काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अस्पष्ट कानूनलाई स्पष्ट नगरी इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) लाई पेलेको पाइएको छ । पछिल्लो समय इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको बेरुजु उठाउन बाँकी रहेको भन्दै सरकारले सेवा प्रदायकहरुमाथि भएको कानून भन्दा माथि गएर आफूहरुलाई पेलेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको गुनासो छ । 

सरकारले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुर बाँकी बक्यौता रहेको भन्दै उक्त रकम भुक्तानी नगरेसम्म विदेशी मुद्रा सिफारिस नगर्ने अडान लिएको छ । आईस्पानले भने नियामक निकाय र सरकारलाई गत पुस ४ गते पत्र पठाएर विदेशी मुद्रा सिफारिसमा सहजीकरण गर्न अनुरोधसमेत गरेको छ । 

त्यसो त यहाँनेर नियामक निकाय र आईस्पानबीच विवाद देखिएको छ । सरकारले सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स मर्मत तथा सम्भारमा लाग्नुपर्ने रोयल्टी र आरटीडीएफ तिर्न दबाब दिँदै आए पनि आईस्पानले उक्त मर्मत तथा सम्भार गैर दूरसञ्चार सेवा भएको भन्दै रोयल्टी र आरटीडीएफ नलाग्ने बताउँदै आएको छ । 

जसका कारण यही महिनाको मध्यपछि विदेशबाट आउने इन्टरनेट ब्यान्डविथ नै बन्द हुने सम्भावना रहेको छ । सेवा प्रदायकहरुले विदेशी मुद्रामा रकम भुक्तानी नगरेमा इन्टरनेट आउने सम्भावना हुँदैन । तर सरकारले सेवा प्रदायकलाई अड्कोमा नपारेसम्म बेरूजु उठ्दैन भन्दै विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकिदिएको छ । 

सरकारले यसरी विदेशी मुद्राको सिफारिस रोकेको आठ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएको भन्दै टाटा, एयरटेल लगायतका विदेशी कम्पनीले यही पुस १५ गतेदेखि सेवा अवरुद्ध गर्ने चेतावनीसहित पत्र पठाइसकेका छन् ।

यसमा कानून स्पष्ट छैन । जुन कानून स्पष्ट हुँदैन त्यो कानूनलाई स्पष्ट पारी सरकारले सोही अनुसार आईस्पानलाई लाइनमा ल्याउन सक्छ । तर त्यसो गरेन ।  

मन्त्रालयले बक्यौता विवाद समाधान गर्नु त कता हो कता सर्वोच्च अदालत र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाईसमेत अटेर गर्दै इन्टरनेट सेवा नै अस्तव्यस्त गर्ने गरी राजस्व अपचलनको नाममा आईस्पानलाई लाइनमा ल्याउन खोजिरहेको छ । 

सर्वोच्चले मर्मत चार्ज गैर दूरसञ्चारजन्य सेवाभित्र पर्ने देखिएको भन्दै सो बापत रोयल्टी उठाउने कार्य नगर्नु नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।

लेखा समितिले मर्मत सम्भार गैरदूरसञ्चार सेवा भएको स्मरण गराउँदै अस्पष्ट कानून प्रस्ट पार्न सरकारलाई बारम्बार निर्देशन दिँदै आएको छ । 

तर यो सबै पाटोलाई बेवास्ता गर्दै सरकार जसरी पनि इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीबाट जबरजस्ती असुली गर्न खोजिरहेको छ ।

ओली सरकारदेखिको विवाद 
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक ऐन २०७५ मार्फत १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) लिने विषय उल्लेख गरेसँगै विवाद भएको थियो । 

खतिवडाले राजस्व उठाउन करको दायरा बढाउने नाममा बिना अध्ययन इन्टरनेट सेवामा सेवा शुल्क लगाएका थिए । त्योसँगै सेवा प्रदायकहरुले भने इन्टरनेटको सेवाको ग्राहक शुल्क बढाउने तयारी गरेका थिए । 

