लुम्बिनी । सोमबार बेलुकादेखि सामाजिक सञ्जाल एकाएक तात्तिएको छ । सञ्जालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विप्लव नेतृत्वका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले सरकारविरुद्ध कडा रुपमा आक्रोश पोख्नुको साथै काउन्टरसमेत दिएका छन् ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई सरकारले दर्ता गरेको राज्य विरुद्धको कसूरका दुई मुद्धामा विप्लवसहित चार जनालाई ३५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुने भन्दै पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार उल्टो बाटोमा हिँड्न खोजेको भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन् ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सोमबार गोरखापत्रमा प्रकाशन गरेको ३५ दिने सूचनामा नेकपाका महासचिव विप्लव, पोलिटब्युरो सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्मा, माइला लामा, अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष राजु कार्कीको नाममा अदालतमा उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ । 

जारी गरिएको पुर्जीमा लेखिएको छः, 'हेमन्त प्रकाश ओली भएको राज्य विरुद्धको कसुर मुद्धा २०७६ असोज ९ मा दायर भई २०८० मंसिर १० को आदेशानुसार तपाईका नाउमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५८ (१३) बमोजिम प्रस्तुत ३५ दिने पक्राउ पुर्जीको सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।'

पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको मितिले ३५ दिने म्याद गुजारेमा मुद्धा कानून बमोजिम हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

काठमाडौँ जिल्ला, साविक भीमढुङ्गा गाविस वडा न- ८ हाल परिवर्तित नागार्जुन नगरपालिका वडा न- १० थाप्ले घर हुने चन्द्रबहादुर लामाका छोरा माइला लामा (प्रज्वल) केन्द्रीय सदस्य (उपत्यका विशेष ब्युरो इन्चार्ज) कपिलवस्तु जिल्ला, शिवराज नगरपालिका-९ शिवगढी बस्ने चित्रबहादुर चन्दको छोरा नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) महासचिव पार्टीको अध्यक्ष, जिल्ला कालिकोट, साविक मालकोपट गाविस वडा न-४ परिवर्तित नरहरिनाथ गाउँपालिका-६ बस्ने पहलबहादुर विश्वकर्माको छोरा वर्ष ५० को खड्ग बहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) पोलिटब्युरो सदस्य, पार्टीको स्थायी समिति प्रवक्ता, जिल्ला लमजुङ, साविक भोटेवडार गाविस- ५ हाल सुन्दर बजार नगरपालिका- १ भई अहिले काठामाडौँ जिल्ला बस्ने लालबहादुर कार्कीको छोरा राजु कार्की अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारी अध्यक्ष र पुनः विप्लव र माइला लामाका नाममा राज्यविरुद्धको कसूरको अर्को मुद्धामा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको मंसिर १० गते इजलासबाट भएको आदेश अनुसार काठमाडौंँ जिल्ला अदालत प्रशासनले गोरखापत्रमा निकालेको सूचनामा जनाइएको छ।

यता नेकपा विप्लव नेतृत्वका नेता सविन सी सविनले '१ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा किनिएको एनसेलको शेयर ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा मात्र बिक्री भएको नाटक मन्चन गरेर विप्लवको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु संयोग मात्र होइन, यो त सेटिङमा भएको ठूलो भ्रष्टाचार र एनसेलको कर छलि प्रकरणलाई ओझेलमा पार्न गरिएको षड्यन्त्र हो। निहुँ खोजे सोही अनुसारको उपचार गर्न सकिन्छ ।यो भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुको खोजतलास तिब्र पार्नु पर्ने भयो', भन्दै प्रचण्ड सरकारलाई काउन्टर दिएका छन् ।

नेकपाकै नेतृ सीता सम्झना सीले, 'दलालहरुको खेल, नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने, देशमा देखिएको क्रान्तिकारी लहरलाई दवाउन विप्लव प्रकाण्डलाई पक्राउ पुर्जी, आफ्नै खुट्टामा बन्चरो', भन्ने संज्ञा दिएकी छिन् ।

अर्का कार्यकर्ता पुस्प सी, 'कानून कार्यान्वयनमा संकट, एमसीसी परियोजना लागू गर्ने चेस्टा, एनसेलको बिक्री वितरणमा २६ अर्ब कर छली, अरुण तेस्रो, चौथो र प्राकृति श्रोत साधन बिक्रि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारमा निजीकरण र ब्यापारीकरण, भ्रष्टाचार, घुस, कमिसन, कालोबजारी, महङ्गी आदि कुरामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले तीब्र विरोध गर्दै जनताको आवाज बोलेको परिणाम भएको' अर्थ्याउँछन् ।

अटल सीले ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरी कथित पक्राउ पुर्जी  जारी गर्नु षड्यन्त्रकारी दलाल सरकार भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका रुपन्देही अध्यक्ष नारायण जिसी (निर्मलले) आफूले पनि यो खबर सुनेको र अचम्म लागेको भन्दै यस्तो नहुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए ।

नेकपा माओवादी विप्लव नेतृत्वका रुपन्देही जिल्ला इन्चार्ज शरद सीले भने यो पुरानै मुद्धा भएको र सहमति भइसकेको तर अदालतमा रहिरहेको भएकाले अदालतको नियमित प्रक्रिया भएको हुन सक्ने रुपमा आफूहरुले बुझेको बताए । उनले अन्यथा नयाँ होकि के हो भन्ने बारेमा जानकारी लिइरहेको बताए । 

के हुन्छ समाजवादी मोर्चा ?
विप्लवसहित शीर्ष नेताहरुको नाममा अचानक अदालतले पक्राउ पुर्जी काटेपछि २०८० भदौ १२ गते लुम्बनी प्रदेशको बुटवलमा एक सन्देश सभाको भव्य आयोजना गरी नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (विप्वल नेतृत्व) र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले गरेको समाजवादी मोर्चा नेपाल अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

देशमा भएको बेथिति र अन्य दलहरु विदेशीको गुलामी भएकाले कम्युनिष्ट पार्टीमाथि गर्न थालेको हस्तक्षेप विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाएर प्रतिकार गर्नको लागि समाजवादी मोर्चा गठन गरेका तीन ओटै पार्टीका नेतृत्वको आवाजमा अदालतले जारी गरेको पक्राउ पुर्जीले समाजवादी मोर्चाको भविष्य लम्बिन्छ कि टुट्छ भन्ने चासोको बिषय बन्न पुगेको छ ।