा सिटामोलको अभावमा नागरिकले ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन ।
पहुँचवालाहरू नेपालको जुनसुकै कुनामा तत्काल हेलिकोप्टर चढेर पुग्न सक्छन् । उनीहरूलाई दैनिक गुजारा र नून तेलका लागि पनि सकसपूर्ण तरिकाले ज्यान जोखिममा राखेर तुइन चढेर जानु पर्नेका बेथा थाहा हुँदैन ।
हात दह्रा नहुँदै तुइनमा झुण्डिएर शिक्षा लिन टाढाको विद्यालय पुग्नुपर्ने अवोध पीडित बालबालिकाको मनमस्तिष्कले के सोच्दो हो भन्ने कुरा गाडीमा हुँइकिएर सुविधासम्पन्न निजी विद्यालयमा पठाउनेलाई थाहा हुँदैन ।
नभन्दै त्यस्तै भएको छ । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७२ सालको असोजमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षभित्र देशबाट तुइन विस्थापित गर्ने भनेर पहिलो म्यान्डेटमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
२०७२ को माघ २८ गते उनले एक कार्यक्रममा भनेका थिए ‘दुई वर्षपछि कुनै तुइन देखे फोटो खिचेर ल्याउनू ।’ उनले भनेका थिए, ‘विसं २०७४ साउन १ गते तुइन कहीँ हुने छैन, यदि कहीँ पाए फोटो खिचेर सिंहदरबारमा ल्याउनुस् किनकि एउटा पनि तुइन नै रहने छैन ।’
तर दुर्भाग्य उनले पहिलो चरणमा दुई वर्ष आफ्नो कार्यकाल नै पूरा गर्न पाएनन् । उनलाई बहाना भयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल (पीके) दाहाल प्रचण्ड पनि छोटो समय प्रधानमन्त्री भए । उनलाई पनि तुइन विस्थापन गर्ने काममा छुट भयो ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री भए शेरबहादुर (एसबी) देउवा र उनले २०७४ को चुनाव गराए । उनलाई त्यही चुनाव सम्पन्न गरेको छुट भयो । उनकै क्षेत्रमा परेका तुइन हटाउने फुर्सद उनलाई भएन ।
२०७४ मा केपी र पीके बीचको पार्टीको संयुक्त सरकार बन्यो । दुवैको पार्टी एकीकरण पनि भयो । तुइन हटाएर सर्वसाधारणलाई खुशी तुल्याउनुको सट्टा उनीहरु आफू खुशी हुनेतर्फ लागे ।
त्यही कार्यकालमा नेपालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भयो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर सबैभन्दा भ्रष्ट सरकार नामकरण गर्यो ।
तर तुइन जहीँको तहीँ रह्यो । केही हट्यो । तर त्यसले पुगेन । पछि एसबी पनि प्रधानमन्त्री भए । उनको काम त्यही चुनाव गराउने हो । चुनाव गराए । अहिले पीके प्रधानमन्त्री छन् ।
केपीले दुई वर्षभित्र तुइन हटाउने भने पनि उनी साढे चार वर्ष हाराहारी समय प्रधानमन्त्री भए । तुइन हटेन । एसबी पनि दुई पटक प्रधानमन्त्री भए । पीकेले दोस्रो पटक सरकार चलाइरहेका छन् । दुर्भाग्य तुइन चढ्नेको बेथा उस्तै छ ।
सन् १९४८ को संयुक्त राष्ट्र संघद्धारा प्रतिपादित मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले पनि सबैको समान अधिकार देख्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले पनि सबैलाई समान देख्छ । संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्मका धाराले सबैको समान मौलिक हकमा जोड दिन्छ । जब तुइनमा झुण्डिएर ज्यान जोखिममा पारेर वारपार गर्नुपर्छ अनि त्यस्ता मौलिक हक संविधानमै ठीक छन् जस्तो लाग्छन् ।
आखिर प्रधानमन्त्री बालुवाटार र सिंहदरबारका मात्रै हुन् कि ती पीडित गाउँका पनि ? प्रश्न दिनानुदिन टड्कारो बन्दै गएको छ ।
त्यतिमात्र हैन तीन तहका सरकार छन् । प्रदेश सरकार के गर्छ ? अनि स्थानीय सरकारलाई स्थानीयकै चिन्ता छैन भने के को सरकार ?
एउटा सरकार गएपछि अर्को सरकारले पूर्व सरकारका कामको दायित्व बहन गर्नुपर्छ । त्यो बहन गरेको त देखिएन नै सरकारका प्राथमिकता के हुन् भन्ने नै रहेन ।
तुइनबाट खसेर मृत्यु हुने सयौँ होलान् । यकिन तथ्याङ्क त सम्भवतः सरकारसँगै नहोला । पछाडि फर्कनु भन्दा अगाडिको भविष्य देख्ने हो भने तत्काल तुइन विस्थापित गरेर यथासम्भव विकल्प खोजियोस् । नर्कतुल्य स्थानीयको जीवनलाई राहत प्रदान गरियोस् ।
