काठमाडौँ । हजारौँ मानिसहरूले ट्रायल नै नदिइ बिचौलीमार्फत सवारी चालक अनुमति–पत्र (लाइसेन्स) लिएको विषयमा यातायात व्यवस्था विभागको अनुसन्धान मात्रै प्रयाप्त नहुने आवाज उठेको छ । 

भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयबाटै स्वतन्त्र आयोग गठन गरेर विस्तृत छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठाउन थालिएको हो । २०७२ सालपछि लाइसेन्समा भएको अनधिकृत दुरूपयोग रोक्न सन्दर्भमा यातायातकै कर्मचारीहरू बाधक बनेको र छानबिनमा पनि सोही विभागका कर्मचारी रहेकाले त्यो निष्पक्ष हुनेमा शंका थालिएको हो ।

भ्रष्टाचारको ठूलो किल्ला र अखडाको रुपमा रहेको यातायात व्यवस्था विभागमा २०७२ सालपछिका सबै महानिर्देशकहरूले यसलाई संरक्षण गरेको र त्यसबाट आर्थिक लाभ लिएको स्रोतको दाबी छ । 

‘सबैलाई थाहा छ यातायात व्यवस्था विभागमा महानिर्देशक हुन्छन् सहसचिवहरूको दौडधुप चल्ने गर्दथ्यो, अहिले ती सबै महानिर्देशकहरूको भागाभाग रहेको छ’, विभाग स्रोतले भन्यो । 

यो विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि चासो राखेर सबै विवरण लिइसकेको छ । त्यसअघि पनि आयोगले भौतिक योजना मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर त्यसमा के भएको सबै विवरण पठाउन भन्दै चासो राखेको थियो  । 

यातायात व्यवस्था विभागले सूचना प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा बनाएको छानबिन समितिले काम गरिहेको बेला १३ ओटा उजुरी परेपछि अख्तियारले मन्त्रालयलाई सबै विवरण पठाउन भनेको थियो । 

तर विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले औपचारिक रुपमा गत साताको आइतबार मात्रै अख्तियारलाई सो प्रतिवेदन बुझाएका थिए । उनले अख्तियारलाई सबै विवरण दिइसकेको पनि दाबी गरे । 

‘हामीले गरेको अनुसन्धानको सबै प्रतिवेदन दिइसकेका छौँ’, महानिर्देशक रिजालले भने । उता मन्त्रालयले पनि अख्तियारलाई जवाफ दिनका लागि उपसचिव इन्जिनियर सुरेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ । उक्त समितिमा कम्प्युटर इन्जिनियर दिनेश अधिकारी र शाखा अधिकृत कमल पन्थी सदस्य छन् । 

स्मार्ट लाइसेन्सको अवैध वितरणमा मन्त्रालयदेखि महानिर्देशकहरूसम्म मुछिएका छन् । ‘यो खेल करोडको छैन, अर्बौँ रुपैयाँको छ, नेपालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारको फाइल यसपल्ट खुलेको देखिनेछ’, स्रोतले भन्यो । 

अख्तियारको चासोमा तत्कालीन महानिर्देशकदेखि अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूसमेत परेका छन् ।  स्मार्ट लाइसेन्स वितरण भएपछि करिब एक लाख थान लाइसेन्स अवैध ढंगले वितरण भएको छानबिन समितिको निष्कर्ष रहेको छ । 

बिचौलीमार्फत आएको रकम महानिर्देशकदेखि भौतिक मन्त्रालयका उच्च पदस्थ व्यक्तिसम्म पुग्ने गरेकोसमेत समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो प्रतिवेदन अनुसार कर्मचारीको मिलेमतोमा बिचौलीहरू सिधै एयर कुरियर, ल्याण्ड कुरियरमार्फत बिना ट्रायल लाइसेन्स पठाइदिने गरेका थिए । 

उनीहरूले त्यसबापत १० हजार देखि ५० हजारसम्म लिने गरेका थिए । ईडीएलभीआरएस प्रणालीमा भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले निर्माण गरेको र उक्त प्रणालीको वास्तविक सोर्स कोड विभागसमक्ष नभएको तथा प्रणालीको मर्मत संभार सम्झौतासमेत सकिएको अवस्थामा विभागका कम्प्युटर इन्जिनियरहरूले यसको फाइदा उठाएको पनि सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

विभागको  महानिर्देशक बन्न कर्मचारीहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै चल्न भएको र त्यहाँ पुगेपछि मातहतका कर्मचारीले जे गरुन उनीहरूलाई त्यतिकै छाड्ने प्रवृत्तिका कारण पनि अवैध लाइसेन्स वितरणको भन्दा मौलाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

