काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संविधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदै नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को २७औँ साधारणसभाको सन्दर्भमा आज यहाँ आयोजित ‘आजको सन्दर्भमा मानव अधिकारः संवैधानिक हक र प्रचलन’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले संविधान बनाउनेहरूले कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति देखाउनुपर्ने बताए । 

“संविधान अनुकूलका कानुन बनाउन ढिलाइ भइरहेको छ, बनाउनुपर्ने कानुनको सरकारी विधेयक आएको छैन, गैरसरकारी विधेयक आउने वातावरण नै  छैन”, उनले भने, “सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिए कानुन बन्ने हो, तर विधेयक नै आएको छैन ।” 

संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले संविधानअनुसारका कानुन बनाउन सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

उनले राष्ट्रियसभामा आएका विधेयकहरूलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढाएको जानकारी गराए । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य डा सूर्य ढुङ्गेलले मानव अधिकार आयोग ‘क’ ग्रेडमा कायम हुनुमा सबैको भूमिका रहेको र मानव अधिकार संरक्षकसम्बन्धी ऐन पनि जरुरी भएको बताए । 

इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले नागरिकको अधिकारको संरक्षण कानुन बनाएरमात्र नहुने उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी भएको आवश्यकता औँल्याए । 

उनले अहिलेको मानव अधिकारको मुख्य विषय सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु नै भएको स्पष्ट पारे । 

गैरसरकारी संस्था महासङ्घको उपाध्यक्ष भावना भट्टले संविधानमा धेरै कुरा लेखिएको भए पनि कानुन बनाउने र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमी देखिएको बताए । 

उनले मानव अधिकार संरक्षण गर्न र प्रभावकारी तरिकाले कानुनको कार्यान्वयन गर्न तीन तहको सरकारले समन्वय गर्नु जरुरी भएको बताए ।

मानव अधिकारकर्मी प्रदीप पोखरेलले मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने इन्सेक जतिको विश्वसनीय संस्था अरू नभएको र नेपालको  मानव अधिकार सूचक बाहिर ल्याउने संस्था भएको बताए । 

इन्सेकका अध्यक्ष डा कुन्दन अर्यालले नागरिकको मानव अधिकार भनेको संविधान र कानुनको कार्यान्वयन नै भएको र भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा मानव अधिकार संरक्षण हुने बताए ।

मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत इन्सेकको सातै प्रदेशमा कार्यालय रहेको छ ।