तर चर्को विरोध थेग्न नसकेर सरकारले कम्पनीलाई सहुलियत दिएर ग्राहकलाई शुल्क वृद्धि गर्नबाट रोक्यो । तत्कालीन संचार मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा २०७५ साउन १५ गते उपभोक्ताको चर्को विरोध थेग्न नसकेर उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी शुल्क समायोजन गर्न बाध्य भएका थिए । 

जनस्तरको आलोचना थेग्न नसकेपछि सेवा प्रदायकलाई वृद्धि भएको दूरसञ्चार सेवा शुल्क अनुरूप ग्राहक शुल्कमा वृद्धि गर्न दिन भने तयार भएन । तर मूल्य समायोजनका नाममा बिलिङ ‘स्प्लिट’ गर्ने र ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शीर्षकको शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने गरी दुवै पक्षबीच समझदारी भएको थियो ।  

यद्यपि गैर दूरसञ्चार सेवाको आम्दानीमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र रोयल्टी गरी ६ प्रतिशत कर लाग्ने भन्दै नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बखेडा निकाल्यो ।

तथापि प्राधिकरण विवादित बक्यौताको विषयलाई लिएर सेवा नै अवरुद्ध हुने गरी विदेशी मुद्रा सिफारिस रोक्ने पक्षमा भने देखिएको छैन । सोही अनुरूप प्राधिकरणले पटक पटक विदेशी मुद्रा सटही सम्बन्धी सिफारिस मन्त्रालयमा पठाइरहेको छ । 

तर मन्त्रालयले राजस्व चुहावट तथा सरकारी हानि नोक्सानी गरेको जस्तो गम्भीर आक्षेप लगाएर अड्कोमा पारिरहेको छ । 

मन्त्रालयले एक छानबिन समितिका नाममा सबै सेवा प्रदायकहरूले अनुमतिपत्र लिई सेवा शुरु गरेपछिका सबै आर्थिक वर्षहरूको अध्ययन र छानबिन गरी छुट भएका रोयल्टी, राजस्व तथा आरटीडीएफ रकम तत्काल असुलउपर गर्न भन्दै गत असोज ९ गते प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो । जसमा विभिन्न नौ इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट २ अर्ब ४७ करोड ३५ लाख ५९ हजार ९७८ रुपैयाँ असुल उपर गर्नुपर्ने भनिएको छ । 

सो पत्रमा मर्मत, सपोर्ट चार्ज, टेक्निकल चार्ज जस्ता आयहरू घटाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी राजस्व दायित्व कम तिर्न आय विवरणमा नमिल्ने किसिमले स्प्लिट र बन्डलिङ गरी प्रस्तुत गरिएको आरोप लगाइएको छ । 

तर पनि प्राधिकरणले यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी भने नगरेको उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयको पत्रमा ‘कम बुझाएको रोयल्टी राजस्व र आरटीडीएफको रकम शीघ्र असुल उपर गरिनु पर्दछ’ भनिएको छ । 

यस सम्बन्धमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वल्र्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स लिमिटेडले गत कार्तिक १९ को पत्रमार्फत आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरिसकेको जानकारी गराएको थियो । 

पत्रमा ‘कानूनी प्रावधान, संवैधानिक निकायबाट भएको निर्णय एवं सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम यस कम्पनीले रोयल्टी र आरटीडीएफ बापतको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरिसकेको छ’ भन्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी कुनै बक्यौता बाँकी नरहेको जानकारी दिँदै कानूनतः अत्यावश्यक सेवा मानिने इन्टरनेट सेवा निर्वाध सञ्चालन गर्न चाहिने विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस तथा उपकरण आयात लगायतका सहजीकरण उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोधसमेत गरेको थियो । 

आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुली आफूहरु कानूनअनुसार रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुर तिर्नुपर्ने देखिए भविष्यमा चुक्ता गर्न तयार रहेको पत्रमार्फत जनाइसकेका छन् । सहजीकरणका लागि सम्बन्धित निकायलाई पनि उनले पत्र पठाइसकेका छन् । 

तर मन्त्रालयले ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ गर्दा कतै अबदेखि विदेशबाट इन्टरनेट नआउँदा मुलुकलाई कालो युगमा धकेल्ने अभ्यास त गर्दैछैन ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।