काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले थुनामा रहेका पूर्व गृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँडलाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ । 

नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका खाँडलाई धरौटीमा छोड्न अदालतले आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाले उनलाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न बिहीबार आदेश दिएका हुन् । यसअघि न्यायाधीशहरूबीच राय बाझेपछि बिहीबार तेस्रो न्यायाधीशको इजलासले छोड्ने पक्षमा राय दिएको हो ।

खाँडको हकमा ३० लाख रुपैयाँ लिएर थुनामुक्त गर्ने कि थुनामै पठाउने भन्ने विषयमा दुई न्यायाधीश बीचमा राय बाझिएपछि आजलाई पेशी तोकिएको थियो ।

न्यायाधीशहरु जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासमा राय बाझिएको थियो । उनीहरुको राय बाझिएपछि खाँड थुनामुक्त हुन सकेका थिएनन् । उनले आफू निर्दोष भएको दाबी गर्दै आए पनि राय बाझिएपछि उनी थुनामुक्त हुन नसकेका हुन् । 

 खाँडको साथबाट बरामद भएको एउटा कागजले नै उनको सम्बन्धमा बलियो आधार पुग्ने प्रमाण भएको भन्दै न्यायाधीशबीच राय बाझिएको थियो । 

उच्च अदालत पाटनले ठगी, लिखित कीर्ते, राज्यविरुद्ध र सङ्गठित अपराध सम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश केही बदर र केही सदर गर्ने आदेश गरेको थियो । 

अदालतले मंसिर १५ मा मुद्दामा थुनामा नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित ९ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो । 

मुद्दा संलग्न २० मध्ये ६ जनालाई फरक धरौटी रकम लिएर रिहा गर्ने र ४ जनालाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश भएको थियो । सार्वजनिक चासोको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित ९ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो । 

त्यस्तै ६ जनालाई धरौटीमा र ४ जनालाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । 

एमाले नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसभासद् आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, बिचौलीको भूमिकामा रहेका केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी र सन्देश शर्मालाई मुद्दा पुर्पक्षका निम्ति थुनामै पठाउने आदेश भएको हो । 

गत असार १ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश सदर गर्दै उनीहरूलाई पुर्पक्ष थुनामै पठाइएको थियो । उच्च अदालत पाटनले मुद्दाका प्रतिवादी तत्कालीन गृहमन्त्री खाँडका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई १० लाख रूपैयाँ, हरिभक्त महर्जनलाई १५ लाख रूपैयाँ, हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँलाई १० लाख रूपैयाँ, सन्दीप रायमाझीलाई ३० लाख रूपैयाँ, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख रूपैयाँ र रामशरण केसीलाई १५ लाख रूपैयाँ धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश गरेपछि उनीहरु थुनामुक्त भइसकेका छन् । 

तर रिजाल भने पैसा अभाव भएको भन्दै थुनामै रहेका छन् । भुटानी शरणार्थी नेता रिजालले रकम लिएको पुष्टि हुन नसकेको अदालतको ठहर छ ।

७६ वर्षका रिजाल ज्येष्ठ नागरिक भएको, मानसिक स्वास्थ्यमासमेत समस्या देखिएको, शरणार्थी भइ नेपालमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका कारण अन्य देशमा भागिजाने अवस्था नभएकाले उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश भएको उच्च अदालतले उल्लेख गरेको छ ।

 ‘टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख रूपैयाँ नगद, धरौटी वा बैंक जमानत लिइ तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू’, आदेशमा भनिएको छ । टोपबहादुरका छोरा सन्दीपले पनि पीडितबाट रकम लिएको नदेखिएको उच्च अदालतले उल्लेख गरेको छ ।

अनुसन्धानमा संकलित सबुद प्रमाणबाट सन्दीपको कसुर संलग्नता पुष्टि हुन नसकेको भन्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट २०८० असार १ मा भएको आदेश बदर गरिदिएको उच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । 

सन्दीपलाई नगद ३० लाख रूपैयाँ नगद, धरौटी वा बैँक जमानत लिई तारेखमा राख्न आदेश भएको थियो । 

त्यसैगरी रामशरण केसीलाई १५ लाख रूपैयाँ धरौटी बुझाएमा तारिखमा छाड्न भनिएको छ । 

केशव दुलाल र टेकनारायण पाण्डेबीचको मोबाइल म्यासेजमा मात्रै नरेन्द्र केसीको नाम उल्लेख भएकाले उनलाई थुनामा राख्नुनपर्ने उच्च अदालतको ठहर छ ।

 ‘नरेन्द्र केसीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम रु १० लाख रूपैयाँ नगद, धरौटी वा बैक जमानतमा तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू’, आदेशमा भनिएको छ । 

हरिभक्त महर्जनलाई पनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम १५ लाख रूपैयाँ नगद, धरौटी वा बैंक जमानतमा पुर्पक्ष तारेखमा छाड्न आदेश भएको छ । 

लक्ष्मी महर्जन, आशिष बुढाथोकी, टंककुमार गुरुङ र केशव तुलाधरलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश भएको छ। ‘लक्ष्मी महर्जनको हकमा मिसिल संलग्न जाहेरी दर्खास्त, पीडितहरूको घटना विवरण कागज, तथा सहप्रतिवादीहरूको बयानबाट उनी कसुरमा संलग्न रहेको देखिँदैन’, अदालतले भनेको छ । 

अदालतले बुढाथोकीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६९ बमोजिम साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न भनेको छ । महर्जन र गुरुङलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नै धरौटीमा रिहा गर्न भनेको थियो । 

तर उनीहरू पनि अरू प्रतिवादीसँगै उच्च अदालतमा पुगेका थिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठगी, कीर्ते, राज्य विरुद्धको अपराध र संगठित अपराध गरेको अभियोगमा २०८० जेठ १० गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले ३० जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।