काठमाडौँ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्न सिफारिस गरेका वीर अस्पतालका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेललाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले मन्त्रालयमा तानेका छन् । 

प्रमाणसहित कारबाही गर्न सिफारिस गरेका डा. पौडेललाई मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालय तानेका हुन् । उनी एमालेका नेता तथा कार्यकर्ता भएको प्रमाणसहित आयोग र केन्द्रले कारबाही गर्न सिफारिस गरेका थिए । तर मन्त्री बस्नेतले उनलाई मन्त्रालयमा तानेर घटनालाई मत्थर पार्ने योजना बनाएको मन्त्रालय स्रोत जनाउँछ । 

उनलाई एमालेका पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री पदम गरीले वीर अस्पतालको निर्देशकमा नियुक्त गरेका थिए । डा. पौडेलले ट्रमा सेन्टरमा हुँदा पनि भ्रष्टाचारमा नाम कमाएका थिए । 

राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले छानबिन गरी कार्तिक १ गते कार्यालय प्रमुख भइ कार्य गर्ने व्यक्ति दलसँग आबद्ध संगठित सदस्य, ट्रेड युनियनमा सक्रिय, जनसंगठनमा महासचिव, नेकपा एमालेको दशौँ महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत रहेकाले स्वास्थ्य सेवा ऐन विपरीत देखिएकाले आवश्यक कारबाही गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोगले पनि मंसिर  ७ गते सबै छानबिन गरी निर्देशक जस्तो पदमा कार्यरत व्यक्ति दलको संगठित सदस्य रहेकाले आवश्यक कारबाही गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र  पठाएको थियो ।

साथै उनी ट्रमा सेन्टरमा र हाल वीर अस्पतालको निर्देशक हुँदा कार्यरत रहँदा गरेको अनियमितता सम्बन्धमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको अस्पताल प्रशासनले जानकारी दिएको छ ।

कर्मचारी संकेत नं १९३४०१ रहेका सहप्राध्यापक तथा अर्थोपेडिक सर्जन दशौँ तहका नेपाल सरकार स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी भए पनि उनी  नेकपा एमालेको संगठित सदस्य (सदस्यता नं १४०९३६ ) तथा जनसङ्गठन राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ नेपालको  महासचिव पदमा कार्यरत  रहेसँगै उनलाई कारबाहीको सिफारिस भएको हो । 

सो जनसंगठन एमालेको विधान संशोधनसहित २०४९ को धारा ९१ अनुसार गठन भएको हो । विधानको धारा ९१ मा भनिएको छ – जनसंगठनले पार्टीको घोषित वैचारिक तथा नीतिगत मार्गदर्शनमा परिचालित हुनेछ र जनसंगठनले पार्टीको नीति अनुरुप परिचालित हुने भन्ने छ ।
 
निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ दफा १४ को उपदफा (२) को खण्ड (ग), नेकपा एमाले जनसंगठन समन्वय सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ अध्याय तीन र चार  नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ संशोधन सहितको दफा ५५ (कुनै राजनैनिक संगठन वा दलमा  भाग लिन  हुँदैन भन्ने छ), अक्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दफा ११ , निजामती सेवा नियमावली २०५० ,निजामती सेवाका  कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली २०६५ नियम १२ , नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ , श्रम ऐन,नियमावली  विपरीत  १० औँ तहको र कार्यालय प्रमुख डा सन्तोष पौडेल राजनीतिक दलको संगठित सदस्य  र जनसंगठनमा आवद्ध  तथा नेकपा एमालेको दशौँ महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत रहेकाले (क्रम संख्या २००४  सदस्यता न १४०९३६) निजलाई  आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गरी पाउँ भनी वीर अस्पतालका कर्मचारीले प्रधानमन्त्री कार्यालय,सर्तकता केन्द्र,अक्तियार, निर्वाचन आयोग तथा स्वास्थ्य  मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए । 

कर्मचारीहरुले उनको सम्बन्धमा आबद्धता देखिने प्रमाणका साथै पेश गरेका थिए । सो सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री  कार्यालयमा २०८०/०२/१२ मा दर्ता  नं ६९५३, अक्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग  टंगालमा २०८०/०२/१२ दर्ता नं  C-065016 र पुनः थप प्रमाण भनी २०८०/०४/०७ मा दर्ता  C-002265, श्री निर्वाचन आयोग काठमाडौँमा २०८०/०२/१२ मा र पुनः थप प्रमाण भनी मिति २०८०/०४/०७ मा दर्ता नं १२१ , स्वास्थ्यमन्त्रीलाई २०८०/०२/१२ मा दर्ता नं ८५०६ र पुनः थप प्रमाण भनी स्वास्थ्य  मन्त्रीको निजी सचिवालयमा २०८०/०४/०७ मा दर्ता नं ३४, स्वास्थ्य  सचिवकोमा  २०८०/०२/१२ मा दर्ता  नं ८५०६ , राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रमा २०८०/०२/१२ मा दर्ता  नं ६२६  र पुनः थप प्रमाण भनी २०८०/०४/१५ मा  दर्ता नं ७१ माथि सबै प्रमाणसहित पेश गरेका थिए । 

यही सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले पनि सम्बन्धित निकाय वीर अस्पताल, नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ नेपालसँग पनि  जानकारी माग गरेको थियो ।