‘अहिलेको अवस्थामा यातायातभित्र लाइसेन्सलाई मात्र हेर्न मिल्दैन’, त्यहाँ हुने गरेका सबै प्रकारको भ्रष्टाचारका फाइल खोतल्नुपर्ने आवश्यकता छ’, भौतिक मन्त्रालयका एक सहचिवले भने । उनका अनुसार अहिलेको आइटी शाखामा रहेकालाई पनि बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने जरुरी छ । अहिले आइटी शाखामा उपसचिव मुकेश रेग्मीकै टोली क्रियाशील छ । ‘उहाँलाई पनि शंकाको घेरामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ’, भौतिक मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने ।

उनै रेग्मीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्राविधिक एवं साइबर सुरक्षा बुझेको व्यक्तिले कमी कमजोरी पत्ता लगाई अवैध लाइसेन्स वितरणमा सहयोग पुर्याएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेछ । 

प्रतिवेदन अनुसार विभागका विभिन्न कालखण्डमा जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका बिचौलीहरू नाम नै उल्लेख गरी अनुसूचीमा राखि उनीहरूमाथि पनि छानबिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । 

‘२०७२ सालदेखि २०८० सालसम्मको लाइसेन्स वितरण प्रकृयाबारे र डाटा इन्ट्रिबारे छानबिन गरिएको त्यसमा जो जो संलग्न देखिएका छन् उनीहरूलाई थप अनुसन्धान गर्न अख्तियार भनेका छौँ, त्यस बेलामा बिचौलीहरूको भूमिका पनि के हो भन्ने बारेमा हामीले थप अनुसन्धान गर्न सीआईबी र अख्तियारलाई दिनु पर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौँ, विभाग स्रोतले भन्यो । 

स्रोतका अनुसार तत्कालीन बिचौलीहरू कुमारप्रसाद दाहाल, गोगनकुमार हामाल, नमराज घिमिरे, सुरेश राउत, टोकराज पाण्डे, तुलसीनाथ गौतम, नारायणप्रसाद भट्टराई विभागमा कार्यरत थिए । 

उनीहरूको भूमिकाको बारेमा पनि अनुसन्धान प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएको छ । त्यसबीचमा रुपनारायण भट्टराई पनि बिचौली भएर गएका थिए । तर तत्कालीन भौतिक मन्त्री रघुवीर महासेठले उनलाई चार महिनामै हटाएका थिए । 

त्यसपछि प्रेमकुमार सिंहलाई पनि निमित्त बनाइएको थियो । उनीपछि लावण्य ढकाललाई बनाइयो । तर उनको पनि केही महिनामै सरुवा भएको थियो । भट्टराईपछिका बिचौलीहरू पनि धेरै समय टिकेका थिएनन् । 

२०७५ देखि २०७६ सालको अन्तिमसम्ममा चार जना कर्मचारीहरू फेरिएका थिए । २०७५ अघि र २०७६ पछिका समय अवैध लाइसेन्स वितरणमा स्वर्णयुग भएको जानकारहरूको दाबी छ । 

तुलसीनाथ गौतम करिब करिब एक महिना मात्रै काम गरेका थिए । गौतमभन्दा अघि डा. टोकराज पाण्डे विभागको महानिर्देशक थिए । २० भदौ २०७९ महानिर्देशक बनेका पाण्डे करिब ६ महिनामा सरुवा भएका थिए । 

पाण्डे भन्दाअघि २० असार २०७९ मा महानिर्देशक नियुक्त भएका सुरेश राउत पनि विभागमा तीन महिना जति काम गरेका थिए ।  राउत अघि  ५ चैत २०७७ मा विभागको नेतृत्व सम्हालेका नमराज घिमिरेले भने १९ असार २०७९ सम्म काम गरेका थिए । 

विभागमा कमाण्ड सम्हाल्न पुगेका नारायणप्रसाद भट्टराईले पनि करिब करिब पाँच महिना समय विताएका थिए । छानबिन समितिले अख्तियारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा आठ वर्षमा जिम्मेवारी सम्हालेका बिचौलीको नाम उल्लेख गरेको छ । 

चन्द्रमान श्रेष्ठदेखि नारायणप्रसाद भट्टराई, प्रेमकुमार सिंह, लावण्यकुमार हमाल, कुमारप्रसाद दाहाल, गोगनबहादुर हमाल, नमराज घिमिरे, सुरेश राउत, डा. टोकराज पाण्डे, तुलसीनाथ गौतम र नारायणप्रसाद भट्टराईले महानिर्देशको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकाले स्मार्ट लाइसेन्सको अवैध वितरणमा उनीहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको भए पनि यतिले मात्र नपुग्ने भएकाले स्वतन्त्र छानबिन समितिको आवाज उठेको हो ।

‘आईटी इन्जिनियर र मेकानिकल इन्जिनियरहरूको भूमिकाको बारेमा पनि धेरै नै प्रश्न छन् त्यस बारेमा स्वतन्त्र छानबिन समितिले मात्रै निरुपण गर्न सक्छ’ भौतिक मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ।