सरकारको टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्चले जारी गर्यो कारण देखाउ आदेश
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८० मंसिर ५ मंगलबार
535
Shares
काठमाडौँ । टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले मंगलबार टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध परेका १४ रिटको एकसाथ प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि सरकारलाई तत्काल प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कार्यान्वयनका लागि बाधा फुकेको छ ।
सोमबार न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलास बस्नै नसकेपछि हेर्न नभ्याइनेमा परेका रिट मंगलबार न्यायाधीश शर्माको इजलासमा परेका थिए । न्यायाधीश शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश नहुने आदेश गरेको हो ।
गत २७ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकारले समाजिक सञ्जाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेको दाबी गर्दै मंसिर १ र ४ गते गरी १४ रिट परेका थिए ।
रिटको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नभएसँगै सरकारको निर्णय रिटको फैसला नहुँदासम्म कायम रहने बाटो खुलेको हो ।
कात्तिक २७ गते तिहारको बिदाको समयमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयविरुद्ध यही मंसिर १ गते १० रिट दर्ता भएका थिए ।
यस्तै थप चार रिट सोमबार दर्ता भएका थिए । टिकटकमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुइटेल, सुनिलरञ्जन सिंह, भद्रप्रसाद नेपाल, अञ्जन धिताल, यज्ञमणि न्यौपाने, रामकृष्ण बञ्जरा, प्रेमराज शिलवाल, त्रिलोकबहादुर चन्द, कानूनका विद्यार्थी परशुराम पाण्डेले मंसिर १ मा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।
यस्तै सोमबार युवराज पौडेल सफल, कमला दाहाल, अधिवक्ता गीता दाहाल र नेपाली कांग्रेस बीपीका तर्फबाटसमेत रिट दायर भएको थियो ।
