अर्घाखाँचीमा न्युनतम संख्यामै स्थानीय तह टुंगो लाग्यो, ३ नगरपालिका र ३ गाउँपालिका रहने

प्रकाशित मिति : २०७३ कार्तिक २२ सोमबार
काठमाडौ । स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगको नयाँ मापदण्ड अनुसार अर्घाखाँचीमा स्थानीय तहको संख्या टुंगो लागेको छ । स्थानीय तह प्राविधिक समिति र राजनीतिक दलहरुबीच आइतबार भएको छलफलमा सहमति जुटेसँगै अब जिल्लामा ३ नगरपालिका र ३ गाउँपालिका गरि ६ वटा स्थानीय तह रहने छ । 
 
स्थानीय तह प्राविधिक सहयोग समितिका संयोजक एंव स्थानीय विकास अधिकारी लक्ष्मी पाण्डेले स्थानीय तह पुर्नसंरचनाको काम सर्वसम्मत टुंगो लागेको र सोमबार नै प्रतिवेदन आयोगमा पेश गरेको जानकारी दिइन् । नयाँ कार्यविधि अनुसार आयोगले जिल्लालाई ६ देखि ८ वटा स्थानीय तह गठनको लागि सिलिङ दिएको थियो । यद्धपि जिल्लाले न्युनतम संख्यामै स्थानीय तह प्रस्ताव गरेको छ । 
 
जिल्लाको भौगोलिक बनावटलाई मध्यनजर गर्दा ६ वटा नै उपयुक्त रहेकाले न्युनतम संख्यामै स्थानीय तहको संख्या टुंगो लागेको संयोजक पाण्डेले बताइन् । आयोगले भने जिल्लालाई ८ वटा सम्म स्थानीय तह गठनका लागि सिलिङ दिएको थियो । 
 
सन्धिखर्क केन्द्र रहने गरी पालि गाविसको वडा न. ९ लाई समेत समावेश गरेर सन्धिखर्क नगरपालिकाको प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै सिढीचौर केन्द्र रहने गरि ढाकावाङ्ग, धारापानी, अरुकोट, खिल्जी, नुवाकोट, ढिकुरा र धनचौर गाविसलाई समेटेर भूमिकास्थान नगरपालिकाको प्रस्ताव गरिएको छ । 
 
प्रस्ताव गरिएको सितगंगा नगरपालिकामा सुवर्णखाल, सितापुर, ठाडा, जुकेना, जलुके र दिद्धारा गाविसलाई समावेश गरिएको छ । यस नगरपालिकाको केन्द्र भने सुखादह, रदिया वा ठाडा रहने छ ।  
 
यस्तै पाणिनी, छत्रदेव र मालारानी गरी तीनवटा गाउँपालिकाको प्रस्ताव गरिएको छ । दुर्गाफाँट केन्द्र बनाउँदै पणेना, पोखराथोक, खिदिम, पटौटी, मैदान, धातिवाङ्ग, अड्गुरी, पालीको वडा न. १ देखि ८ र चिदिका गाविसको वडा न. ९ लाई समेटेर पाणिनी गाउँपालिका प्रस्ताव गरिएको छ । 
 
यस्तै बल्कोट, केरुङ्गा, छत्रगन्ज, ठूलापोखरा, भगवती, अर्घातोषको वडा न. २ देखि ५, मेरङ्गको वडा न. ७ देखि ९ र चिदिका गाविसको वडा न. १ देखि ८ सम्मलाई समावेश गरेर छत्रदेव गाउँपालिकाको प्रस्ताव गरिएको छ । यस गाउँपालिकाको केन्द्र भने छत्रगन्ज रहने छ । 
 
खनदह र गुफा दुई केन्द्रको विकल्पसहित खन, खनदह, बाँगी, हंसपुर, गोखुङ्गा, अर्घातोषको वडा न. १, ६, ७, ९ र मेरङ्ग गाविसको वडा न. १ देखि ६ लाई समेटेर मालारानी गाउँपालिकाको प्रस्ताव गरिएको छ । 
 
सरकारले इलाकालाई नै मुख्य आधार मानेर पुर्नसंरचना गर्नु भन्ने निर्देशन दिएपछि स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगले नयाँ कार्यविधि जारी गर्दै जिल्लालाई पुन: नयाँ प्रतिवेदन पेश गर्न पत्रचार गरेको थियो । 
 
आइतबार सम्ममा आयोगमा २६ वटा जिल्लाको प्रतिवेदन आएको छ । यद्धपि आयोगले जिल्लालाई प्रतिवेदन बुझाउन कार्तिक २० सम्म दिएको म्याद भने सकिसकेको छ ।
नयाँ