arrow

शहर विकास गर्न स्मार्टसिटी बनाउनु पर्ने प्रचण्डको विश्वास

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८० पुष ५ बिहिबार
prachanda-ministries-208009.jpg

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले योजनाबद्ध शहरको विकास गर्नेतर्फ जोड दिएर स्मार्टसिटीहरूको निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार दिउँसो सिंहदरबारमा आयोजित शहरी विकास मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संयुक्त छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् ।‘

‘काठमाडौँभित्र व्यवस्थित नमूना शहर बनाएर जानुपर्छ । मेरो दोस्रो कार्यकालमा स्मार्टसिटीको अवधारणा यही सोचका साथ अगाडि सारिएको थियो । यसले हरेक प्रदेशमा एक स्मार्टसिटी बन्छ भन्ने हाम्रो सोच थियो। हामीले योजनाबद्ध शहरको विकास गर्नुपर्छ। त्यसलाई हामीले स्मार्टसिटीको नाम दिएका छौँ । यो दीर्घकालीन रणनीति हो, गम्भीरपूर्वक सोचेर यसको कार्यान्वयनमा जानुपर्छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । 

उनका अनुसार सबै स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन बनाउने जिम्मेवारी सरकारकै भएकाले त्यतातर्फ लागेको बताए । ‘शहरीकरणको कुरा गर्दा शहरी सौन्दर्यलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ’ प्रधानमन्त्रीले भने ‘हाम्रो विकास भौगोलिक बनोटअनुसार हुनुपर्छ भनेर मैले भन्दै आएको छु। हामीले पूर्वपश्चिम र उत्तर–दक्षिण दुवैतर्फ जोड्ने विकास हाम्रो आवश्यकता हो। हामीले यसरी नै सोच्नुपर्छ।’

उनले मध्यपहाडी लोकमार्ग आफूू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै शुरू गरिएको दाबी गरे । हुलाकी राजमार्ग पनि आफूले नै अगाडि बढाएको दाबी गरे  । ‘उत्तर–दक्षिण करिडोर पनि विकासको हाम्रो भिजन हो। देशको अवस्था जस्तो छ, भौगोलिक बनोट जस्तो छ, आर्थिक चरित्र जसरी विकसित भइरहेको छ, विकासको मोडेल पनि त्यस्तै बनाउनुपर्छ’ प्रधानमन्त्रीले भने ।

वन र वातावरणको क्षेत्रमा धेरै नीतिगत र कानूनी सुधार जरूरी रहेको पनि दाबी गरे । ‘२०२९ सालको ऐनले अहिलेको वस्तुगत अवस्थिति सम्बोधन गर्दैन  हिजो ऐन बनाउँदा मानव बस्ती नभएका ठाउँ शहरीकरण भइसकेका छन् । वन र विकास एकअर्काका विरोधीजस्तो भाष्य बन्दै गएको छ । वनको कुरा गर्दा मान्छेको हितलाई पहिलो प्राथमिकता दिउँ । विकास निर्माणमा हामी परिणामभन्दा प्रक्रियाको झमेलामा फसेका छौं। यो परिस्थिति तोड्नुपर्छ’, प्रधानमन्त्रीले भने । 

छलफलमा शहरी विकास मन्त्री सीता गुरूङले आयोजनाको संख्या र बजेटको सीमितताका बीच काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै व्यवस्थित शहर बनाउने परियोजनालाई पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताइन् । 

उनले  एक वर्षको अवधिमा निजी आवास निर्माणतर्फ मन्त्रालय राम्रो प्रगति गरेको बताउँदै भूकम्पबाट भत्किएका निजी घरहरू निर्माणमा केन्द्रित हुने बताइन् ।

त्यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र महतोले रूख कटानको कानूनी प्रक्रिया लामो हुँदा विकास आयोजनाको काम प्रभावित भएको, काठ निर्यातको भन्सार नीति वैज्ञानिक नभएको बताउँदै मन्त्रालय त्यसको समाधानमा केन्द्रित भएको बताए ।

बैठकमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले वनले प्रकृति संरक्षणमा मात्र जोड दिने र विकासे मन्त्रालयले विकासको मात्र कुरा गर्दा विकास नीति असन्तुलित हुने बताउँदै वन र विकासलाई एकअर्काका सहयोगी अंगको रूपमा अगाडि लैजानुपर्ने बताएका थिए ।  

साथै जलवायु परिवर्तनले भौतिक विकास र मानवीय जीवनका सबै क्षेत्रलाई प्रभावित तुल्याएको बताउँदै अर्यालले जलवायु परिवर्तनका बहुआयामिक प्रभावहरूको एकीकृत विश्लेषण जरूरी रहेकोमा जोड दिएका थिए । 

छलफलमा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सरजु वैद्यले विदेशी सहायताको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पहल गरिएको, आयोजनाको स्तर र बजेटको प्रबन्धबीच उचित तालमेल आवश्यक देखिएको र कार्यचापका दृष्टिले जनशक्ति वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए । 

उनले रूकुम पश्चिम र जाजरकोटमा गएको विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएका घरहरूको पुनर्निर्माण प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले तयारी गरिसकेको बताउँदै भूकम्पको सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी सोहीअनुरूपको नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

साथै सात प्रदेशमा सात स्मार्टसिटी बनाउने गृहकार्य गरिएको उनले जानकारी दिए । बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपक खरालले वन क्षेत्रको उपयोग र जंगल कटानीमा अत्यधिक समय र जनशक्ति खर्चिनुपरेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको समय बढी लागेकोजस्ता समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय क्रियाशील रहेको बताएका थिए ।

सचिव खरालले कोप २८ मा नेपालको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको स्मरण गर्दै नेपालले प्राप्त गर्ने जलवायु वित्तमा पहल लिने योजना बनाइएको र अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय शिखर सम्मेलनको आयोजनाको तयारी गरिएको बताए । 

त्यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले एकातर्फ नेपालको काठ कुहिएर जाने र अर्कोतर्फ विदेशबाट ठूलो मात्रामा काठ आयात भएको बताउँदै त्यसको सम्बोधन जरुरी रहेको बताएका थिए । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव मणिराम गेलालले उपत्यकामा प्रस्तावित स्मार्टसिटीहरूको निर्माणका निम्ति कार्यान्वयनतर्फ जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