संविधान संशोधनको ड्राफ्ट नक्कली !

प्रकाशित मिति : २०७३ कार्तिक २१ आइतबार

काठमाडौं । भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमण सकिए लगत्तै नेपाली राजनीतिक वृतमा संविधान संशोधनको विषयमा हलचल ल्याएको छ ।सत्ताधारी दल र संविधानप्रति असन्तुष्ट संघीय गठबन्धनबीच भएका पछिल्ला छलफल  तथा सरकारले संविधान संशोधनका लागि अघि बढाएको प्रक्रियाले हलचल आएको हो । 

सरकारले छलफलका लागि तयार पारिएको भनिएको संविधान संशोधन सूचना (ड्राफ्ट) बाहिर आउने वित्तिकै तरंग पैदा भएको छ । सरकारले तयार पारेको भनिएको उक्त ड्राफ्टको अन्तिम बुँदामा अंगीकृत नागरिकता लिएको १० वर्षपछि कुनै पनि व्यक्ति राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसहित देशका महत्वपूर्ण पदमा आसीन हुन पाउने प्रस्ताव छ ।

तर, यो ड्राफ्ट सरकारले नै तयार पारेको हो भन्ने यकिन भएको छैन । मधेस मामिला सम्बन्धि जानकार दिपेन्द्र झाले उक्त ड्राफ्ट नक्कली भनेका छन् । हाम्राकुरासँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘म छठ घाटमा छु तपाईलाई किन ढाँट्नु । त्यो ड्राफ्मा लेखिएको भाषा अब संविधान संशोधन हुँदा राख्ने भन्ने कुनै कुरा नै भएको छैन । कार्यदलमा रहेका उपप्रधानमन्त्री निधि भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमणमै थिए । कार्यदलमा छलफल भएको र ड्राफ्ट बनेको जस्तो लाग्दैन । यसअघि उहाँ भारतमै हुनुहुन्थ्यो । एकै रातमा ड्राफ्ट बनाउनु भएको त होइन होला ।’

यो भ्रामक हिसावले आएको हो, उनले जिकिर गर्दै भने, ‘संशोधनका लागि सहमति नजिक पुगेको भन्ने कुरा हो तर, यो भाषा राख्ने भन्ने कुरा नितान्त गलत हो । यो नक्कली ड्राफ्ट हो ।’

उनले आफुलाई सरकारले केही समय अघि संशोधनको मिलन विन्दु के हुन सक्छ भनेर ‘एक्सपट ओपीनीयन’ विशेषज्ञ सुझाव दिनु भन्दा त्यस्तो खालको कुनै भाषा प्रयोग नगरेको समेत बताए । उसो भए असन्तुष्टहरुले मागिरहेको चैँ के ? जवाफमा उनले भने, ‘हेर्नुस् संशोधनको सहमति गर्दा लेन देन हुन्छ नै । तर, त्यसरी आश्चर्यजनक ढंगले चैं हुँदैन । अबको दुई तीन दिन पछि संयुक्त बैठक बस्छ त्यसपछि यसबारे कुरा गरौँला ।’

यस्तै झाले संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष एवं गठबन्धन संयोजक उपेन्द्र यादवका प्रेस संयोजक महेश चौरसियाले फेसबुकमा लेखेको स्टाटसलाई समर्थन गरेका छन् ।

पत्रकार चौरसियाले लेखेका छन्, ‘सरकारले मोर्चालाई संशोधनको कुनै मस्यौदा पठाएको छैन । तर, संविधान संशोधनको प्रस्तावित मस्यौदा मोर्चाका नेताहरुको हात हातमा पठाइसकेको दाबी गर्दै केही संचार माध्यमले समाचार लेखेका रहेछन्, जुन सरासर गलत, भ्रामक, आधारहीन र प्रायोजित छ । मोर्चाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ, हृदयेश त्रिपाठी, वृषेशचन्द्र लाल र लक्ष्मणलाल कर्णसँग भर्खरै कुरा भयो, उहाँहरुले समाचारको खण्डन गर्दै आफूहरुलाई कुनै मस्यौदा प्राप्त नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।’  

प्रस्तावमा के भनिएको छ ?
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा आबद्ध तराई केन्द्रित दलहरुसँगको छलफलपछि सरकारले त्यसमा संशोधनको प्रस्ताव गरेको भन्ने छ । जसअनुसार अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको १० वर्ष भइसकेको अवस्थामा कुनै पनि व्यक्ति ती पदहरुमा आसीन हुन योग्य हुनेछन् ।
प्रस्तावको अन्तिम बुँदामा त्यसबारे उल्लेख छ ।

यद्यपि, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वा्चित, मनोनित वा नियुक्त हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ ।

गठबन्धन भित्रै मतभेद
सद्भावना पार्टीका महामन्त्री एवं कार्यदल सदस्य भनिएका मनीष सुमनले भनेका छन्, ‘मोटामोटी हामी सहमति नजिक पुगेका छौँ । भाषाका कुरा भाषिक आयोगमार्फत टुंग्याउने, त्यस्तै समानुपातिक समावेशीमा धारा ४२ मा समावेशी भनिएका समूहको लिष्ट घटाउने कुरामा कुरा भएको छ ।’

यस्तै, सार्वजनिक भएको प्रस्तावमा ५ नम्बर प्रदेशमा राख्ने भनिएको नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियाबारे गठबन्धनभित्रै विवाद छ । केहीले सो प्रदेशलाई मधेश बाहुल्य क्षेत्र राख्नु पर्ने भनेका छन् भने । कतिपयले थारु । पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीलाई ४ नम्बरमा रुकुम, रोल्पा तथा प्युठानलाई ६ नम्बर प्रदेशमा राख्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

नयाँ