चन्द्रौटा (कपिलवस्तु) । कपिलवस्तुमा पाँचवटा नगरपालिका र ६ गाउँपालिका बनाउने सर्वदलीय सहमति जुटेको छ । स्थानीय निकायको सिफारिस गर्न गठित जिल्ला प्राविधिक समितिको आयोजनामा भएको सर्वदलीय बैठकमा एमाले र (माओवादी केन्द्र)को नगर फुटाउने विषयमा फरक मत रहेपनि ११ बनाउनेमा भने सर्वसहमति भएको हो ।
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा थुह्न्यिा र लालपुर मिलाएर चन्द्रौटा केन्द्र तोकिएको छ । कृष्णनगर नगरपालिकामा बहादुरगन्ज, भगवानपुर, पुरुषोत्तमपुर, भिल्मी र अजिगरा गाविस गाभिएका छन् । बहादुरगन्जमा नगर सदरमुकाम तोकिएको हो ।
कपिलवस्तुको बुद्धबाटीका र भृकुटीसहितका महुवा मानपुर, बलरमवापुर गाविस मिलाइएर बुद्धभूमि नगरपालिका बनाउने सिफारिस भएको छ । कपिलवस्तु नगरपालिकामा धनकौली, दोहनी र धरमपनियाँ गाभिएका छन् ।
बुद्धभूमि नगरपालिकाबाट पटना र हथौसा गाविस झिकिएका छन् । बाणगङ्गा नगरपालिकाको केन्द्र जितपुर तोकिएको छ । कपिलवस्तु नगरपालिकाको तौलिहवा, बुद्धभूमिको बुडी हनुमानचोक केन्द्र तोकिएको छ ।
छवटा गाउँपालिका अन्तर्गत पकडी केन्द्रमा पकडी, डुमरा, हरनामपुर, अभिराव, बलुहवा, पिपरा र बिजुवा गरी सात गाविस समावेश भएका छन् ।
लवनी केन्द्रमा लवनी, पतेरिया, नन्दनगर, बाँसखोर, विठुवा र हथिहवा गरी ६ गाविस समावेश भएका छन् । निग्लीहवाको पचेहरा केन्द्र हुनेगरी पटना, हथौसा, फुलिका, जहदी र निग्लीहवा गरी पाँच गाविस समावेश गरिएका छन् । जिल्लाको सुदूरपश्चिमी भेगका शिवगढी, खुरुहुरिया,गुगौली, पत्थरदेहीया र गणेशपुर गरी पाँच गाविस मिलाएर बन्ने गाउँपालिकाको केन्द्र भटनी प्रेमनगरलाई तोकिएको छ ।
सौराह, शिहखोर सोमडिह, बैदौली, पर्साहिया, रङ्गपुर, तितिर्खी, बसन्तपुर र गौरी गरी– ९ गाविस मिलाएर बैदौली केन्द्र तोकिएको छ । बाण्गङ्गाका पटना र हथौसालाई फटाएर फुलिका जहदी र निग्लीहवा समावेश गर्दै पचेहरालाई गाउँपालिकाको सदरमुकाम तोकिएको छ ।
जनसङ्ख्याको मापदण्ड नपुगेका नगरपालिकामा गाविस थपिएका छन् । जनसङ्ख्या नपुगेका नगरपालिका गाभ्ने र नगरमा गाविस मिलाउन सहमति भए पनि नगरपालिका भइसकेका ठाउँलाई गाउँपालिकामा झार्नु एक प्रकारको प्रतिगमन भएकाले केहीले विरोध समेत गरेका थिए ।
यता जिल्ला प्राविधिक समितिका संयोजक स्थानीय विकास अधिकारी चन्द्रकान्त न्यौपानेले सबैको सहमतिमा ११ निकायको सिफारिस केन्द्रमा पठाइने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “भएका निर्णयप्रति पश्चाताप गर्नुपर्ने स्थिति छैन अझै जे मिलेका छैनन् ती मिलाउन स्थानीय निकाय टुङ्गो लगाउने केन्द्रीय आयोगबाटै समाधान खोजिनुपर्छ ।” रासस
