जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारी निर्णय सर्वोच्चबाट बदर

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०८० पुष १३ शुक्रबार

काठमाडौँ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसका रुपमा राष्ट्रिय पर्व मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।

सर्वोच्चले आज अधिवक्ता रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवस मानेर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयमा रोक लगाएको हो ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार सो आदेश दिएको हो ।

रिट निवेदकले माओवादीले युद्ध थालेको दिनलाई राष्ट्रिय दिवस मनाइँदा उनीहरुबाट मारिएका हजारौँ द्वन्द्वपीडित र तीनका परिवारमाथि अन्याय हुने जिकिर गरेपछि अदालतले अबदेखि जनयुद्ध दिवसमा बिदा नदिन आदेश दिँदै शान्ति प्रकृयाका कार्यभार पूरा नहुँदै गरिएको सार्वजनिक बिदाले पीडितलाई थप पीडाबोध भएको व्याख्या गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीत्वको सरकारले गत वर्ष फागुन १ गतेदेखि जनयुद्ध दिवस मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।

सोही अनुसार गत वर्ष भने सार्वजनिक बिदा गरिएको थियो । त्यो बखत माओवादी नेतृत्वको सरकारमा एमालेसमेत सहभागी रहेको थियो ।

यद्यपि यो विषयमा एमालेसँगै नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरुले विरोध गरेका थिए ।